काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर पद हिजोदेखि रिक्त भएको छ । डेपुटी गभर्नरहरु डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल आईतबारबाट सकिएकाले हिजो बैंकले सोल्टी होटलमा राखेको कार्यक्रममा बिदाइसमेत गरिसकिएको छ ।

रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरुबीच दौडधुप चलेको बताइन्छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कार्यकारी निर्देशकबाट मात्र डेपुटी गभर्नर बन्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि वरिष्ठ वा कनिष्ठको कुनै प्रावधान छैन । कार्यकारीमध्येबाट ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ को आडमा नियुक्त हुने गरेको विगतले देखाउँछ ।

गभर्नरको सिफारिसमा चार जनाको नाम अर्थमन्त्रीमार्फत् मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिन्छ र त्यसमध्ये दुई जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुन्छन् । यो पटक डेपुटी गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका डेढ दर्जन कार्यकारीमध्ये रोशनकुमार सिग्देल अवकाशका लागि ३० दिने बिदामा छन् । उमेर हदका कारण उनको सेवा २०८२ चैत १८ गते सकिँदैछ ।

बैंकका बहालरत कार्यकारीमध्ये २०५३ सालमा ३ जना, २०५४ सालमा ५ जना, २०५८ सालमा १ जना, २०५९ सालमा २ जना, २०६० सालमा १ जना र २०६३ सालमा ६ जना बैंकको सेवामा प्रवेश गरेका थिए । तीमध्ये ३ जना दयाराम शर्मा पंगेनी, रामु पौडेल र गुरु प्रसाद पौडेल स्याङ्जाका हुन् ।

त्यसैगरी २०५३ सालमा सहायक पदमा राष्ट्र बैंकमा छिरेकामा स्याङ्जाका पंगेनी, गोरखाका राजन विक्रम थापा र अर्घाखाँचीका राजेन्द्र भट्टराई हुन् । २०५४ सालमा सेवा प्रवेश गरेकामा पाल्पाका रेवतीप्रसाद नेपाल, चितवनका चेतप्रसाद उप्रेती, काभ्रेका डा. रामशरण खरेल, काठमाडौंका नरेश शाक्य र झापाका रोशन कुमार सिग्देल हुन् ।

२०५९ सालमा सेवा प्रवेश गरेकामा स्याङ्जाका रामु पौडेल र गुरु प्रसाद पौडेल हुन् भने डा. डिल्लीराम पोखरेल २०५८ मा छिरेका थिए । २०५३ सालका बाहेक अरु सबै सहायक निर्देशक पदमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । २०५३ सालका थापा, पँगेनी र भट्टराई सहायकमा बैंक सेवामा आएका हुन् ।

२०६० सालमा सेवा प्रवेश गरेका चार्टर्ट एकाउण्टेण्ट विश्रुत थापा काठमाडौं मालिगाउँका हुन् । यस्तै २०६३ सालमा सेवा प्रवेश गरेका ६ जना कार्यकारीमा सुनसरीका डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, अछामका दीर्घराज रावल, भोजपुरका निश्चल अधिकारी, झापाका अनुज दाहाल, काठमाडौंका किरण पण्डित र नुवाकोटका दीपकराज लामिछाने हुन् ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ठूलो दल बनेको छ । रास्वपा ठूलो दल बनेसँगै राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति अहिलेको सरकारले गर्ने कि आगामी सरकारले भन्ने बहस शुरु भएको छ ।

डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । राष्ट्र बैंकभित्र हालैको चुनावमा मतदान गरेका बाहेक रास्वपाका कार्यकर्ता भनेर चिनिएका हालसम्म कोही पनि कर्मचारी नरहेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार डेढ दर्जनमध्ये केही काँग्रेसी भनेर चिनिएका छन् । भदौ अघिसम्म उनीहरुले गभर्नर पौडेल र काँग्रेससँग निकटस्थ रहेको देखाउन सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर समेत राख्ने गर्थे ।

अहिले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि ‘को निख्खर रास्वपा बन्ने’ भन्ने दौडमा लागेका हुन् ।