काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखी उठाउँदै आएको माग नेपाली काँग्रेसले यो पटक प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गरेको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले पहिले थुन्ने अनी सुन्ने नीति हटाउन माग गर्दै आएका थिए ।

कांग्रेसले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ अन्यायपूर्ण परम्परा अन्त्य गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अक्षरशः लागु गर्ने जनाएको छ । यस्तै दामासाही सम्बन्धी कानुन, नाफा फिर्ता र बर्हिगमन प्रक्रिया लाई सहज र पारदर्शी बनाउने जनाएको छ ।

यस्तै उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागु गर्ने, व्यवसाय र लगानीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छिटो छरितो टुङ्ग्याउन ’फास्टट्रयाक’ न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । यस्तै नो वर्क, नो पे’ को व्यवहारिक प्रयोगमार्फत रोजगारदाता र श्रमिक दुबैका लागि पूर्वानुमानयोग्य श्रम वातावरण तय गर्ने योजना रहेको जनाएको छ ।

लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पारदर्शी, शक्तिशाली लगानी प्रवर्धन एवम् संरक्षण बोर्ड’ स्थापना गर्ने जनाएको छ । हाल स्थापना र सञ्चालनमा रहेका ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’लाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको जनाएको छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान सूचना तथा सेवा सुविधा दिई सहजिकरण गर्ने, उद्योग र उद्यमीको मानमर्दन गर्ने ’मिडिया ट्रायल’ विरुद्ध कानुन निर्माण गरी डर–त्रासमुक्त लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, रुग्ण उद्योगहरूलाई पूँजीगत पुनःसंरचना, कर छुट र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत पुनः सञ्चालन वा उपयुक्त ‘एक्जिट पोलिसी’ तर्जुमा गरी लगानी र दायित्वबाट सहज बहिर्गमनको कानुनी व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।

चेक, बीजक वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको रकम असुली सहजताका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने, वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी मध्यम र न्यून आय भएकालाई राहत दिने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।