काठमाडौं । शिक्षा, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र सहकारी विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण कानून निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरुको प्रभाव बढ्दै गएको पाइएको छ। जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनले यस्तो औंल्याएको हो।

प्रतिवेदनका अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालक, बैंकर्स तथा सहकारी सञ्चालक स्वयं नै सम्बन्धित संसदीय समितिमा सदस्य वा नेतृत्व तहमा रहेर कानून निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुँदा राज्यहित प्रभावित हुने जोखिम बढेको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त जोखिम कम गर्नको लागि आयोगले १२ बुँदे सुभाव दिएको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नको लागि संसदको संख्या भुगोल अनुसार घटाउनु पर्ने लगायतका सुभावहरु पेस गरेको छ।

समस्या समाधानका लागि सुझावः
सर्वप्रथम त संसदको संख्या घटाउनको लागि निर्वाचन क्षेत्रको पुनः संरचना गरी नुपर्दछ जो भूगोलविद् र अन्य विषयका विशेषज्ञबाट अध्ययन गराएर सुझाव लिएर संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ ।
• संसद र संसदीय समितिहरुलाई कानूनको निर्माण गर्ने निश्चित क्यालेन्डर निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तोकिएको अवधिभित्र संसदीय समितिबाट छलफल भई सुझाव प्रस्तुत नभएमा त्यस्ता समितिमा रहेका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने व्यवस्था सहितको कार्यविधि निर्माण र परिपालना गर्ने साथै हरेक अधिवेशनको अन्त्यमा क्यालेण्डर बमोजिम के कति काम भयो भएन भनी नागरी कहरुलाई जानकारी गराउने आम मानिसलाई संसदले महत्वपूर्ण काम गरेको छ भन्ने अनुभूत गराउने । प्रदेश संसदको हकमा पनि यस्तै
गर्ने ।

• संसदहरुलाई निर्वाचित भइसकेपछि कानून निर्माणको सन्दर्भमा अनिवार्य तालिमको व्यवस्थाको लागि विद्यमान कानून आयोग वा कानून निर्माण अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी तालिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।  राष्ट्रिय सदाचार नीति निर्माण गरी संसदको आचारसंहिता कायम गर्ने गराउने सन्दर्भमा छुट्टै आचार संहिता कायम गरी परिपालना गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

• संसदहरु मन्त्री बन्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ । जसले गर्दा विधि निर्माण अर्थात् कानून निर्माणमा मात्र संसदलाई लगाउनु पर्दछ ।
राजनैतिक दल भन्दा माथि उठेर कानून निर्माण गर्ने वातावरणको लागि विधेयक उपरको मतदानमा राजनीतिक दलको ह्वीप लगाउने प्रवृत्ति कानूनी आधारमा नै अन्त्य गर्नुपर्दछ । गोप्य मतदान हुनु पर्दछ ।
• विकास निर्माण साथै योजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन संसदहरुको अनुगमन समितिबाट निश्चित सूचक तोकेर गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने साथै अनुगमन समितिको समेत अनुगमन सुशासन आयोगको विज्ञ टोलीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

• संसदहरु मन्त्री बन्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ । जसले गर्दा विधि निर्माण अर्थात् कानून निर्माणमा मात्र संसदलाई लगाउनु पर्दछ ।
राजनैतिक दल भन्दा माथि उठेर कानून निर्माण गर्ने वातावरणको लागि विधेयक उपरको मतदानमा राजनीतिक दलको ह्वीप लगाउने प्रवृत्ति कानूनी आधारमा नै अन्त्य गर्नुपर्दछ । गोप्य मतदान हुनु पर्दछ ।

• विकास निर्माण साथै योजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन संसदहरुको अनुगमन समितिबाट निश्चित सूचक तोकेर गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने साथै अनुगमन समितिको समेत अनुगमन सुशासन आयोगको विज्ञ टोलीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

•अब समानुपातिक प्रणालीमा युवाहरुको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरी संसदमा युवा प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्दछ ।
कानून निर्माणमा स्वार्थको विवाद हुन नदिन सो सम्बन्धी कानून पहिला बनाई पूर्ण कार्यान्वन गर्नुपर्दछ ।

•संविधान वमोजिम संवैधानिक निकायहरुले पेशगरेका प्रतिवेदनहरु संसदमा पुग्दछन् । तर संसदमा ती प्रतिवेदनको अध्ययननै गरी दैन। संवैधानिक निकायलाई उनीहरुले सम्पादन गरेका कामकारबाही सम्बन्धमा सोधपूछ नै गरिँदैन ।

•एउटै विधेयक ५ वर्षसम्म पारित हुँदैन । अख्तियार सम्बन्धी विधेयक नीतिगत सम्बन्धमा उपसमितिले गरेको संशोधनलाई लिएर एमाले र नेपाली कांग्रेसले रोकेर राखेकोछ । मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार गर्न रोकिने डरले रोकिन पुगेको छ ।

• संसदमा उपस्थिति र हाजिरी सम्बन्धी कानूनी प्रावधानलाई कडाई गरी नु पर्दछ । संसदमा संविधान र कानूनको पालना गरेर उपस्थित नहुनेलाई सांसदमा बस्न इच्छा नगरेको भनेर निष्काशन गर्ने कडा संवैधानिक प्रावधान ल्याइनु पर्दछ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकार र संसदले नीति तथा कानून बनाउँदा आम नागरीक तथा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराउने र सो प्रकिया तथा त्यसबाट बन्ने नीति तथा कानूनमा उनीहरुको स्वामित्व कायम गरी नु पर्छ । हाल नीति तथा कानून निर्माण कार्यमा सरकार हावी छ । कानून निर्माण प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गरी नु पर्छ । सरकारमा कुन विषयमा के कानून जावश्यक पर्यो वा कुन कानून संसोधन गर्नुपर्यो र किन पर्यो भन्ने विषयको प्रस्ताव संसदमा पेश गरी नु पर्दछ। संसदले आफैले पनि अत्यावश्यक विषयमाको कानून बनाउन विधेयक मस्यौदा गर्ने, नागरी क र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने सरकारको सुझाव लिने र पास गर्ने गर्नु पर्दछ । विधेयकको मस्यौदा आवश्यकतानुसार विज्ञहरुबाट गराएर सार्वजनिक रुपमा पनि छलफल गराएर विधायको प्रकृयामा लैजानु पर्दछ ।