नेपाल सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना, २०८१ ले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दशकौंसम्म ऊर्जा अभाव, लोडसेडिङ र आयात निर्भरताबाट गुज्रिएको मुलुकका लागि यो मार्गचित्र केवल योजना मात्र होइन, आर्थिक रुपान्तरणको सम्भावित आधार हो । तर, प्रश्न स्पष्ट छ– के यो मार्गचित्र व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन हुन्छ, कि कागजमै सीमित रहन्छ ?
सन् २०२४ देखि २०३५ सम्मको अवधिका लागि तयार गरिएको यो दस्तावेज नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक खाका हो । यसको मूल उद्देश्य स्वदेशी ऊर्जा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्नु, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्नु, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्नु र ऊर्जालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउनु हो ।
सरकारको योजनाअनुसार उत्पादन हुने कुल २८ हजार ५०० मेगावाटमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक रूपमा खपत, १० हजार मेगावाट भारत निर्यात र चीन, बंगलादेशलगायत अन्य देशमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव होइन । नीति, कानुन र कार्यान्वयनमा स्पष्टता र स्थिरता कायम गरियो भने मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव छैन ।
नेपालको विद्युत्् विकासको इतिहास वि.सं. १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना बाट सुरु भएको हो । त्यसयता करिब साढे पाँच दशकको यात्रापछि आज नेपालमा झन्डै ४ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ। यो उपलब्धि सजिलै प्राप्त भएको होइन ।
यस अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्यसअन्तर्गतका सहायक कम्पनी, निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक र वैदेशिक लगानीको संयुक्त योगदान रहेको छ । विशेषगरी उल्लेखनीय तथ्य के हो भने कुल उत्पादन क्षमताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ ।
वि.सं. २०४९ को विद्युत् ऐनपछि निजी क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश पायो। सुरुमा साना आयोजनाबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रले आज ठूला, मध्यम र बहुउद्देश्यीय आयोजनासमेत अघि बढाइरहेको छ। पछिल्ला केही वर्षमा निजी क्षेत्रको सक्रियता झनै बढेको छ ।
आजको अवस्था हेर्दा निजी क्षेत्रबाट ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । झन्डै १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रतीक्षामा छन् । थप हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययन, अनुमति र वित्तीय व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा छन् । यसले स्पष्ट देखाउँछ–राज्यले सहजीकरण ग¥यो भने निजी क्षेत्र २८ हजार ५०० मेगावाट लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम छ ।
सरकारको योजनाअनुसार उत्पादन हुने कुल २८ हजार ५०० मेगावाटमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक रूपमा खपत, १० हजार मेगावाट भारत निर्यात र चीन, बंगलादेशलगायत अन्य देशमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव होइन । नीति, कानुन र कार्यान्वयनमा स्पष्टता र स्थिरता कायम गरियो, निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइयो भने मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव छैन ।
निर्यातमुखी ऊर्जा अर्थतन्त्र
पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक विद्युत् उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेसँगै वर्षायाममा विद्युत् बढी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही कारण नेपालले भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकसँग विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ । आज नेपाल भारतसँग विद्युत् आयातभन्दा निर्यात बढी गर्ने खुद निर्यातकर्ता मुलुक बनेको छ । बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ । आगामी बर्खामा थप २० मेगावाटसहित ६० मेगावाट निर्यात गर्ने तयारीमा छ ।
नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसलाई औपचारिकता दिएको छ । भारतसँग सुरुमा ४० मेगावाटबाट सुरु भएको व्यापार आज १,२०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो नेपालको ऊर्जा इतिहासमै ठूलो उपलब्धि हो ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्रले विगतका नीति, कानुनी तथा संस्थागत प्रयासहरूको समीक्षा गरेको छ। विद्युत् ऐन, जलविद्युत् विकास नीति, ऊर्जा दक्षता रणनीति र नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिले ऊर्जा विकासको आधार तयार गरेको तथ्य स्वीकार गरिएको छ । तर, मार्गचित्रले एउटा कठोर यथार्थ पनि औँल्याएको छ-लामो समयसम्म अपर्याप्त उत्पादन, कमजोर प्रसारण र वितरण पूर्वाधार, नीतिगत अस्पष्टता र लगानी जोखिम का कारण देशले ऊर्जा संकट भोग्नुप¥यो ।
आज पनि नेपालको कुल ऊर्जा उपभोगमा करिब ८० प्रतिशत जैविक ऊर्जा (दाउरा, गुइँठा) को हिस्सा रहेको छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक निर्भरता हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो भार परेको छ । यही अवस्थामा नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जन हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसका लागि स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ तीव्र रूपान्तरण अपरिहार्य छ ।
मार्गचित्रले जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त आयोजना, नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजनजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गर्ने रणनीति लिएको छ । तर उत्पादन मात्र पर्याप्त छैन । आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको कमजोर तालमेल हो । आयोजना तयार हुँदा प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानीमा गम्भीर जोखिम थपेको छ।
सरकारले टेक अर पेमा पीपीए गर्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापार गर्न सक्षम छ । लामो समयदेखि व्यापार अनुमति माग्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिइयो भने खेर जाने बिजुली खपत हुन्छ, क्षेत्रीय बजारमा निर्यात बढ्छ, प्राधिकरणमाथिको बोझ घट्छ ।
६२ खर्बको लगानी: सपना होइन सम्भावना
ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार सन् २०३५ सम्म ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ६२ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ । यो ठूलो रकम हो, तर असम्भव होइन। निजी क्षेत्र यो लगानी गर्न सक्षम छ । तर, यहाँ गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ । एकातिर सरकारले ऊर्जा विकासको सपना देखाउँछ, अर्कातिर निजी क्षेत्रलाई नीति र कानुनमार्फत संकुचित गर्ने प्रयास भइरहेका छन्।
निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने नीतिगत कदम
–विद्युत् विधेयकमार्फत निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न खोजिएको छ,
–सेबोनले लामो समयदेखि आइपिओ निष्कासन रोकेपछि सयौं आयोजना प्रभावित भए,
–दोहोरो आइजिन प्रणाली ल्याउने प्रयासले प्रवद्र्धक अन्योलमा परे,
–बजेटमार्फत ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था ल्याएर लगानी जोखिममा पारियो,
–बर्खामा आधा क्षमतामा प्लान्ट चलाउन प्राधिकरणको दबाब, जसले कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर बनायो ।
यी निर्णय ऊर्जा विकास मार्गचित्रको मूल भावना विपरीत छन् । सरकारले टेक अर पे मा पीपीए गर्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र विद्युत्् व्यापार गर्न सक्षम छ । लामो समयदेखि व्यापार अनुमति माग्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिइयो भने खेर जाने बिजुली खपत हुन्छ, क्षेत्रीय बजारमा निर्यात बढ्छ, प्राधिकरणमाथिको बोझ घट्छ ।
ऊर्जा विकास केवल राज्यको एकाधिकार होइन, साझा प्रयास हो । यो सबै सरोकारावाला निकायहरू मिलेर गर्नुपर्ने काम हो । सरकार एक्लैलै पनि सक्दैन । निजी क्षेत्रले मात्रै पनि सक्दैन । नागरिक समाजको समेत सुझबुझ चाहिन्छ । नागरिक समाजले ऊर्जा क्षेत्रलाई नबुझ्ने हो भने तिव्र विकास गर्नै सकिंदैन ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्र महत्वाकांक्षी छ तर, यसको सफलता निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने कुरामा निर्भर छ। सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढे ऊर्जा नै आर्थिक समृद्धिको आधार बन्छ । रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता घट्छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । मुलुक ऊर्जा निर्यातमार्फत आर्थिक रूपमा सबल बन्छ ।
नयाँ सरकारसँग अपेपक्षा
मुलुकमा चरम बेथिति बढ्यो भन्दै भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने कार्यदेश पाएको छ । युवा विद्रोहपछि नयाँ सरकार बन्यो तर निजी क्षेत्रले सुरक्षा महसुस गरेको छैन । जेनजीका नाममा १० प्रतिशत निशुल्क सेयर मागेर महिना दिनसम्म आयोजना बन्द भए । निजी क्षेत्रले सुरक्षा मागे पनि सरकारले दिन सकेन ।
प्रवद्र्धकले अराजकता बढ्न थालेको महसुस गरेका छन्, जसले यो क्षेत्रमा ठूलो र थप लगानी ल्याउन सकिँदैन । लगानी वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो । त्यसको ग्यारेन्टी सरकारले नै गर्नुपर्छ । फागुन २१ गतेपछि बन्ने सरकारले ऊर्जा क्षेत्र बुझ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने दृष्टि राख्नैपर्छ । इप्पानका तर्फबाट हाम्रो अपेक्षा स्पष्ट छ–ऊर्जा विकास सपना होइन, साझा यात्रा बनोस् ।
त्यसैले मात्र ऊर्जा विकास मार्गचित्र कागजबाट बाहिर निस्केर राष्ट्रिय समृद्धिको दस्तावेज बन्न सक्छ । अहिले त दर्जनौं समस्याले जलविद्युत् आयोजना घेरिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयकै दुई निकाय छन्– विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण । विद्युत् विकास विभाग धमाधम लाइसेन्स बाडिरहेको छ । प्राधिकरण पीपीए गर्न मान्दैन ? पीपीए नगर्ने भए किन लाखौं रुपैयाँ लिएर लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई बाडिरहेको ? राज्यको नीतिले जनताको पैसा डुबाउन पाइन्छ ?
वनका आफ्नै कानुन छन् । कामै गर्न नसक्ने अवस्था छ । विकासमैत्री वनसम्बन्धी कानुन चाहिएको छ, जसले विकासको काम पनि हुने र वनको संरक्षणमा पनि मद्दत गर्नेछ ।
जलविद्युत् आयोजना बन्छन् तर वर्षौंसम्म प्रणालीमा जोड्न पाइँदैन । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले पनि केहि प्रसारण लाइनमा कामहरू थालेको छ । तर, यो पर्याप्त छैन किनभने जुन संख्या र क्षमतामा परियोजना विकास गर्ने लक्ष्य छ, त्यसलाई पूरा गर्न चाहिने प्रसारण र वितरण प्रणाली निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ । सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र वातावरण बनाइदिन पर्छ । निजी क्षेत्र ठूला ठूला प्रसारण लाइन बनाउन सक्षम र तयार छ । मात्रै राज्यको सहजीकरण पर्खिरहेको छ ।
बर्खामा बिजुली खेर गएको भनेर प्राधिकरण कर्मचारी चिन्तित बनेका देखिन्छन् । निजी क्षेत्रलाई व्यापारको लाइसेन्स दिने हो भने कुनै चिन्ता गरिरहनुपर्दैन । निजी क्षेत्र व्यापार गर्नसमेत सक्षम र तयार अवस्था छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा निजी क्षेत्रका आधा दर्जन कम्पनीले व्यापारका लागि अनुमति दिएर बसेका छन् ।
निजी क्षेत्र ऊर्जामार्फत देशको आर्थिक विकासमा काम गरिरहेको छ । सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छ । यो नै एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जसले नेपालको आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोर्न सक्छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छ ।
(इप्पानका महासचिव खतिवडाले लेख ऊर्जा समृद्धि स्मारिका २०८२ बाट)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्