काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दुई अभियोगपत्र स‌शोधनका लागि अनुमति दिने महान्याधीवक्ताको निर्णय विरुद्धको रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएको छ। उक्त चैत १ गते यस्तो सुनुवाइको पेसी तोकिने भएको छ ।

न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सवै पक्षको लिखित जवाफ पेश भएको भन्दै फैसलाका लागि पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको हो ।

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय विरुद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।