काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा अर्बपति उद्योगी–व्यवसायीहरूको तुलनामा मझौला व्यवसायीहरूको संसद् प्रवेश उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।

निर्वाचन मत परिणाम अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ३५ भन्दा बढी उद्योगी तथा व्यवसायी सांसद बनेका छन् । जसमा अधिकांश मझौला व्यवसायीक पृष्ठभूमिका रहेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा धेरै उद्योगी व्यवसायी सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छन् । उक्त पार्टीको ३० जनाभन्दा बढी सांसद व्यवसायी पृष्ठभूमिका रहेका छन् । यसैगरी, नेपाली कांग्रेसबाट ४ जना, र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट १ जना व्यवसायी सांसद निर्वाचित भएका छन्।

निर्वाचनमा रास्वपाले एकल दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ। यसले तत्कालै एकल सरकार गठन हुने सम्भावना सुनिश्चित गरेको छ। रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको ‘बाचापत्र’ अनुसार आर्थिक नीति निर्माणमा व्यवसायीक सहभागितालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता देखाइएको थियो। यस सन्दर्भमा, पार्टीका ३० व्यवसायी सांसदले आर्थिक विकास र मझौला उद्योग–व्यवसायको प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

विशेषज्ञहरूको दृष्टिले, मझौला व्यवसायीहरूको संसद् प्रवेशले नीति निर्माणमा व्यावहारिक दृष्टिकोण ल्याउनेछ। यसले साना तथा मझौला उद्यमलाई सरकारी नीति र बजेटमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अवसर जुट्ने देखिन्छ ।  व्यावसायिक अनुभव भएका सांसदहरूले लगानी, रोजगारी सृजना, र उत्पादनशील क्षेत्र विस्तारमा सक्रिय पहल गर्न सक्छन् ।

व्यवसायीक सांसदहरूले संसदमा आएपछि, वित्तीय नीति, कर प्रणाली सुधार, र उद्योग–व्यवसाय अनुकूल वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुने रास्वपाले सार्वजनिक गरेको बाचापत्रले पुष्टि गर्छ ।

रास्वपाले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रको पहिलो बुँदामा उत्पादकत्व वृद्धि र उद्यममैत्री वातावरणको बारेमा राखेको छ ।

उक्त बुँदा मुख्य गरी आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति, सीमित समय, पुँजी र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी उत्पादन बढाउने लक्ष्य,  निजी लगानी र सार्वजनिक क्षेत्रबिच समन्वय बढाउने,  निजी क्षेत्रलाई रोजगारी, उत्पादन र लगानीको मुख्य चालक बनाउने लगायतका नीति निमार्ण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यसैगरी, रास्वपाको घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामा सरकारको भूमिका नियामक र सहजकर्ता मात्र हुने, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका प्रतिवद्धताहरु राखिएका छन् ।

यसैगरी, रास्वपाले युवा जनसाङ्ख्यिक लाभांश र आर्थिक रूपान्तरण, युवा जनसङ्ख्यालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने, १०–१५ वर्षभित्र संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, पुँजी निर्माण र प्रविधिमा आधारित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिने लगायतका प्रतिवद्धताहरु पनि समावेश छन् । यहाँ भएको प्रतिबद्धता पुरा गर्न रास्वपाको उद्योगी तथा व्यवसायी सांसदको भूमिका प्रमुख देखिन्छ ।

रास्वपाले तेस्रो नम्बरमा नियामक सुधार र सामाजिक बजार अर्थतन्त्र, कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र रेन्ट–सिकिङ नियन्त्रण गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त पारदर्शी नियामक निकाय निर्माण गर्ने, सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको मोडेल अपनाउने, उदार अर्थनीति र सामाजिक सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास) बिच सन्तुलन ल्याउने र दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलन निर्माण गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यसैगरी, रास्वपाले ४ नम्बर बुँदा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य र कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता समावेश गरेको छ । उक्त बुँदामा रास्वपाले असान्दर्भिक करिब दुई दर्जन ऐन खारेज वा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता समावेश गरेको छ। यस बुँदामा रास्वपाले व्यावसायिक झन्झट कम गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, आगामी ५ वर्षमा ७ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य पुरा गर्ने, ५–७ वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय ३००० डलर पुर्याउने र पाँच देखी ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने  प्रतिबद्धता गरेको छ ।

रास्वपाले कर नीति र विनिमय दरमा राजस्व घट्न नदिई करको बोझ घटाउने, कर कानुनलाई भूतप्रभावी रूपमा लागू नगर्ने, मध्यम वर्गका लागि पारिवारिक भारका आधारमा आयकर पुनरावलोकन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य खर्चलाई कर छुट दिने, भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दर प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता पनि राखेको छ ।

यसैगरी, रास्वपाले लगानी, सार्वजनिक संस्थान र आयोजना व्यवस्थापनमा वान स्टप सेवा केन्द्र मार्फत लगानी सहजीकरण, डिजिटल माध्यमबाट छिटो व्यवसाय दर्ता, सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने र  रास्वपाले ५ वर्षमा १० नयाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरु गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यसैगरी, वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि रास्वपाले सहकारी र लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा ल्याउने, ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष नियमन गर्ने, साना संस्थाका लागि दोस्रो तहको नियामकलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोडेर अत्यधिक ऋणको समस्या नियन्त्रण गर्ने र ब्याजदरलाई आधारदरमा आधारित प्रणालीमा राख्ने लगायतका प्रतिबद्धता गरेको छ ।

रास्वपाले मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने, १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने, एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना र मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने र पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गर्न द्रुत न्याय कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । सेयर बजारमा रास्वपाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सुधार र पारदर्शी पुँजी बजार, इन्साइडर ट्रेडिङ विरुद्ध शून्य सहनशीलता, बन्ड बजार र ऋण बजारको विकास र गैर आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा लगानी सहजता लगायतका प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यसैगरी, सूचना प्रविधि (आइटी) र डिजिटल विकास क्षेत्रको विकास गर्ने पनि यस पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ  । रास्वपाले १० वर्षमा ३० अर्ब डलर निर्यात गर्ने, प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने, कम्पनीलाई कर सहुलियत र लगानी सुविधा दिने, डिजिटल पार्क र रोजगारी सिर्जना गर्ने, सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण र आइटी क्षेत्रबाट क्षेत्रबाट ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । क्यासलेस अर्थतन्त्रमा स्टार्टअपमा रास्वपाले नेपाललाई डिजिटल–फर्स्ट राष्ट्र बनाउने, क्यासलेस सोसाइटी निर्माण गर्ने र स्टार्टअपलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न पेमेन्ट गेटवे समस्या हटाउने लगायतका प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यसैगरी, रास्वपाले एआई, डाटा सेन्टर र क्रिप्टो नीति, जलविद्युत नजिक डेटा सेन्टर स्थापना, एआई कम्प्युटर सेवा निर्यात गर्ने योजना, क्रिप्टोकरेन्सीका लागि स्पष्ट नीति र नियमन, क्रिप्टो माइनिङ पाइलट प्रोजेक्ट लगायतका प्रतिबद्धता गरेको छ । रास्वपाको बाचापत्रमा डिजिटल रोजगारी र रिमोट वर्क सम्बन्धी विदेश कम्पनीका लागि नेपालमै बसेर काम गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने, श्रम ऐन संशोधन गरी रिमोट वर्कलाई मान्यता दिने, डिजिटल नोम्याड भिसा नीति लागू गर्ने लगायतका प्रतिवद्धताहरु समावेश रहेका छन् ।