ललितपुर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नियमन गरेजस्तै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पनि सहकारीको नियमन गनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले बैंकहरुको कार्यक्षेत्रजस्तै हुनेगरी सहकारीहरु सञ्चालन हुन थालेपछि सहकारीमा समस्या आएको हो भन्दै राजकीय हैसियतमा भएका व्यक्तिहरुले नागरिकप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“अन्धाधुन्ध बचत सङ्कलन गर्न थालेपछि सहकारीमा समस्या आएको हो, वाणिज्य बैंकको अधिकृत पुँजीभन्दा बढी एउटा सहकारीले बचत सङ्कलन गर्दा त्यतिकै छोड्नु हुँदैनथ्यो, तत्कालीन सरकारले ध्यान दिनुपथ्र्यो, अहिले करोडौँ बचतकर्ता सडकमा आउनुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो, तसर्थ राज्यको मातहतमा रहेका सबैको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ, नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहकारीको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ”, मन्त्री इङ्नामले भने ।

उनले सहकारीका बचतकर्ता मात्रै हैन ऋणीहरु पनि पीडित हुन पुगेका छन् भन्दै समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीले पैसा तिर्दा पनि रेकर्डमा नभेटिने अवस्था हुनु ठूलो समस्या भएको बताए । “विगतमा नियमन गर्ने निकाय गैरजिम्मेवार हुँदा सहकारीमा समस्या आएको हो, नियमक निकायको रुपमा प्राधिकरणले अहिले गरेको कामले सानो समूहलाई मात्रै समेटेको छ । २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको ४५ अर्ब दायित्व र ३० अर्ब सम्पत्ति रहेको अवस्थामा समस्या समाधानमा जटिल बनेको छ, जुन गतिमा समस्याग्रस्त सहकारीले काम गरेको छ, त्यसले समाधान हुँदैन”, उनले भने । उनले सहकारी बिगार्न सहकारीका सञ्चालकभन्दा विगतका राज्यका नियमाक निकाय जिम्मेवार रहेको बताए ।

“राम्रा सहकारीहरु स्वनियमनका कारण समस्यामा नपरेका पनि होलान्, सहकारी खोलेर पैसा जम्मा गर्ने र कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरकानुनी कार्य सहकारीको नियमन गर्ने निकायले नजरअन्दाज गरेर बस्नुहुँदै”, उनले भने ।

सहकारी नियमन प्राधिकरणको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि राज्यले थप जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्दै राज्यको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन योगदान दिनुपर्ने राखे ।