काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले फागुन ३० देखि चैत्र २ गतेसम्म हुने निर्वाचन संस्थाको विधानअनुसार नै सम्पन्न गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

एनआरएनएको निर्वाचन मोडालिटीबारे छलफल गर्न बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्माले विधानमै स्पष्ट लेखिएकोले सोही अनुसार निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए ।

उनले भने,“यदि हामीले कुनै पनि काम गर्ने हो भने, त्यसलाई नियम र प्रक्रियाभित्र बसेर गर्नुपर्छ। हामी फुटबल खेल्छौँ भने फुटबलको नियम मान्नुपर्छ, भलिबल खेल्ने हो भने भलिबलको नियम मान्नुपर्छ। अब हामी एनआरएन चलाइरहेका छौँ भने यसको विधान र प्रक्रिया मान्नैपर्छ। मान्न सकिँदैन भने आलोचना गर्नुपर्छ, तर आलोचना पनि विधि र मर्यादाभित्र हुनुपर्छ। यही सामान्य बुझाइ हो।”

“अनलाइन मतदान किन गरियो ? प्रत्यक्ष सहभागिता किन आवश्यक भयो ? भन्ने विषय विधान बनाउने बेलामै स्पष्ट गरिएको रहेछ। अब एकताको खोजीमा विभाजन भयो भने त्यसलाई पनि नियमभित्रै समाधान गर्नुपर्छ,” उनले थपे ।

“अब तपाईँहरूको विधानमै महाधिवेशन तथा साधारण सभा अनलाइन अथवा भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्न सकिनेछ, भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरूको लागि अनलाइनमार्फत साधारण सभामा भाग लिन र निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको रहेछ। त्यसैले अहिलेको लागि त्यो नियम भनेको त्यही हो, जसअनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा १० बुँदे सहमति गरिएको छ र सहमतिमा त्यही विधान अनुसार गर्ने भनिएको छ। यसर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका भनेको सहजीकरण गर्नु मात्र हो, र त्यो काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ,” मन्त्री शर्माले भने ।

मन्त्री शर्माले आफू व्यक्तिगत रूपमा भौतिक उपस्थितिमै निर्वाचन होस् भन्ने चाहना राखे पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नमान्नु भनेको आफ्नै असफलता प्रदर्शन गर्नु सरह हुने उहाँको भनाइ थियो।“लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अभ्यास भइरहेको ठाउँमा निर्देशन खोज्नु भनेको आफ्नै असफलता स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ,” मन्त्री शर्माले भने ।

“दुवै पक्षले हार–हारको अवस्थाबाट अघि बढ्नुस्, कुनै पनि इगो नराखी म वा मेरोभन्दा पनि अहिले संघको हितको लागि जित–हारको दृष्टिले होइन, भविष्यको दृष्टिले सोचौँ।” मन्त्री शर्माले एनआरएनएको १२औँ महाधिवेशन सफल बनाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले देशको सेवा गर्न पद आवश्यक नपर्ने बताउँदै त्याग र समर्पण नै राष्ट्रसेवाको मूल आधार भएको बताए । उनले संस्थागत सफलताका लागि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

एनआरएन अभियान ठूलो आशाका साथ सुरु गरिएको स्मरण गराउँदै सचिव राईले विश्वभर रहेका नेपालीलाई एकीकृत गरी नेपालको समुन्नतिका लागि उपयोग गर्ने उद्देश्यले यसलाई गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा अघि बढाउन चाहेको बताए ।

नेपाल सरकारले विशेष ऐन र नियममार्फत यसलाई औपचारिक मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै उनले सुरुआती सफलता उल्लेखनीय रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा त्यसको निरन्तरता कमजोर भएको बताए । उनले संस्थाको मूल मर्म अनुसार गैरराजनीतिक, समावेशी र एकीकृत रूपमा अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो।“त्याग र समर्पणको संस्कार बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ,” उनले भने ।

महात्मा गान्धी र नेल्सन मण्डेलाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सचिव राईले इतिहासमा पदमा नरहे पनि देश र मानवताका लागि योगदान दिएका व्यक्तिहरू नै सबैभन्दा स्मरणीय भएको उल्लेख गरे । “देश सेवा गर्ने भावना, त्याग र समर्पण छ भने पद आवश्यक पर्दैन,” उनले भने ।

विदेशमा रहेका करिब ८० लाख नेपालीमध्ये ठूलो संख्या अझै एनआरएनको औपचारिक दायराबाहिर रहेको उल्लेख गर्दै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहना सबै नेपाली संघसंस्थाको छाता संगठनका रूपमा एनआरएनलाई सशक्त र एकीकृत बनाउने रहेको बताए । नेपाल सरकार बलियो, एकीकृत र परिपक्व एनआरएनसँग सहकार्य गर्न सधैं इच्छुक रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

एनआरएनको निर्वाचन प्रक्रियाको सन्दर्भमा देखा परेको अन्योल समाधानका लागि विधानअनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्दै सचिव राईले विधानमै महाधिवेशन तथा साधारण सभा अनलाइन अथवा भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्न सकिनेछ। भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरूको लागि अनलाइनमार्फत साधारण सभामा भाग लिन र निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भनी निर्वाचन प्रक्रिया स्पष्ट रहेकाले त्यसमा अनावश्यक विवाद नगर्न सुझाव दिए । उनले आगामी १२औँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाल आएर सक्रिय सहभागिता जनाउन पनि आग्रह गरे ।