काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेनजी आन्दोलनको क्रमा उनको निवासमा कुनै पनि नगद नभेटिएको दावी गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययन गर्न गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको बयानमा ‘प्रचण्ड’ले अवैध आयस्रोतबाट कुनै पनि आय आर्जन नगरेको पनि बताएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वयान

भदौ २३ गतेका दिन भएको दमनको भर्त्सना गर्दै सहादत प्राप्त प्रदर्शनकारीलाई सहिद घोषणा गर्न तथा अवस्था साम्य बनाउन सार्वजनिक अपील गरेको थिएँ र भोलिपल्ट सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको थिएँ । भदौ २४ गते बिहान सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएँ र परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि अपराह्नपछि सुरक्षा निकायको सुरक्षामा बसें । मेरो बुझाइमा उक्त आन्दोलनको पृष्ठभूमि सरकारको कार्यशैली प्रति बढ्दो जन असन्तुष्टि र आक्रोश हो । सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध त्यसको तात्कालिक कारण बनेको देखिन्छ । भदौ २३ गते युवाहरूको आक्रोश प्रदर्शनका रूपमा देखियो भने २४ गते उक्त आन्दोलनको स्वरूप बदलिएको र गलत तत्त्वहरूले त्यसलाई उपयोग गरेको निष्कर्षमा म पुगेको छु ।

भदौ २४ गते काठमाडौंमा म बस्दै आएको भाडाको निवास तथा चितवन स्थित घरमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो । काठमाडौँमा मेरो आफ्नै घर छैन । मेरो सुपुत्री गंगा दाहालको घरमा अवैध नगद भेटिएको भन्ने प्रचार निराधार हो । न त त्यस्तो नगद भेटिएको छ, न त हामीले कुनै अवैध आयस्रोतबाट आम्दानी गरेका छौं । भदौ २४ गते सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, विभिन्न सरकारी तथा निजी भवनहरूमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाट केवल सरकार विरुद्धको आक्रोश मात्र नभई व्यवस्था माथि नै प्रहार गर्ने नियोजित प्रयास थियो भन्ने मेरो धारणा छ।

मेरो पार्टीले जियनजेड आन्दोलनको भावनालाई समर्थन गरे पनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नता छैन। यदि हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित कोही व्यक्ति कानून विपरीत क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रमाणित भए, उसले कानूनी कारबाही भोग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । भदौ २४ को घटनामा आन्तरिक तथा बाह्य घुसपैठको सम्भावना देखिन्छ । युवाहरूले भदौ २३ गते नै आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै घर फर्किन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि देखिएको घटनाक्रमले गलत तत्त्वहरूले युवाहरूको भावनालाई प्रयोग गरेको संकेत गर्दछ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो कार्यकालमा नियुक्ति, सरुवा बढुवा प्रक्रियामा मेरिटोक्रेसीलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेको थिएँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका संस्थामा अवलम्बन गरिएको अभ्यास उदाहरणीय रहेको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी, निजामती, न्याय सेवा र संवैधानिक निकायहरूको व्यावसायिकता तथा सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्दै आएको छ, यद्यपि यो मात्र एक कारण होइनस् राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक संरचना र भू(राजनीतिक अवस्थिति लगायतका पक्षहरू पनि जिम्मेवार छन् । मेरो नेतृत्वमा सुशासन, सामाजिक न्याय र अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न प्रयास र कार्यक्रम अघि बढाइएका थिए । ती नीति, कार्यक्रम र बजेटहरूको वस्तुगत मूल्याङ्कनबाट सरकार ढल्नुका कारण र त्यसपछि उत्पन्न जनआक्रोशको वास्तविकता बुझ्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

ट्रेड युनियन अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार हो, तर राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक थलोका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ । निजामती सेवा तथा अन्य निकायमा योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा नियुक्ति र बढुवा हुनुपर्छ । विद्यार्थी संगठनहरूले शैक्षिक सुधारमा भूमिका खेल्नुपर्छ, न कि पठन(पाठन अवरुद्ध गर्ने वा अभद्र गतिविधिमा संलग्न हुने । भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक विकासका जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विशेष गरी युवा केन्द्रित अवसर, रोजगारी र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । आयोगले पूर्वधारणा नराखी वस्तुनिष्ठ रूपमा मूल्याङ्कन गरोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।