काठमाडौं । बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ लगायतलाई कारबाहीको दायरमा आउने भएका छ । बालेन सरकारले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययन गर्न गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भएको हो ।
बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले नै कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरेको छ। यो निर्णयसँगै जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखिएकामध्येका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ कारबाहीको दायरमा आउने भएका हुन् ।
कार्की आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार तीनै जनालाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ लागू गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव अनुसार उक्त व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरमा आउने भएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्