विश्वपरिवेश
अहिले संसारभर नै औद्योगिक उत्पादनका निमित्त नयाँ प्रविधिमा आधारित इन्डस्ट्री फोर र इन्डस्ट्री फाइभका आयाम अगाडि आइरहेका छन् । यी दुइटै यस्ता प्रविधि हुन्, जहाँ मानवीय श्रमको उच्चतम उपयोग गर्नुका अतिरिक्त मेसिनले सहकार्य गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ । उत्पादनको लागत घटाउन सकिन्छ । आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ । अहिले संसार त्यसैतर्फ लागिरहेको छ ।

इन्डस्ट्री फोर र इन्डस्ट्री फाइभको प्रविधिमा ऊर्जाको ठुलो खपत हुन्छ । अहिले जुन मुलुकले सबैभन्दा बढी उर्जा उत्पादन र उपभोग गर्छ, उनीहरुकै जीवनस्तर राम्रो, उनीहरुकै समृद्धि उच्च र उनीहरु नै विश्वमा अगाडि बढिरहेका छन् ।

उर्जाको खपत, मानिसको जीवनस्तर र मुलुकको आर्थिकमा अत्यन्तै निकट सम्बन्ध छ । उर्जाको खपत बढ्दा मान्छेको जीवन स्तर बढ्छ । उर्जाको खपत बढ्दा राष्ट्रिय उत्पादन बढ्छ र आर्थिक वृद्धि पनि तिव्र हुन्छ । जुन मुलुकले उर्जाको खपत बढाउन सकेका छन् तिनीहरु कि त अल्पविकसित छन् कि भर्खरै विकासशिलमा पुगेका छन् । त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा उर्जा अहिले अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको छ ।

आगामी दिनमा ऊर्जा उत्पादन तथा संचय गर्ने स्रोतहरुमा विश्वभरि युद्ध हुन्छ भन्ने आकलन पनि छ ।अहिले विश्वका जति ठाउँमा द्वन्द्व चर्किएको छ, त्यो द्वन्द्व उर्जा संचय गर्न सकिने खालका रेयर अर्थ, अत्यन्त बहुमूल्य खानीजन्य पदार्थमा कसले कब्जा जमाउन सक्छ, कसले त्यसको स्रोत आफ्नो हातमा पार्न सक्छ भन्नेमा देखिएको छ । ठुला शक्ति राष्ट्रले त्यस्ता स्रोतमाथि आफ्नो पहँुच विस्तार गर्ने, आपूर्ति शृंखलामा आफ्नो कब्जा कायम गर्ने दृष्टिकोणले काम गरेको देखिन्छ ।

ऊर्जाको उत्पादन मात्र हैन, संचय र उपभोग जस्ता विषयमा विश्व गम्भीर छ । अर्कोतिर उर्जाको कुशलतम प्रयोग गरेर बढी भन्दा बढी कसरी उत्पादनशील हुन सकिन्छ । उर्जाकै प्रयोग गरेर अत्याधुनिक कृत्रिम बौद्धिकताका काम गर्न सकिन्छ ।

क्रिप्टोकरेन्सी उत्पादन गर्नका निमित्त उर्जाको ठुलो खपत हुन्छ । यस्तोमा विश्वका धेरै मुलुकहरुले लगानी गरेका छन् । प्रविधिको विकास गरेका छन् । त्यस्तो गर्नको निमित्त आफ्नो नागरिकलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । कतिपय मुलुकहरुले त्यसमाथि आफ्नो कब्जा सुरक्षित गर्नको निमित्त त्यस्तो प्रविधि अरु मुलुकहरुलाई गोप्य राख्ने अथवा त्यस्तो प्रविधिको कारोबार गर्न लगाउने गरेका छन् ।

यो सबै हेर्दा ऊर्जा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । उर्जाका स्रोतहरुको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रुपमा दुई वटा धार देखिएको छ । एउटा धार जस्तो स्रोत भए पनि त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ । अर्को तर्फ पृथ्वीको वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने, जलवायु परिवर्तनलाई थप गम्भीर अप्ठ्यारोमा पार्ने खालका त्यस्ता उर्जाका स्रोतहरु सकेसम्म कम प्रयोग गर्दै लिएर जाऊ भन्ने छ । कार्बन उत्सर्जन कम गरौ र सकेसम्म नवीकरणीय उर्जा र स्वच्छ उर्जामा लगानी गरौँ भन्ने धार छ ।

विश्वव्यापीय रुपमा जलवायु परिवर्तनको संकटको कारणले पनि स्वच्छ उर्जामा नविकरणीय ऊर्जामा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत लागेको देखिन्छ । उर्जाको आवश्यकता पुरा निमित्त सहमति गर्न हुन्न भनेर कतिपय मुलुकहरुले जीवाश्ममा आधारित उर्जाको स्रोत पनि हामीले पृथ्वीकै स्रोत हो । त्यो उपयुक्त ढंगले कार्बनको उत्सर्जन कम हुने गरी उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हामीसँग अहिलेसम्म जीवाश्मामा आधारित उर्जाका स्रोतहरु धेरै फेला परेका छैनन् । दैलेखमा उत्खनन् भएर केही परिमाणमा मिथेन ग्यास फेला परेको छ । त्यसको प्रयोग गर्न निमित्त हामीले अझै थुप्रै लगानी गर्नु पर्नेछ ।

नेपालमा उर्जा
हामीसँग स्वच्छ उर्जा, नविकरणीय उर्जाका स्रोतहरु छन् । यसमा हामीले धेरै लामो समयदेखि बहस छलफल गर्यौ । वि.स.२०४८ सालसम्म यो क्षेत्र खुला नभएको कारण स्वच्छ उर्जा नविकरणीय उर्जा उत्पादनमा नेपालले उल्लेख काम गर्न सकेको थिएन । एउटा यस्तो कालखण्ड आयो जहाँ हामीले दैनिक १५÷१६ घण्टासम्म लोडसेडिङ ब्यहोर्नु परेको विदित छ ।

पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइएको छ । निजी क्षेत्रले नविकरणीय उर्जा उत्पादनका लागि गर्ने ऋण लगानीमा लचिलो नीति अपनाइएको छ । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा दिन प्रोत्साहित गरेका कारण उत्पादनको हिस्सा क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ । अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गर्ने क्रम बढेको छ ।

अहिले राज्य नियन्त्रित र राज्यसहितको संयुक्त लगानीमा बनाइएका भन्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन धेरै नै छ । जसमा करिब करिब ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जलबिद्युतमा आधारित छ । नेपालसँग वायु उर्जाको स्रोत, सौर्य उर्जाको स्रोत पनि छ । जसलाई हामीले अहिलेसम्म त्यति राम्रो सँग पहिचान र प्रयोग गर्न सकेका छैनौ ।

नेपालले तीनटै स्रोतका र त्यस बाहेकको पत्ता लगाउन बाँकी भनेको जियोथर्मल हो । यो हाम्रो उच्च हिमाली क्षेत्रहरुका कतिपय ठाउँमा छन् । त्यो स्रोतबाट पनि नेपालले नविकरणीय उर्जा उत्पादन गर्न सक्छ । वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरि प्राकृतिक ग्यास उपयोग गर्न सक्यौ भने त्यसलाई पनि उर्जाको स्रोत बन्न सक्छ ।

यो सबै हेर्दा नेपाल उर्जा उत्पादन गर्न सक्ने, उर्जाको उत्पादनमा बाहुल्य प्राप्त गर्न सक्ने एउटा प्रमुख राष्ट्रको रुपमा छ । आकारको हिसाबले हामी सानो भएपनि प्रतिव्यक्ति उत्पादनको हिसाबले नेपाल विश्व मानचित्रमा बढी नै उत्पादन गर्न सक्छ ।

सन् २०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको कुरा अगाडि बढेको छ । त्यसको लागत करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । जुन परिमाणात्मक लक्ष्य मुलुकले लिएको छ, जति लगानी आवश्यक पर्छ भनिएको छ , त्यो नेपाल हासिल गर्न नसक्ने लक्ष्य होइन । सम्भव छ । किनभने यो क्षेत्र घाटामा जाँदैन । यो क्षेत्रमा एकपटक लगानी गरिसकेपछि वर्षौसम्म प्रतिफल आउँछ । वर्षौसम्म थप लगानी गरिरहनु पर्दैन ।

अनुकूल वातावरण
धेरै विद्युत उत्पादन गर्नका लागि अनुकूल लगानीको वातावरण हुनुपर्यो। सबै क्षेत्रमा उत्पादन गर्नको निमित्त सरकारले आवश्यक पूर्वाधार अनि योजना गर्दिनु पर्यो । सडक पुर्वाधार भएमा, विद्युत प्रसारण लाइनको पूर्वाधार भएमा र त्यसलाई चाहिने जमिनको प्रबन्ध हुनुपर्छ । यो भएन भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्छु भनेर पनि लगानी सफल हुन सक्दैन। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ । सकेसम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

नीतिगत हिसाबले अहिले प्रोत्साहन गर्नको निमित्त १५ वर्षसम्म उत्पादकहरुले कर छुटको प्रबन्ध पाएका छन् । त्यसले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ । करछुट आफैमा एउटा समाधान त होइन। तर त्यसले एउटा अनुकूल वातावरण बनाउने काम गरेको छ । आयोजनाहरुले वन, भूमिको प्रयोग गर्ने विषयमा समुदायसँग लाभको सेयरिङ गर्ने विषयमा अहिले पनि विवादहरु छन् ।

कतिपय ठाउँमा प्रवर्धकले काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मलाई निःशुल्क सेयर चाहियो भन्ने स्थिति पनि देखिने गरेको छ । उत्पादकले काम सुरु गर्नु भन्दा अगाडि विद्यालय बनाइदिनु पर्छ, सडक बनाइदिनु पर्छ भन्ने खालका माग आउने गरेका छन् । यस्ता किसिमका मागहरुले लगानीकर्ताको लागत बढ्छ । त्यो तिर्ने भनेको अन्ततः आम नागरिकले नै हो । किनभने बिजुली खपत त आम नागरिकले गर्छन्। त्यसले अनुकूल वातावरण बनाउने काममा नेपाल अझै पनि पछाडि छ ।

मुलुक समृद्ध हुन उर्जा आफैमा महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हो । त्यस्तो कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नु भन्दा सकेसम्म मुलुकमै प्रयोग गर्नु राम्रो हो । मुलुकमै अत्यधिक उर्जा खपत हुने खालका उद्योगहरु खोल्नुपर्छ । आल्मुनियम प्रशोधन, सोलार प्यानल निर्माण, रासायनिक मलको कारखाना वा यस्तै यस्तै किसिमका अत्यधिक उर्जा खपत गर्ने खालका उद्योगहरु खोल्नुपर्छ । डेटा सेन्टर कृतिम बुद्धिमता (एआई) छलांग मार्ने खालका काम हुन सक्यो भने मुलुकमा उत्पादन मात्रै होइन खपत पनि यही हुन्छ । त्यसपछिको भ्यालु एडिसन निर्यात गर्न सकियो भने मुलुकलाई निर्यातबाट पनि लाभ मिल्छ । त्यो दिशामा अघि बढ्न नेपालले अहिलेसम्म गरेको प्रयास पर्याप्त भएको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालले विद्युत निर्यात गरे हुन्छ । तर निर्यात नेपालको प्राथमिक हुनु हँुदैन । निर्यातको सट्टामा सकेसम्म उर्जा खपत गर्ने खालका उद्योगहरु थप्दै जानुपर्छ । उर्जा बढी खपत हुने उद्योग, व्यवसायहरुलाई बढावा दिनुपर्छ । त्यसको निमित्त उर्जा उत्पादनका लागि केही नीतिगत सहजीकरण गरिएको छ । त्यस्तैः पूर्वाधारमा लगानी गर्नेलाई नीतिगत सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।

ऊर्जा सघन सेवा र सघन उत्पादन दुईवटैमा सरकारले सहजीकरण गर्ने र लगानीकर्ताहरुलाई त्यहाँ पनि लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो सम्बन्धमा नेपालको निजी उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले नीतिगत बहस गरेर सरकारसँग सहकार्य गरेर बाधा अवरोध फुकाउन, एउटा अनुकूल वातावरण तयार गर्न प्रयत्न गरेको छ । त्यसको निमित्त इप्पान धन्यवादको पात्रसमेत हो ।

नेपाल सरकारले नीतिमा जे कुराहरु व्यक्त गरेको छ त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नको निमित्त र बोलीलाई बचन, बोलीलाई व्यवहारमा अथवा काममा रुपान्तरण गर्नको निमित्त सरकारका प्रत्येक निकाय कटिबद्ध छन् र हुनुपर्छ ।

हासिल गर्न सक्ने लक्ष्य
सन् २०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको कुरा अगाडि बढेको छ । त्यसको लागत करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । जुन परिमाणात्मक लक्ष्य मुलुकले लिएको छ, जति लगानी आवश्यक पर्छ भनिएको छ , त्यो नेपाल हासिल गर्न नसक्ने लक्ष्य होइन । सम्भव छ । किनभने यो क्षेत्र घाटामा जाँदैन । यो क्षेत्रमा एकपटक लगानी गरिसकेपछि वर्षौसम्म प्रतिफल आउँछ । वर्षौसम्म थप लगानी गरिरहनु पर्दैन ।

नेपाल भौगर्भिक जोखिम भएको र कतिपय अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले हाइड्रो पावरको ड्यामहरुमा असर पर्न सक्ने, पानीको बहाबमा असर पर्ने सम्भावना एकातिर छ । तर त्यो जोखिम अहिलेसम्म देखिएको छैन । जति पनि लगानी अहिलेसम्म भएको छ त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले, त्यस्तो क्षतिको पूर्वानुमान गरिएर काम भएको छ । यसले गर्दा आम लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित छ । लगानीको प्रतिफल पनि सुरक्षित छ । त्यसकारणले लगानीकर्ता पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्नका निम्ति उत्साहित नै भएको देखिएको छ । यसकारण २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि ६१ खर्ब लगानी नेपालले जुटाउन गाह्रो पर्दैन।

यसमा सरकारको हिस्सा कति, निजी क्षेत्रको हिस्सा कति भन्ने अहिले बहसको विषय हुँदै होइन। प्रत्येक जलविद्युत आयोजना भनेको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नै हो । कुनै पनि जलविद्युत आयोजना वा कुनै किसिमको नविकरणीय ऊर्जा आयोजना सार्वजनिक निकायको सहयोग बिना बन्दै बन्दैन । जमिन सरकारले दिनुपर्छ । रुख कटानी गर्ने अधिकार सरकारले दिनुपर्छ । प्रसारण लाइन सरकारले बनाइदिनु पर्छ। त्यहाँसम्म पुग्ने सडक सरकारले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ । त्यही भएर यस्तो आयोजनामा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य भएको हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइएको छ । निजी क्षेत्रले नविकरणीय उर्जा उत्पादनका लागि गर्ने ऋण लगानीमा लचिलो नीति अपनाइएको छ । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा दिन प्रोत्साहित गरेका कारण उत्पादनको हिस्सा क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ । अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गर्ने क्रम बढेको छ ।

निजी र सरकारी क्षेत्रको सहभागी हुनुपर्छ भन्नु मात्रै पीपीपी हो भनेर बुझ्नु हुँदैन । इक्विटी पार्टनरसिप गर्नु मात्रै पीपीपी हो भनेर बुझ्नु पनि हुदैन। काममा सहकार्य भईरहेको छ । यसमा नेपाल सरकारका साथै स्थानीय सरकारले पनि लगानी गरेका छन् । कतिपयमा प्रदेशको लगानी छ । त्यो सबै संयुक्त रुपमा लगानी गर्दा सरकार तर्फ पनि स्रोतको अभाव हुने देख्दिन।

अहिले चाहिएको भनेको पहिलो कुरा इच्छा शक्ति हो । लक्ष्य राखेपछि पुरा गर्छौ भन्ने दृढ इच्छाशक्ति निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र दुवैतिर हुनुपर्यो । सरकारले यसका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारले प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, स्वीकृति लिनका लागि मात्रै पनि वर्षौ धाउनु पर्ने बाध्यता हटाएर एकै पटकमा काम हुने, एउटा लाइसन्स लिसकेपछि फेरि पटक पटक लाइसेन्स लिइरहनु पर्ने, केही सामान्य कुराले म्याद गुज्रियो भने फेरि थप्नको लागि सुरुको प्रक्रियामा जानुपर्ने, समयमा पीपीए नगरिदिने, पीपीए नगरेपछि विकल्पको रुपमा बजारलाई नखोलिदिने, प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहज तरिकाले सेवा दिनका लागि बाटो नखोल्दिने हो भने समस्या हुन्छ । यस्ता अवरोधलाई हामीले खोल्न सकेनौ भने लक्ष्य भेट्न सकिँदैन । सबै काममा सहजिकरण गर्दै जाने हो भने २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य भेट्न त्यति कठिन छैन ।

राष्ट्रिय स्रोतबाटै सम्भव
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बनाउने समयमा धेरै ठूलो हिम्मत गरिएको थियो । त्यो समयमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजना बनाउने बेलामा वैदेशिक सहायताको अपेक्षा गरिएको थियो । त्यो समयमा हैन, आयोजना सरकार अग्रसर भएर राष्ट्रिय स्रोतबाट गर्न सकिन्छ भनेर लाग्यो ।

अहिले धेरै समयदेखि अल्झेर बसेका बुढिगण्डकी, अप्पर अरुण जस्ता आयोजनाहरु छन् । यी आयोजना तिव्र गतिले अगाडि बढाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रको हकमा कतिपय प्रक्रियागत अवरोध छन् । अहिले आयोजना बनाउँदा कुनै नाफा कमाएको कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्छु भन्यो भने विभिन्न निकायहरुले यो मिल्दैन, ऊ मिल्दैन भनेर अड्काइराखेका छन् ।

वित्तीय अवस्था राम्रो छ, अडिट गरेको छ, कुनै जोखिम छैन भने त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ सरकारी निकायहरु, नियामक निकायहरु अलिकति उदारहुनु पर्छ । त्यसमा कमजोरी छ । त्यो सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसो भयो भने निजी क्षेत्रले एउटै ३०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजना सुरु गर्ने जुन बिन्दुमा पुगेका छन्, अझ ठूला आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ ।

आज भन्दा १० वर्ष अगाडि पाँच मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्दा त्यो ठूलो आयोजना मानिन्थ्यो । अहिले ३०० मेगावाटलाई ठूलो मानिएको छ । अबको पाँच वर्षपछि त्यो आयोजना सामान्य लाग्न थाल्छ । नेपाल अहिले यो दिशातर्फ गईरहेको छ ।
(अर्थमन्त्री खनालको लेख ऊर्जा समृद्धि स्मारिका २०८२ बाट)