काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सहकारीलाई सुशासन, पारदर्शिता र सदस्य केन्द्रित प्रणालीमा आधारित सुरक्षित, उत्पादनशील र विश्वासयोग्य आर्थिक स्तम्भका रूपमा विकास गर्दै पुनः स्थापित गर्ने जनाएको छ ।

कृषि, उत्पादन, मूल्य शृङ्खला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको केन्द्रमा राखी सहकारीमार्फत् ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने उल्लेख छ ।

सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने, सहकारी व्यावसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई-कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहकारी नीतिमार्फत सुरक्षित बचत, उत्पादनशील अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्ने उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित भएका बचतकर्ताको रकम छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी ढङ्गले फिर्ता गर्ने, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्दै दोषीबाट असुली हुने व्यवस्थासहित बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी सहकारी नियमनलाई एकीकृत, सरल र प्रभावकारी बनाउने तथा दोहोरोपन हटाउने, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको कडा निगरानीका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुनी अधिकार, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्ने, ठगी, अपचलन र गैरकानुनी गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाउने उल्लेख छ ।

कृषि, मूल्य शृङ्खला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा सहकारीको नेतृत्वकारी भूमिका सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने, सहकारी उत्पादनलाई ब्रान्डिङ र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने उल्लेख छ ।

युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, बन्द तथा निष्क्रिय सहकारीबाट कर्जा लिई धितो रोक्कामा परेका ऋणीहरूको समस्या समाधान गर्न विशेष कानुनी संयन्त्र लागू गर्ने उल्लेख छ ।