काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दल आफ्ना आर्थिक एजेण्डा स्थापित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

जाफिजले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले अन्य राजनीतिक पार्टीलाई गाली गरेर स्थापित हुन खोज्ने प्रवृत्ति मौलाउन नहुने उनले बताए । कुनै पनि दलका घोषणापत्रमा अहिलेसम्म कहिल्यै आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको उनले बताए ।

‘राजनीतिक दलका नेताले अर्को दललाई नराम्रो देखाउने प्रचलन छ । आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्नतर्फ कोही लाग्दैनन्,’ ढकालले भने ।

निजी क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलको धारणा नकारात्मक हुने गरेकोले पनि विभिन्न समयमा त्यसको असर भोग्नु परेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले राज्यमा गरेको योगदानको चर्चा राजनीतिका नेतृत्व र दलबाट हुन सकेको छैन । रोजगारी सृजनाका कुरा, कर तिरेका कुरा किन चर्चा हुँदैन ?’ उनले भने, ‘मन्त्रालय मन्त्रालयबीच कोडिनेसन छैन । डिसिजन गर्दा पपुलरिजन खोज्ने गरेका छन् । राज्यलाई क्षति हुने नै भए पनि चर्चा बटुल्न जस्ता पनि निर्णय गर्ने प्रचलन बढेको छ ।’

निजी क्षेत्रलाई राज्यले प्रमोट र प्रोटेक्सन नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने ढकालको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । उनले अब दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा केवल घोषणापत्रका लागि मात्रै बनाउने कि साँच्चिकै व्यवहारमा लागू हुने घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सबै दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली जनता अब निर्वाचनमा मात्रै विश्वास गर्दैनन्। चुनाव त २०८२ मा हुन्छ, तर त्यसको परिणामभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मुलुकको विकास हो, र त्यो विकास राजनीतिक एजेन्डामा मात्रै सीमित हुन सक्दैन ।’

उनले निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै स्टन्ट गरेर पूर्वाधार क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन नहुने अभिव्यक्ति समेत दिए । उनले हिजो राजनीतिक एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै छलफल हुने गरे पनि आर्थिक एजेन्डालाई दलहरूले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपाली जनताले पनि यही अपेक्षा गरेका छन्। तर अहिले दलहरूभित्र आर्थिक एजेन्डामा गम्भीर बहस र स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ। आज मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार कसरी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक सुशासन कसरी कायम गर्ने-यी विषयहरू घोषणापत्रको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ।’

मूल रूपमा पुँजीको विकास र उदयलाई सही रूपमा पहिचान नगरी मुलुकको विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्ने उनको मत छ। उनले भने, ुपछिल्लो समय पूर्वाधार उद्योग र निर्माण व्यवसायीहरूलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिएको छ, जुन उचित होइन। संसारभर सफल भएका निर्माण अभ्यासहरू नेपालमा किन लागू हुन सक्दैनन् ? जापान, युरोप, चीनजस्ता मुलुकका अनुभवबाट हामीले किन सिक्न सकिरहेका छैनौँ ? नेपाली सेनाले समेत ठूला परियोजनामा कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट समीक्षा भएको छैन ।’

उनले संघीयतामा गएपछि केही कानुनी संशोधन भए, तर ती पर्याप्त नरहेको जिकिर गरे । उनले भने, ुविशेष गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६९ (८) का कारण धेरै आयोजनाहरू अवरुद्ध भएका छन्। दलहरूले अब यी समस्याहरूको वास्तविक पहिचान गर्नुपर्छ। केवल उक्त दफा संशोधन गरेर मात्रै पुग्दैन । अहिले एउटा ऐनले अर्कोलाई अवरोध गर्ने अवस्था छ। पूर्वाधार उद्योगलाई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य क्षेत्रका रूपमा राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’ यदि यो सोच परिवर्तन भएन भने २०८२ को निर्वाचनले पनि मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने उनको जोड छ।