नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी अवस्था क्रमशः बढ्दो र सकारात्मक रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असोज अन्त्य २०८२ सम्म वाणिज्य बैंकहरूबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिएको कुल कर्जा ५ खर्ब ४ अर्ब ४३ करोड रहेको छ ।

यसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ४ खर्ब ४५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन सो अवधिमा वाणिज्य बैंकको कुल कर्जाको करिब ७.८६ प्रतिशत हो । यद्यपि, नियामकीय व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाअघि (चैत अन्त्य २०८१) को कर्जा आधारलाई लक्षित गरी निर्धारण गरिएको निर्देशित क्षेत्र कर्जा आवश्यकताअनुसार हेर्दा यो हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जाको ९.०७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा निर्देशित क्षेत्र कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पूरा गरिसकेका छन् । यस क्षेत्रमा गरिएको कर्जा लगानी सुरक्षित र भरपर्दो नै देखिएको छ किनभने बैंकहरूमा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जा अत्यन्त न्यून रहेको छ ।

ऊर्जा परियोजनाको आकारअनुसार बैंकबाट प्रवाह ऋण निर्माण अवधिभरि परियोजनाको आकार र कार्यक्षमता अनुसार प्रायः २ देखि ५ वर्षसम्मको अवधिमा चरणबद्ध रूपमा प्रवाह हुन्छ र त्यसपछि सञ्चालनमा आएपछि १० देखि १५ वर्षसम्म मात्र उक्त कर्जा भुक्तानी हुन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रतिफल
हालको अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जा, विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको लगानीको पे–ब्याकको अवस्था समग्रमा मिश्रित तर दीर्घकालीन रूपमा सम्भावनायुक्त देखिन्छ ।

परियोजना निर्माण र यसको व्यवस्थापनमा समय लाग्ने भए पनि एकपटक सञ्चालनमा आइसकेपछि जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाबाट नियमित आम्दानी हुने भएकाले कर्जाको साँवा र ब्याज समयमै तिर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

यद्यपि सञ्चालनमा आइसकेका कतिपय परियोजनामा पनि प्रसारण लाइनको समस्या, विद्युत् खपतको सुनिश्चितता नहुनेलगायत समस्याका कारण केही परियोजनामा जोखिम देखिए पनि समग्रमा यो क्षेत्रले आजका दिनसम्म राम्रै पे–ब्याक गरिरहेको देखिन्छ ।

केही निर्माणाधीन तथा ढिलाइ भएका परियोजनामा ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा हदसम्म समस्या देखिएको कुरा नकार्न सकिँदैन । विविध कारणले देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त बन्दै गइरहेको समयमा यो क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल असर पर्नु स्वाभाविकै हो । देशको राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र स्थिर रहने हो भने यो क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेको छ ।

निर्माण लागत वृद्धि, समयमै आयोजना सम्पन्न नहुनु, प्राकृतिक विपत्ति, विद्युत् निर्यात तथा आन्तरिक माग अपेक्षाकृत वृद्धि नहुनुजस्ता कारणले आम्दानी प्रभावित हुँदा पे–ब्याक अवधि लम्बिएको छ । यसकारण केही कर्जामा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरणजस्ता उपाय अपनाउनुपरेको अवस्था पनि छ । यद्यपि देशमा दीर्घकालमा विद्युत् माग वृद्धि, निर्यात सम्भावना र नीतिगत सुधारसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी सुरक्षित हुने र पे–ब्याक अवस्था क्रमशः राम्रो हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा हुने दीर्घकालीन लगानीले गर्दा बैंकको तरलतालाई पार्ने प्रभाव हुन्छ । ऊर्जा दीर्घकालीन लगानी क्षेत्र भएकाले यसमा गरिएको लगानीबाट तत्काल पे–ब्याक हुने सम्भावना न्यून रहन्छ, जसका कारण बैंकहरूको तरलतामा केही न केही प्रभाव पर्ने निश्चित हुन्छ । यो अन्य व्यापारिक क्षेत्रजस्तै आज लगानी गरेर भोलि नै प्रतिफल प्राप्त हुने प्रकृतिको क्षेत्र होइन ।

ऊर्जा परियोजनाको आकारअनुसार बैंकबाट प्रवाह ऋण निर्माण अवधिभरि परियोजनाको आकार र कार्यक्षमताअनुसार प्रायः २ देखि ५ वर्षसम्मको अवधिमा चरणबद्ध रूपमा प्रवाह हुन्छ र त्यसपछि सञ्चालनमा आएपछि १० देखि १५ वर्षसम्म मात्र उक्त कर्जा भुक्तानी हुन्छ ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको अवस्थामा यस्ता परियोजनामा लगानी गर्दा तरलतामा खासै नकारात्मक असर देखिँदैन । तर, विगतमा देखिएजस्तो तरलता अभाव अवस्था सिर्जना भए ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको दीर्घकालीन लगानीले बैंकहरूको तरलतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । साथै, पूर्वाधार निर्माणमा लामो समय लाग्ने, प्राकृतिक प्रकोपका कारण कहिलेकाहीँ आयोजना प्रभावित हुने तथा यस्ता अवस्थामा कर्जा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि तरलता व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पार्दछ ।

यद्यपि, ऊर्जा क्षेत्र उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन पुनर्वित्त, इनर्जी बन्ड, वैदेशिक ग्रीन फन्डिङजस्ता स्रोतबाट पनि लगानी जुटाएर यस क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । त्यसैले अल्पकालमा तरलता व्यवस्थापनमा केही चुनौती देखिए पनि दीर्घकालमा ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट राम्रो र स्थिर प्रतिफल प्राप्त हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।

महत्वाकांक्षी आयोजना निर्माणमा बैंकहरूसँगको स्रोत
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र खपत बढाउन महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ अन्तर्गत सन् २०३५ सम्ममा कुल ४४६ बिलियन लगानी जुटाउने, १५ हजार मेगावाट निर्यात र १३ हजार ५०० मेगावाट देशभित्र खपत गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, आन्तरिक माग बढाउने प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र भारत तथा बंगलादेशमा बिजुली निर्यात बढाउने रणनीति सरकारले लिएको छ ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा तय गरेको यो दीर्घकालीन योजनाअनुसार ठूलो मात्रामा जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ त्यसका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र स्रोत पर्याप्त छैन । ऊर्जा आयोजना पुँजी–प्रधान, लामो निर्माण अवधि भएका र लामो समयपछि मात्र प्रतिफल दिने भएकाले बैंकहरूको सीमित पुँजी, छोटो अवधिका निक्षेप संरचना र कर्जा जोखिम वहन क्षमताले सबै आयोजना एक्लै धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

ठूला परियोजनाका लागि आवश्यक अर्बौं रुपैयाँ लगानीले बैंकहरूको तरलता, एकल कर्जा सीमा र क्षेत्रगत कर्जा सीमामा दबाब पर्न जान्छ । त्यसैले सरकारको लक्ष्यअनुसार ऊर्जा विकास गर्न घरेलु बैंकहरूको स्रोतसँगै विदेशी प्रत्यक्ष लगानीलगायत स्रोतको समेत आवश्यकता पर्छ । समग्रमा नेपाली बैंकले ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि सरकारको महत्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न उनीहरूको स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने देखिन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा मौजुदा लगानी
पछिल्ला केही वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अवस्था क्रमशः बढ्दो क्रममा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले पनि वाणिज्य बैंकहरूद्वारा ऊर्जा (विद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा) क्षेत्रमा गरिएको कर्जा लगानी पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । २०८२ असोज अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भई करिब ४४५ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ, जुन अघिल्ला वर्षको तुलनामा उच्च हो । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह क्रमशः बढ्दै आएको देखिन्छ, जसले यसको मतलव ऊर्जा क्षेत्र बैंकको प्राथमिकता क्षेत्रभित्र परिरहेको सजिल्यै बुझ्न सकिन्छ ।

दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, सुरक्षित प्रतिफल, न्यून निष्क्रिय कर्जा तथा नियामक नीतिगत सहुलियतका कारण ऊर्जा क्षेत्र बैंकहरूको कर्जा लगानीका लागि आकर्षक बन्दै गएको छ । यद्यपि देशको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थामा देखिएको अस्थिरतालगायतका विषयले यो क्षेत्रलाई पनि स्वाभाविक असर परे पनि समग्रमा लगानीको अवसर बढ्दै गइरहेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रणनीतिक भूमिका
आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामान्य कर्जा प्रदायक मात्र होइन, रणनीतिक विकास साझेदारको भूमिका खेल्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले, बैंकहरूले ऊर्जा परियोजनाको प्रकृतिअनुसार दीर्घकालीन वित्तीय संरचना विकास गर्नुपर्छ, जसमा कन्सोर्टियम लेन्डिङ, चरणबद्ध कर्जा प्रवाह र लचिलो पे–ब्याक तालिका समावेश हुनुपर्छ । दोस्रो, आयोजना निर्माण र सञ्चालनसँग जोडिएका जोखिम न्यूनीकरण गर्न जोखिम मूल्यांकन क्षमता र परियोजना अनुगमन प्रणाली मजबुत बनाउनु आवश्यक छ, ताकि सम्भाव्य र दिगो आयोजनामा मात्र कर्जा प्रवाह होस् । तेस्रो, बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार तथा ऊर्जा नियामक निकायसँग समन्वय गरी नीतिगत स्पष्टता सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ, जसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँछ ।

यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरित वित्त, बन्ड, ऊर्जा कोषजस्ता वैकल्पिक वित्तीय साधनहरूको विकास गरी दीर्घकालीन स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ र विदेशी बैंक तथा बहुपक्षीय संस्थासँग पनि सहकार्य गर्दै जोखिम साझेदारी गर्न आवश्यक देखिन्छ । आन्तरिक रूपमा निक्षेप संरचना सुदृढ गर्दै दीर्घकालीन बचत र संस्थागत निक्षेप आकर्षित गर्नु तथा डिजिटल र पारदर्शी कर्जा प्रक्रिया अपनाउनु पनि आवश्यक हुन्छ ।

जोखिम व्यवस्थापन
दीर्घकालीन ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्दा बैंकहरूले विभिन्न जोखिम व्यवस्थापनका उपायहरू अपनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ । सबैभन्दा पहिले परियोजनाको प्राविधिक क्षमता, निर्माण लागत, सम्भावित ढिलाइ र नगद प्रवाहको विस्तृत मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । ठूलो परियोजनामा जोखिम बाँड्न अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग कन्सोर्टियम लेन्डिङका लागि पारस्परिक सहमति गर्न सकिन्छ भने ऋण संरचना आयोजना सञ्चालन अवधिसँग मेल खाने दीर्घकालीन, चरणबद्ध कर्जा र लचिलो पे–ब्याक तालिकामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । प्राकृतिक विपत्ति, उत्पादन घाटा वा पीपीएसम्बन्धी जोखिमलाई कम गर्न बिमा र सरकारी÷बहुपक्षीय ग्यारेन्टी प्रयोग आवश्यक हुन्छ ।

ऊर्जा तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि बिमा कभरेज प्राप्त गर्न कठिन हुँदै गएको देखिएको छ, जसका कारण समग्र जोखिम झन् बढेको छ । विगतमा बिमालाई जोखिम न्यूनीकरण गर्ने महत्वपूर्ण उपायका रूपमा लिइन्थ्यो । तर, वर्तमान अवस्थामा भने बिमा प्राप्ति नै अनिश्चित, महँगो तथा दाबी फस्र्योट जटिल बन्दै जाँदा बिमा स्वयं जोखिमको स्रोतका रूपमा देखिन थालेको छ ।

ऊर्जा तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि बिमा कभरेज प्राप्त गर्न कठिन हुँदै गएको देखिएको छ, जसका कारण समग्र जोखिम झन बढेको छ । विगतमा बिमालाई जोखिम न्यूनीकरण गर्ने महत्वपूर्ण उपायका रूपमा लिइन्थ्यो । तर, वर्तमान अवस्थामा भने बिमा प्राप्ति नै अनिश्चित, महँगो तथा दाबी फस्र्योट जटिल बन्दै जाँदा बिमा स्वयं जोखिमको स्रोतका रूपमा देखिन थालेको छ । पर्याप्त बिमा कभरेज नहुँदा प्राकृतिक प्रकोप, निर्माण जोखिम तथा सञ्चालनसम्बन्धी जोखिम बैंक तथा परियोजनाले नै वहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको जोखिम प्रोफाइललाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी चासो
पछिल्ला वर्षमा नेपालमा जलविद्युत्बाहेक सौर्य, तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चासो क्रमशः बढ्दै गएको छ । यसअघि बैंकहरूको प्राथमिकता जलविद्युत् परियोजनामा केन्द्रित थियो, किनभने ठूला आयोजना र सुनिश्चित पीपीएमार्फत नगद प्रवाह अपेक्षित हुन्थ्यो । तर, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास र साना माइक्रो–हाइड्रो परियोजनामा लगानी बढाउने वातावरण र नीति प्रोत्साहन बढेसँगै बैंकहरूले वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न थालेका छन् । विशेषतः सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा व्यक्तिगत, सामुदायिक र कम क्षमताका आयोजनामा पनि कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ । केही बैंकहरूले सौर्य प्यानल÷सौर्य फार्मका लागि विशेष ऋण प्याकेज, हरित वित्त र दीर्घकालीन ऋण सुविधा सुरु गरेका छन् । बायोग्यासमा पनि लगानी वृद्धिको सम्भावना देखिन्छ ।

वान्छनीय नीतिगत सुधार
बैंक तथा परियोजनाको आपसी समझदारीको कारणले यो क्षेत्रमा पछिल्ला केहि वर्षमा कर्जा लगानी क्रमश बढ्दै गए पनि समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारको नीतिगत सुधारको पनि अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । हाल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि दीर्घकालीन परियोजना, पुँजीप्रधान संरचना, पीपीए अस्थिरता, तरलता चुनौती, जोखिम व्यवस्थापन, राजनितिक तथा आर्थिक अस्थिरता जस्ता कारणले कर्जा प्रवाह सीमित रहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्पष्ट, स्थिर र लगानी अनुकूल नीतिबिना बैंक र निजी लगानीकर्ताले दीर्घकालीन परियोजनामा पर्याप्त लगानी गर्न सक्दैनन् ।

विशेष गरी, विद्युत खरिद सम्झौता र विद्युत् मूल्य निर्धारणमा स्पष्टता र दीर्घकालीन ग्यारेन्टी, जसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन मुख्य भूमिका खेल्दछ । यस्तै विद्युत् वितरण र प्रसारण पूर्वाधारको समयमै विकास, कर छुट तथा अन्य विविध क्षेत्रमा प्रोत्साहन, जोखिम साझेदारी संरचना लगायतका नीतिगत विषयमा केही हेरफेर हुने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्ने सम्भावना पर्याप्त देखिन्छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको जिम्मा दिनुपर्दछ भन्ने आवाज उठ्दै आइरहेकोमा हालसम्म पनि यसमा कुनै नीतिगत निणर्य हुन सकेको छैन । हालको अवस्थामा केवल विद्युत प्राधिकरणसँगको खरिद सभmौताले मात्रले ऊर्जा क्षेत्रमा अतिरिक्त लगानी सुनिश्चित गर्न पर्याप्त छैन । यी नीतिगत सुधार लागू भए ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा निजी लगानी दुवैको सहभागिता बढ्ने सम्भावना पर्याप्त देखिन्छ ।

नीतिगत प्रभाव
नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा दिने निर्देशन क्षेत्रगत कर्जा सीमा तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाले बैंकहरूको लगानी क्षमतामा सकारात्मक र नियन्त्रित दुवै प्रकारको प्रभाव पारेको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य न्यूनतम कर्जा प्रदान गर्ने आवश्यकता, परियोजना व्यावसायिक सञ्चालनमा नआएसम्म ब्याज पुँजीकरण अनुमति, निर्माण अवधिमा अनुपातगत साधारण कर्जा घाटा भत्ता, निर्माण अवधिभर विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थापन, पुनःतालिका र पुनःसंरचना सर्तमा गर्न सकिनेलगायतका व्यवस्था लागू गरेको छ । परियोजना सञ्चालनमा आएपछि मात्र कर्जा फिर्ती सुरु हुने, चाहे परियोजना निर्माण वा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण ढिलाइ भए पनि; यस अवस्थामा मोराटोरियम अवधि विस्तारलाई पुनःतालिका नमानिने, कर्जा निष्कृय भए कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पूरै कर्जा रकममा नभई केवल किस्ताअनुसार मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले बैंकहरूको लगानी क्षमता व्यवस्थित, दीर्घकालीन र जोखिम घटाउने काम गरेको छ । विशेषगरी परियोजना सञ्चालनअघि ब्याज पुँजीकरण अनुमति, निर्माण अवधिमा अनुपातगत कर्जा घाटा भत्ता, तथा पुनःतालिका र पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्थाले बैंकलाई दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्न सजिलो बनाएको छ । यसरी बैंकहरूले तत्काल नगद प्रवाहको दबाब नपारी दीर्घकालीन पूर्वाधार र ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने भएका छन् ।

सहकार्यको मार्गचित्र
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र बैंकबीचको सहकार्य अहिले क्रमशः बढ्दै गएको भएतापनि अझै चुनौतीपूण देखिन्छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युत्, सौर्य, पवन र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन वित्तीय स्रोत आवश्यकता हुन्छ भने बैंकहरूले दीर्घकालीन, पुँजीप्रधान परियोजनामा लगानी गर्ने सर्त र जोखिम मूल्यांकनअनुसार ऋण प्रवाह गर्दछन् ।

आयोजना सञ्चालक र बैंकहरूबीच कन्सोर्टियम लेन्निडङ, सह–वित्तीय मोडल र परियोजना वित्तमार्फत सहकार्य बढेको छ । यसले परियोजनामा जोखिम बाँड्न, ठूलो लगानी सम्भव बनाउने र दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गरेको छ । यद्यपि परियोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ, अस्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, पूर्वाधार अभाव र नियामक जटिलताका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । तर, निजी क्षेत्र र बैंकबीच एकअर्काका परिपूरक भएको हुनाले सहकार्यको नवीन मार्चचित्र अपरिहार्य छ ।

आगामी वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका
आगामी ५–१० वर्षमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका अझ रणनीतिक र प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिने धेरै ठाउँ छन् । बैंकहरू केवल ऋण प्रदायकको रूपमा सीमित नरहँदै दीर्घकालीन ऊर्जा विकासका साझेदारको रूपमा स्थापित हुनेछन् । त्यस्तै, जलविद्युत्, सौर्य र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनामा कन्सोर्टियम लेन्डिङ, पुनर्कर्जा, हरित वित्त र दीर्घकालीन ऋण प्याकेज विस्तार हुनेछन् ।

समग्रमा भन्दा आगामी दशकमा बैंकिङ क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा मुख्य वित्तीय स्तम्भ, जोखिम साझेदार र नवप्रवर्तनकारी लगानीकर्ताको रूपमा अघि आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यस्तै, दीर्घकालीन दृष्टिले बैंकहरूको सक्रियता र रणनीतिक भूमिका नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा यसलाई निर्यातको मुख्य क्षेत्र बनाउँदै देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डो¥याउने कसीको रूपमा स्थापित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुख्य भूमिका खेल्ने विश्वास छ ।
(नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाको लेख ऊर्जा समृद्धि स्मारिका २०८२ बाट)