काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जामा थप लचकता अपनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले यसअघि प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा भएका उद्योगमा नयाँ उद्योगलाई समेत थपेको छ । राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग थप गरेको छ ।

यसअघि कृषि, लघु, घरेलु तथा साना र ऊर्जा क्षेत्रलाई समावेश गरेको थियो । वाणिज्य बैंकले २०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि २०८२ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

२०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । जसमा पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसाय क्षेत्र (३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५ करोडसम्मको कर्जा), उर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग रहेका छन् ।

यस्तै कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको प्रतिशत नपुग भएमा कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी भएको कर्जा खण्ड (क) र (ख) मा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्नेछन् ।

२०८३ पुस मसान्तदेखि यस बैैकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत देहाय बमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।

कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम-व्यवसाय क्षेत्र (३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५ करोडसम्मको कर्जा), उर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग रहेको छ ।