भारतको संघीय बजेटले यस वर्ष कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन नगरेर दीर्घकालीन आर्थिक संरचनालाई मजबुत बनाउने रणनीति अघि सारेको छ।इनकम करको दरमा कुनै हेरफेर नगरिएको घोषणा त्यसैको संकेत हो। यसले कर नीति स्थिर रहँदा निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन योजना बनाउनसहज वातावरण प्रदान गर्ने सरकारको उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ। यद्यपि करदाताका लागि रिभाइज्ड रिटर्न बुझाउने समय तीन महिना थपिएको छ, जसलेकर पालनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बजेटको मुख्य केन्द्र पूर्वाधार विस्तार, उत्पादन मूलक उद्योगको पुनर्जीवन, नयाँ आर्थिक क्षेत्रहरूको विकास र शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ रहेको देखिन्छ। विशेषगरी सात तीव्र गतिको रेल मार्ग निर्माणको घोषणा भारतको आन्तरिक बजारलाई मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियाको व्यापार र यातायात संरचनालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने विषय हो।

वाराणसी–सिलिगुडी रेल मार्ग निर्माण योजनाले नेपाल–भारत व्यापार मार्गमा समय र लागत घटाउने सम्भावना देखिन्छ। यसले नेपालका उद्योग तथा व्यापारिक केन्द्रहरूलाई पूर्वी भारतीय बजारसँगअझ द्रुत रूपमा जोड्न सक्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र पनि यस बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ। क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने सत्र औषधि तथा सात दुर्लभ रोगका औषधिहरूमाआयात शुल्क हटाइँदा भारतमा उपचार खर्च घट्नेछ। यसले भारतमा उपचारका लागि जाने नेपाली नागरिकका लागि पनि राहत आउने अनुमानगर्न सकिन्छ। साथै सरकारले तीन आयुर्वेदिक सरकारी अस्पताल स्थापनाको घोषणा गरेको छ, जसले वैकल्पिक उपचार प्रणालीमा जनविश्वासर लगानी दुवै वृद्धि गर्ने अपेक्षा छ।

सरकारले पाँच लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका सहरहरूको विकासका लागि ठूलो रकम छुट्याएको छ। यी शहरहरू भारतमा नयाँ उपभोग रउत्पादन केन्द्रका रूपमा उदाउँदै छन्। यस्तो लगानीले पूर्वाधार, यातायात, खानेपानी, सरसफाइदेखि उद्योगका लागि आवश्यक संरचना विकासमाठूलो प्रभाव पार्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परोक्ष रूपमा देखिन सक्छ। भारतमा यस्तो आर्थिक क्रियाशीलता बढ्दै जाँदा नेपालीकृषि–उद्योग, भवन–निर्माण सामग्री, श्रम तथा सेवा क्षेत्रका लागि माग बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तनका संकेत देखिन्छ। १५ हजार माध्यमिक विद्यालय र ५०० कलेजमा सिर्जनशील सामग्री तयार पार्ने प्रयोगशालास्थापना गरिनेछ। यसले युवालाई आधुनिक उत्पादन प्रणाली, चलचित्र, चित्रकला, खेल, दृश्य–श्रव्य र डिजिटल सामग्री निर्माणजस्ता क्षेत्रमा दक्षबनाउने स्पष्ट संकेत दिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा यस्तो कौशलले भारतलाई स्वतन्त्र सिर्जनशील उत्पादन केन्द्र बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

औद्योगिक क्षेत्र पुनर्जीवन भारत सरकारको अर्को मुख्य प्राथमिकता बनेको छ। विगत वर्षको अगस्टदेखि ३५० भन्दा बढी आर्थिक सुधार गरिएकोउल्लेख गर्दै सरकारले उत्पादन क्षेत्र विस्तार, पुराना औद्योगिक क्षेत्र पुनः सञ्चालन, साना तथा मध्यम उद्योग सुदृढीकरण र दीर्घकालीन आर्थिकसुरक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेको छ। प्रदेशहरू—विशेषगरी ओडिशा, केरल, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुमा दुर्लभ खानीजन्य सामग्रीकालागि विशेष मार्ग निर्माण गरिने घोषणा भारतको उत्पादन क्षमतामा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ। यसले विद्युत् सामग्रीदेखि यातायातउपकरणसम्मका उत्पादनमा भारतको निर्भरता घटाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

साना तथा सूक्ष्म उद्यमका लागि छुट्याइएको रकम, नयाँ जलमार्ग निर्माण योजना र युवाहरूको सीप विकासका लागि केन्द्र विस्तार गर्ने घोषणापनि समग्र आर्थिक गति तीव्र बनाउने उद्देश्यले गरिएको छ। यस्तो संरचनागत लगानीले भारतमा रोजगारी, उत्पादन, आय र उपभोग चक्र निरन्तरबढ्नेछ।

समग्रमा हेर्दा, भारतको यस वर्षको बजेट तत्काल कर राहतभन्दा धेरै टाढा पुगेर भविष्यको आर्थिक संरचनालाई मजबुत बनाउने दस्तावेज बनेकोछ। पूर्वाधार विस्तार, उद्योग पुनर्जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सिर्जनशील क्षमतामा गरिएको ठूलो लगानीले भारतलाई आगामी दशकमा क्षेत्रीयआर्थिक शक्तिका रूपमा उभ्याउने संकेत गर्छ। नेपालका लागि पनि यी परिवर्तन अवसर, प्रतिस्पर्धा र सम्भावित जोखिमहरूको नयाँ चरणकारूपमा उदाउँदै छन्।

८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान