काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ६ वटा बीमा कम्पनीलाई कारबाही गर्न डराएको छ ।

प्राधिकरणले मंसिर पहिलो साता स्थलगत निरीक्षण गर्दा गम्भिर त्रुटी गरेको फेला पारेको थियो । अनुगमनका क्रममा गम्भिर त्रुटी देखिएपछि ६ वटा कम्पनीलाई प्राधिकरणले किन कारबाही नगर्ने भनेर सफाइ पेश गर्नका लागि भन्दै माघ २५ गते ७ दिनको समय दिएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार नेको इन्स्योरेन्स, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, सानिमा जिआईसी लगायत इन्स्योरेन्सले सफाई समेत पेश गरिसकेका छन् ।
सफाई पेश गरेपछि ६ वटै कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

‘‘प्राधिकरणलाई कम्पनीहरुले सफाई पेश गरेपछि हामीले कुन कम्पनीमा कस्तो त्रुटी देखिएको छ, के कारबाही गर्नुपर्ने हो भनेर स्पष्ट रुपमा रिपोर्ट बनाएर सञ्चालक बोर्डमा पेश गरेका छौ’’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ‘‘सम्बन्धित विभागबाट कुन कम्पनीमा कस्तो त्रुटी देखिएको छ, के कारबाही गर्नुपर्ने हो भनेर सञ्चालक समितिमा पेश गरिएको छ । प्रस्तुती समेत दिइसकेको छ ।’

स्रोतका अनुसार प्राधिकरका कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम सकिएर बोर्डमा फाइल पुगेको र कारबाहीका लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनुपर्नेमा अहिले रोकिएको छ । सम्बन्धित विभागबाट सबै प्रकृया पुरा भएर सञ्चालक समितिमा गएको फाइल के कारण, किन, कसको स्वार्थमा रोकिएको हो भन्ने जानकारीमा नआएको स्रोतको दाबी छ ।

प्राधिकरणकी प्रवक्ता तथा निर्देशक पुजन ढुंगेल अधिकारीले कारबाहीको प्रकृया सञ्चालक बोर्डबाट हुने र त्यो प्रकृयामा रहेको बताइन् । ‘‘ त्यो फाइल सञ्चालक समितिमा पुगेको छ’’ उनले भनिन् ‘‘सञ्चालक समितिमा अहिले प्रकृयामा छ ।’’

यता प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीहरु भने स्थलगत निरीक्षणमा गम्भिर त्रुटी भेटिएका कम्पनीलाई गल्ती अनुसार समयमा नै कारबाहीको प्रकृयामा नगई सञ्चालक समितिले रोकेर राख्नु सामान्य विषय नभएको बताउँछन् । सञ्चालक समितिबाट कारबाहीको प्रकृया रोकिँदा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुमा विभिन्न खाले प्रश्न उठेको बताइन थालेको छ ।

तत्कालिन समयमा प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा ‘‘बीमकबाट बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६७ को पालना नभएको स्पष्ट देखिएको हुँदा त्यस बीमकलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (४) को खण्ड (क) बमोजिम २ लाख रूपैयाँ (पहिलो पल्ट भएकोले) जरिवाना किन नगर्ने ? सो सम्बन्धमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३९ को उपदफा (१) बमोजिम पत्र प्राप्त मितिले सात (७) दिन भित्र लिखित सफाई पेश गर्नुहुन निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

दफा ६७ मा साझेदारीमा व्यवसाय गर्न वा सम्पत्ति जोड्न नहुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ६७ को १ मा ‘बीमकले आफ्नो सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको परिवार, आधारभूत शेयरधनी, वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति बीमक वा त्यसको सञ्चालक मेनेजिङ एजेण्ट भएको वा हिस्सेदार भएको कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा संस्था वा कार्यकारी प्रमुखसँग साझेदारीमा कुनै व्यवसाय गर्न वा सम्पत्ति जोड्न हुँदैन’’ भनेको छ ।

यस्तै ६७ को २ मा ‘‘यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि बीमकले आफ्नो सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको परिवार, आधारभूत शेयरधनी, वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बीमक वा त्यसको सञ्चालक मेनेजिङ एजेण्ट भएको वा हिस्सेदार भएको कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा संस्था वा कार्यकारी प्रमुखसँग साझेदारीमा कुनै व्यवसाय गरेको वा कुनै सम्पत्ति जोडेको रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र त्यस्तो व्यवसाय वा सम्पत्तिबाट आफ्नो व्यवसाय वा सम्पत्ति अलग गर्नु पर्नेछ’’ भन्ने उल्लेख छ ।