काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं राष्ट्रिय सहकारी महासंका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले सहकारीका मूल्यमान्यता पालन नगर्ने करिब २०० वटा सहकारी संस्थामा समस्या देखा परेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताए । उनले राज्य र सहकारी अभियानका बीचमा समन्वय र सहकार्य गराउन प्राधिकरणले सहकारीको मूल्य, मान्यता, दर्शन र सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बडालले सहकारी ऐन २०४८ निर्माण भएदेखि नै संविधान निर्माणसम्म आफू सहभागी भएर सहकारी अभियानका लागि काम गरेको जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा क्रियाशील हुने सहकारी नियमन प्राधिकरण सशक्त र सक्षम हुनुपर्छ भन्दै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु सचेत हुने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सहकारी अभियानको सहयोग र समन्वय बिना प्राधिकरणलाई काम गर्न कठिनाइ हुने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा.खगराज शर्माले सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेर स्थापना गरिएको प्राधिकरणले नीतिगत व्यवस्था गर्दै सहकारीको दिगो विकास, पारदर्शी नियमन र नागरिकको विश्वास निर्माणका लागि आफ्नो रणनीति प्रस्ट पार्दै स्रोत परिचालन, प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै अगाडि बढिरहेको बताए । उनले हालसम्म तीन हजार १६० वटा सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताउँदै २६० वटा प्रमाणपत्र जारी गरेको जानकारी गराए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले प्राधिकरणलाई सहकारी सङ्घसंस्था नियमनका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव भएको भन्दै सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सहकारी विभाग र प्राधिकरणले धेरै निर्देशन मात्रै जारी गर्नेभन्दा पनि कामकाजी बनाउने गरी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जनताको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउँदै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरणले विश्वको वास्तविकता र नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थतालाई ध्यान दिएर जनताको बचतको सुरक्षित गर्ने र फिर्ता गर्ने पद्धतिलाई जोड दिँदै सहकारी क्षेत्रको विश्वास कायम गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज शाहीले सहकारी सञ्चालन सम्बन्धमा कार्यविधिहरु, आतङ्कवाद र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मापदण्डहरु जारी गरेको जानकारी गराए । विश्वभर सहकारीले रोजगारीमा १० प्रतिशत योगदान पु¥याएको र नेपालमा सहकारीले जिडिपीमा चार प्रतिशत योगदान पु¥याएको बताउँदै यसको व्यवस्था र नियमनका लागि सरकारले प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्