काठमाडौंं । विद्युत नियमन आयोगले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ जारी गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले त्यसका लागि मस्यौदा समेत तयार पारेको छ । उक्त मस्यौदामा एक महिना भित्र राय, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

मस्यौदामा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले महिला सेयरधनी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको संचालक समितिको हकमा कम्तिमा एक जना महिला सञ्चालक सहितको सबै वर्गका सेयरधनीको प्रतिनिधित्व रहेन व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

संस्थामा एकै अवधिमा एकै परिवारका १ भन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक बन्न पाउने छैन । कुनै कारण सञ्चालक पद रिक्त रहेमा ३५ दिन भन्दा बढी रिक्त राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा एकै अवधिमा एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै संस्थाले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नका लागि शर्तहरु राखेको छ । स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो उद्देश्य र विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विशेष ज्ञान र कम्तीमा १० वर्षको अनुभवप्राप्त वा कम्पनी व्यवस्थापन सम्बन्धी काममा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवप्राप्त वा कानून, अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा तथ्यांक वा प्रशासन विषयमा कम्तिमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव आर्जन गरेको व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

यस्तै स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त व्यक्ति कम्पनीको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालक वा त्यस्तै प्रकारको कार्यकारी पदमा नियुक्त हुनसक्ने छैन । यस्तै कुनैपनि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयरको स्वामित्व भएको व्यक्ति वा निजको एकाघरको परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदार स्वतन्त्र संचालक हुन योग्य हुनेछैन ।

संस्थाले सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गतको रकम खर्च गर्नु अघि आयोगसँग आवश्यश समन्वय गरी खर्च गरिने क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा खरिद विनियमावली र खरिद प्रकियाको विषय पनि समावेश गरिएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र व्यवस्थालाई अनुसरण गरी खरिद विनियमावली तयार गरी लागू गर्नेछ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले निर्माण वा सञ्चालन गरेको वा गर्ने आयोजनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएको कम्पनी, फर्म वा ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनी वा संस्थालाई निर्माण, परामर्श सेवा वा सामान आपूर्ति लगायतको कार्यमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

संस्थाले कर्मचारीका लागि विनियमावली तयार गर्नुपर्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था समय समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, आव सकिएको ३ महिना भित्र कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित विवरण आयोगमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।