काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले जेनजी आन्दोलनपछि पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा पुनःसञ्चालन तथा विभिन्न राज्यीय दायित्वका कारण बजेटमा चाप परेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनुवारको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेटीय दबाब र प्राथमिकता पुनर्संरचनाका कारण केही विकास आयोजना स्थगन गर्नुपरेको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार तयारी नै नभएका, खरिद प्रक्रियामा नपुगेका तथा तत्काल आर्थिक प्रतिफल नदिने ‘खुद्रे र टुक्रे’ आयोजनामात्र रोकिएका हुन्। डिजाइन, स्टिमेट र टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेका वा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई अघि बढिरहेका आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पुष्टि गरी क्रमशः फुकुवा गरिँदै लगिएको र धेरै आयोजनाको रकम फुकुवा भइसकेको उनले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री खनालले आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा पुनःसञ्चालन, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन, चालु तथा महत्वपूर्ण आयोजनाको दायित्व भुक्तानी, आर्थिक पुनरुत्थान तथा घाइते र सहिद परिवारलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने दायित्वका कारण बजेटमा थप दबाब परेको बताए।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णयअनुसार तयारी नभएका र तत्काल प्रतिफल नदिने आयोजनामात्र स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको उनले स्पष्ट गरे। यसैबीच, संविधानको धारा ४० अनुसार दलित समुदायको हक–अधिकार कार्यान्वयनका लागि दलितको हक, अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया तीव्र पारिएको पनि उनले जानकारी दिए। २०८२ पुस २८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको उक्त विधेयक आगामी अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल कानुन आयोगसँग प्रारम्भिक मौखिक परामर्शपछि आज औपचारिक पत्राचार गरिएको उल्लेख गर्दै उनले २१ दिनभित्र मस्यौदा तयार, करिब सात दिन सार्वजनिक परामर्श तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्सम्म पु¥याउने तयारी रहेको बताए। सरकारको कार्यकालभित्रै यो महत्वपूर्ण विधेयक निष्कर्षमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको उनले बताए।