काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले लघुवित्त क्षेत्र मुलुकको आर्थिक प्रणालीका लागि अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

पाँचौं राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनको उद्घाटनमा उनले वाणिज्य बैंकहरू पुग्न नसकेको ठाउँमा विना धितो र सानो आकारको कर्जा लघुवित्तले मात्र दिन सक्ने बताए । यद्यपि, पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दै जानु मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्देशक पौडेलले विगतमा भएका कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै अनावश्यक व्यक्तिलाई कर्जा दिनु र लघुवित्त एवं सहकारी बीचको भिन्नता बुझाउन नसक्नु मुख्य त्रुटी रहेको औंल्याए । उनले राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतको ब्याजदर सीमा तोकेको सन्दर्भमा ‘मिटरब्याजी’को आरोपको प्रतिवाद गाउँ–गाउँमा पुगेर गर्नुपर्ने बताए ।

निर्देशक पौडेलले नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको विकल्प सोच्न नसक्ने बताउँदै यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । करिब २७ लाख ८ हजार व्यक्तिहरू यस क्षेत्रमा आश्रित रहेको र वाणिज्य बैंकहरूबाट २३ अर्बभन्दा बढी सापटी लिएकाले लघुवित्त संस्थाहरूलाई बिग्रने वा भत्किने छुट नभएको उनले कडा शब्दमा बताए ।

क्षेत्रमा सुधारका लागि मर्जरको नीति अवलम्बन गरिएको छ, जसका कारण संस्थाको संख्या ९१ बाट घटेर करिब ४९ मा झरेको छ । यस्तै, एक ऋणीले दुईवटा भन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने र अधिकतम ७ लाखको सीमा तोकिएको छ ।