काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षक २०८२/०८३ को बजेटको अर्धबार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा सरकार तथा विभिन्न मन्त्रालयले गरेको कामको उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले यो अवधिमा विभिन्न मन्त्रालयले गरेका उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुशासन कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २०८१ पुस १२ गते कार्यालयको पुनःसंरचना गरिएको छ । यस्तै हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोहरूको औसत फछ्र्योट दर ६५.६७ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले आर्थिक सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

प्रशासनिक कटौती संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मार्फत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका ३८ वटा कार्यालय र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरिएको छ ।

यस्तै नेपालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गरी बीबी नतिजा प्राप्त गरेको छ । जसले लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले औद्योगिक सहुलियत अन्र्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर २० बाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायका लागि कर छुट र सहुलियत सहितको एकीकृत व्यवसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण गर्न बायोइथानोल मिश्रण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारले यो अवधिमा उखुको न्यूनतम खरीद मूल्य प्रति क्विन्टल ६२० र थप अनुदान ७० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । सरकारले यो अवधिमा ४ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरीदका लागि टेन्डर आह्वान गरी २ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन वितरण गरिएको छ ।

यस्तै थप १० जिल्लाका ९४,५७२ गरीब घरपरिवारको सूची मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध लाभग्राहीको संख्या २७ लाख ४० हजार ९० र रोजगारदाता प्रतिष्ठानको संख्या २२ हजार ६४३ पुगेको छ ।
पुस मसान्तसम्म ५ लाख ९० हजार ७१८ जना नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ र वन नियमावली (तेस्रो संशोधन) कार्यान्वयनमा ल्याई ४८ वटा प्रदूषण नमुना विश्लेषण गरेको छ । यो सरकारले नेपालगञ्ज विमानस्थलको टर्मिनल निर्माण ७० प्रतिशत र विराटनगरको ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ ।

स्थानीय तहका लागि “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन (नमूना), २०८२ तर्जुमा गरी पठाएको छ भने समीक्षा अवधिमा १६० कि.मी. सडक कालोपत्रे र १० वटा सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । १६ वटा झोलुङ्गे पुल र १३ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

कुल विद्युत जडित क्षमता ४ हजार ८६ मेगावाट पुगेको छ र ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा बिद्युत पहुँच पुगेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाई सुरु गरिएको छ भने एआई सेन्टर स्थापना गरिएको छ ।

सरकारले ९३ वटा आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न भई ६२ वटा सञ्चालनमा आएका छन् । जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४३ वटा विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ सञ्चालन गरी काठमाडौँमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी वितरण भइरहेको छ ।

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका ८९१ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीको पहिचानका लागि ७७ वटै जिल्लामा बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन प्रणाली लागू गरिएको छ ।