आज हामीहरू एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको साक्षी बनेका छौँ । सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

यो केवल एउटा संस्थाको वार्षिकोत्सव मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा संवाहक क्षेत्र सहकारी क्षेत्र, जुन आज अलि बिरामी पनि छ । त्यो क्षेत्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने नीतिगत मोड पनि हो ।

आज म तीनवटा प्रश्नमा केन्द्रित भएर आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु । पहिलो, सहकारी नियमन प्राधिकरण किन आवश्यक पर्यो ? दोस्रो, यसलाई कसरी मजबुत बनाउने ? तेस्रो, यसका लागि मन्त्रीज्यू,सचिवज्यू र मन्त्रालयबाट के सहयोग अपेक्षा गरिएको छ ?

१. सहकारी नियमन प्राधिकरण किन आवश्यक पर्यो ?

नेपालको सहकारी आन्दोलनको इतिहास नेपालका बैंकहरूभन्दा पनि पुरानो छ । वि.सं. २०१३ सालमा कार्यकारिणी अदेश जारी गरेर सहकारी स्थापना गर्दै गर्दा नेपालमा जम्मा एउटा मात्र बैंक थियो, नेपाल बैंक लि ।

सहकारी संस्था ऐन २०१६ आयो, विसं२०१८ मा सहकारी नियमहरू जारी भए । पहिलो पञ्चवर्षिय योजना अवधि (२०१३/१४-२०१८/१९) मा ३७८ वटा र दोश्रो योजनाअवधि (२०१८/१९-२०२१/२२) मा ५४२ वटा सहकारी संस्था स्थापना भए । त्यसपछि मात्र दोश्रो वाणिज्य बैंक राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक स्थापना भएको हो ।

विसं २०४१ सालमा विदेशी जोइन्ट भेन्चरमा बैंक खोलेर पनि वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता पुराउन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारीको कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई सिमित बैंकिंगको इजाजत दिन शुरू गरेको हो ।

करिब ३ दर्जन सहकारीलाइ राष्ट्र बैंकले सिमित बैंकिंगको इजाजत दिएको थियो । उद्देश्य थियो वित्तीय पहुँच नपुगेका वर्गलाई समेट्ने, स्थानीय बचतलाई स्थानीय विकासमा लगाउने । तर पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर संरचनागत समस्या देख्यौँ ।

बचत तथा ऋण सहकारीहरू बैंक सरह वित्तीय मध्यस्थता गर्न थाले । तर ती संस्थाहरूको विवेकशील नियमन र सुपरिवेक्षण गरिएन । यी संस्थामा कमजोर सुशासन, जोखिमपूर्ण लगानीका कामहरू भइरहे । र सबैभन्दा संवेदनशील कुरा- बचतकताको संरक्षण कमजोर हुनपुग्यो ।

यी कार्यहरूले गर्दा समग्रमा तीन ठूला जोखिम जन्मायो । कन्जुमर प्रोटेक्सन रिक्स, फाइनान्सियल स्टाब्लिटि रिक्स र डुवेल स्याडो बैंकिङ रिक्स । म डुवेल बैंकिङको एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू बीआईएस,आईएमएफ, वल्ड बैंकले के भन्छन् भने जहाँ-जहाँ बचत तथा कर्जाको काम हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ नियमन र सुपरिवेक्षण अपरिहार्य हुन्छ । यदि वित्तीय संस्थाहरूको उचित रूपमा नियमन गरिएन भने त्यसको लागत केवल ती संस्थाहरूले मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रले व्यहोर्नु पर्दछ।”

त्यही कारण, नेपाल सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गरी स्वतन्त्र, स्वायत, विशेषज्ञसहितको एक प्राविधिक नियामकका रूपमा सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्न खोजेको हो । यो संस्था सहकारीका लागि मात्र होइन, यो समग्र वित्तीय प्रणालीलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने । सिस्टमेटिक रिक्स म्यानेजमेन्टको औजारको रूपमा पनि परिकल्पना गरिएको हो ।

२. प्राधिकरणलाई कसरी मजबुत बनाउने ?

त्यो हाम्रो परिकल्पनालाइ कसरी साकार बनाउने अर्थात प्राधिकरणलाइ कसरी प्रभावकारी बनाउने रु त्यसका लागि चारवटा कुरा अपरिहार्य छन् ।
पहिलो: स्वायत्तता 
नियामक बलियो हुन कानुनी, वित्तीय र कार्यात्मक स्वायत्तता अनिवार्य हुन्छ।

दोस्रो: समाअनुपातिक नियमन
सबै सहकारी एउटै छैनन । गाउँको सानो सहकारी र शहरको अरबौ कारोबार गर्ने सहकारीलाई वान साईज डज नट फिट अल भन्ने अवधारणामा नियमन गर्ने अवधारणा ।
तेस्रो: प्राविधिक क्षमता र डिजिटल सुपरिवेक्षण
अनलाइन दर्ता र अभिलेखीकरण
एमआईएस आधारित निगरानी

चौथो: संरचनात्मक पूरक संस्थाहरू
ऐनले परिकल्पना गरेका
कर्जा सूचना केन्द्र (दफा ८१),
कर्जा असुली न्यायाधिकरण (दफा ८२),
बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष (दफा १०१)
स्थिरीकरण कोष (दफा १०२)

३ मन्त्रालयबाट अपेक्षाः

प्राधिकरणलाई बलियो बनाउन चारवटा स्पष्ट सहयोगको अपेक्षा राखेका छौं ।

१. नीतिगत निरन्तरता र राजनीतिक समर्थन
नियमन कहिलेकाहीँ अप्रिय हुन्छ। तर अन्तिममा त्यही कुराले सबैलाइ हित गर्छ भन्ने राजनीतिक स्पष्टता आवश्यक छ। प्राधिकरण जुन स्पिरिटमा स्थापना भएको हो त्यसलाइ मर्न दिनु हुँदैन ।

२. स्रोत र जनशक्ति
हजारौँ सहकारीको नियमनका लागि पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र तालिम बिना सम्भव छैन।
यो खर्च होइन, भविष्यको झन ठूलो संकट रोक्न हाल गर्न खोजिएको लगानी हो

३. अन्तर-सरकारी समन्वय
संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका, स्पष्ट सूचना प्रवाह, र डुब्लिकेशन होइन, समन्वयको अपेक्षा गरेका छौं ।

४. सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमा प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको रकम विउ पुँजीका रूपमा विनियोजन 

सहकारी कमजोर भए भने सबैभन्दा पहिला गरिब र साना बचतकर्ता मारमा पर्ने हुन । तर नियामक कमजोर भयो भने राम्रो सहकारी पनि बदनाम हुन्छ। त्यसैले सहकारीको नियामक (सहकारी नियमन प्राधिकरण) लाई बलियो बनाऔं । कसैले पनि प्राधिकरणलाई कमजोर बनाएर सहकारीलाई बलियो हुन्छन् भन्ने सोच नराखौं । आज नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हामीलाइ नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्छ भनेर गर्व गर्छन । त्यस्तै सहकारीले पनि गर्व गर्ने वातावरण बनाऔं ।

प्राधिकरण नेपालको अर्थतन्त्रको संवाहको रुपमा रहेको सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि सकारात्मक लयमा ल्याउनका लागि स्थापना भएको हो । नेपालमा बैंकहरुको सुरुआत हुनुभन्दा अगाडिदेखि सहकारीको इतिहास रहेको छ । वित्तीय परिचालनमा सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीहरुले बैंकहरुले जस्तो वित्तीय मध्यस्थता गरेको, कमजोर सुशास र गैरसदस्य कारोवारमा ध्यान दिएका कारण समस्या सृजना भएको हो । सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना नेपालको द्वैध बैंकिङ तथा स्याडो बैंकिङलाई व्यवस्थापन गर्न भएको हो ।

(राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा सहकारी नियमन प्राधिकरणका सञ्चालक गुरुप्रसाद पौडेलले दिएको मन्तव्य)