काठमाडौं । लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ गर्ने दिशामा सकारात्मक र समयोचित सुधारका रूपमा मूल्यांकन गर्दै नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले विदेशी लगानी स्वीकृति सेवालाई स्वचालित मार्गबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

कानुन तथा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था अनुसार २०२६ फागुन ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित वैदेशिक लगानीको नयाँ स्वचालित संयन्त्रले प्रक्रियागत ढिलाइ घटाउने, पारदर्शिता बढाउने र नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृति चाहने विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रशासनिक झंन्झटीलो प्रक्रिया सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई डिजिटाइज र व्यवस्थित गर्दै सरकारले नेपालका नियामक अभ्यासलाई विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यास र लगानीकर्ताको अपेक्षासँग नजिक लैजाने महत्वपूर्ण कदम चालेको निक्कीले जनाएको छ ।

निक्कीका अध्यक्ष सुनिल केसीले सरकारको यस कदमको स्वागत गर्दै “हालको सरकारको प्रमुख दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भएपनि व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ,” उनले भने । उनले लगानी सहजीकरणका लागि विशेष रूपमा उद्योगमन्त्री अनिल सिंन्हा, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंको प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।

निक्कीले करिब एक महिना अघि उद्योग मन्त्री सिन्हासँग गरेको छलफल आयोजना गरेको, आफ्ना सुझावहरू पेश गरेको र प्रत्यक्ष वैदेसिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेका कानुनहरू सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको पनि स्मरण गरेको छ ।

सरकारको कदमको प्रशंसा गर्दै निकीअन्तर्गतको इन्डियन विजनेस फोरम (आइबीएम)का सह–संयोजक सैबाल घोषले स्वचालन प्रणाली महत्वपूर्ण सुधार भए पनि यसलाई व्यापक र समग्र लगानी रणनीतिको अंशका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

“यो उपयुक्त कदम हो, तर यस मात्रले वैदेसिक लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त नहुन सक्छ,” उनले भने । साथै, भारतका विभिन्न राज्य र भारतको केन्द्र सरकारद्वारा वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रदान गर्ने स्किमसँग मेल खाने गरी नयाँ लगानीकर्ताका लागि लाभ वा प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याउन नयाँ सरकारले आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

निक्कीले लगानीका लागि क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको, छिमेकी मुलुकहरू र भारतीय राज्यहरूले विश्व बजारबाट पूँजी आकर्षित गर्न कर प्रोत्साहन, क्षेत्रगत लाभ र सहजीकरणजस्ता प्याकेजहरू उपलब्ध गराइरहेको हुनाले यस प्रतिस्पर्धामा नेपालले आफ्ना प्रा्त्साहनका प्याकेज बनाउन पनि जोड दिएको छ । यसप्रकार नेपालले प्रक्रियागत सुधारसँगै प्रतिस्पर्धीरुपमा प्रोत्साहन नीति, नीतिगत पूर्वानुमेयता र लगानीपछिको प्रभावकारी सेवा प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ ।

नेपाल–भारतबीचको बलियो आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, भौगोलिक निकटता र बढ्दो सीमापार लगानी चासोलाई दृष्टिगत गर्दै भारतमा प्रचलित वैदेसिक लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपालका कानुनी तथा अन्य संरचना अझ सहज बनाउनु विशेष रूपमा महत्वपूर्ण हुने निक्कीले उल्लेख गरेको छ ।

निक्कीले लगानीमैत्री नीतिहरू निर्माण गर्न, नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न तथा नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्य सुदृढ गर्न सरकार, नीतिनिर्माता र सरोकारवालासँग नजिकबाट सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएको छ ।