काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालसँगको कारोबारमा कडाइ गर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा उनले यस्तो बताए ।

यसले देशभित्र गम्भीर सामाजिक तथा आर्थिक समस्या सिर्जना गर्न सक्ने मात्र नभई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपाली नागरिकको यात्रामा कडाइ, रेमिट्यान्स तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय कारोबारको लागत बढ्न सक्ने चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरे ।

ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कमजोरीका रूपमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायले बुझ्ने भएकाले यसबाट बाहिर निस्कन प्रभावकारी सुधार अपरिहार्य रहेको डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै निकायको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी सरकारी निकाय र ८० हजारभन्दा बढी सूचक संस्थाहरू संलग्न रहेका छन् ।

महानिर्देशक ठाकुरले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीनदेखि ५ प्रतिशतसम्म आतङ्ककारी गतिविधि र अवैध कारोबारसँग सम्बन्धित हुनसक्ने जोखिम औँल्याउँदै नेपालको अर्थतन्त्र अझै नगदमा आधारित, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो, आधुनिक प्रणालीको प्रभावकारी नियमन गर्न नसकिएको, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव तथा कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको समस्या रहेको बताए ।

घरजग्गा कारोबार तथा सुनचाँदी कारोबारका क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले जोखिममा आधारित प्रणाली कार्यान्वयन, कानुनी सुधार तथा अद्यावधिक, अनुसन्धान निकायबीच समन्वय र सहकार्य, अन्तरराष्ट्रिय समन्वय विस्तार, आधुनिक प्रविधिबाट हुने अपराध न्यूनीकरण, एकीकृत सूचना साझेदारी प्रणाली निर्माण, डिजिटल अर्थतन्त्रको नियमन तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।