काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ती गर्न निकै आनाकानी गरिरहेको छ ।

फागुन २५ गते तत्कालिन डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना र बम बहादुर मिश्रले अवकाश पाएका छन् । त्यही समयमा सुशिला कार्की नेतृत्वको म्यादी सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने भन्ने चर्चा चलेको थियो । सरकारका वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रोकेपछि नियुक्ती प्रकृया अघि बढेको थिएन ।

अहिले सरकार बनेपछि राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशिल निकायले समयमा नै डेपुटी गभर्नर पाउने धेरैको आशा थियो । त्यो अझै पनि पुरा हुन सकेको छैन । यो अवधिमा मन्त्रिपरिषदको बैठक पटक पटक बसेको छ ।

तै पनि सरकारले डेपुटी नियुक्त गर्न चासो देखाएको छैन । यसअघिका सरकारले डेपुटीमा आफ्नो पार्टी निकट मानिएकालाई भागबन्डामा नियुक्त गर्ने गरेका थिएन । अहिले रास्वपालाई राष्ट्र बैंकमा आफ्नो क्याडर भेटन मुस्किल परेको बताइन थालेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंक निकै संवेदनशिल क्षेत्र हो । त्यस्तो क्षेत्रमा पनि राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकबाट २ जनालाई कार्यकारी बनाउन सरकारले निकै समय लगाएको छ । भ्रष्टाचार र सुशासनको जगमा उभिएको सरकारले समयमा नै डेपुटी नियुक्त नगर्नुलाई यस क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ ।सरकारले लामो समयदेखि डेपुटी गभर्नर नियुक्त नगर्दा गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल भने हैरानीमा परेका छन् ।

उनी पुस २५ पछि कुनै दिन बिदामा बस्ने समेत पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर नभएको समयमा कायम मुकायम डेपुटीलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, डेपुटी नहुँदा त्यसको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकलाई दिने व्यवस्था गरेको छैन । जसले गर्दा गभर्नर अहिले बिदामा बस्न पाएका छैनन् ।

डेपुटी नभएको समयमा गभर्नर कुनै महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा जान परेको खण्डमा पाउने छैनन् । त्यस्तो बेला देशको प्रतिनिधित्व हुँदैन ।

गभर्नर यसअघि राष्ट्र बैंकको क्याडर नभएका कारण कुनै नीतिगत निर्णय गर्नु परेको खण्डमा कार्यकारी निर्देशकको भर पर्नु पर्ने हुन्छ । गभर्नरले आफ्नो नाम डेपुटीमा सिफारिस गर्ने आशामा कार्यकारीहरुले त्यस्ता कुनै फाइल आएको खण्डमा त्यसमा रचनात्मक सुझाव दिने भन्दा पनि ‘ज्यू’, ‘हजुरी’ प्रवृतिले सुझाव दिँदा गरेको निर्णयले दीर्घकालमा असर पर्न सक्ने एक पूर्व डेपुटी गभर्नर बनाउँछन् ।

‘‘डेपुटी गभर्नर थिए भने उनीहरुले ऐन कानून, प्रणालीगत कुरा बुझेको हुने थियो र फाइलमा केही अपुग वा बढी भए डेपुटीकोमा रोकिने थियो’’ ति पूर्व डेपुटी गभर्नरले भने ‘‘ अहिले त्यो अवस्था छैन । हाल कार्यकारीहरुले हो मा हो मात्रै मिलाएर त्यो विषय गभर्नरले गहिरो रुपमा नबुझ्ने अवस्था आयो भने समस्या पछि पर्न सक्छ ।’’ त्यसैले सरकारले समयमा नै केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अहिले फागुन २५ यता डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा बस्ने सुनुवाइ, रेगुलेसन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी निर्णय, कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा २ जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ । डेपुटी नहुँदा सञ्चालक समितिको बैठक बसेपछि खास विषयमा छलफल हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

डेपुटी गभर्नरको दौडमा डेढ दर्जन कार्यकारी निर्देशक, को कहाँका ?

सरकारले समयमा नै डेपुटी नियुक्त नगर्दा नीतिगत निर्णय प्रकृयामा ढिलाइ हुनुका साथै प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन् । अहिले राष्ट्र बैंकमा दैनिक कार्यालय सञ्चालकको काम मात्रै प्राय भइरहेको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले मंसिरमा गर्न लागेको कतिपय सरुवा र बढुवाको काम समेत रोकिएको छ । अहिले डेपुटी गभर्नर नहुँदा सामान्य काम समेत गनर्भरको भागमा परेको छ । उनलाई केही समययता काममा हैरानी समेत भइको बताइन थालेको छ ।

त्यति मात्रै होइन चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा राष्ट्र बैंकले गर्ने काम समेत रहेका छन् । जसमा साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋणप्रवाहमा हाल रहेको जोखिम भार घटाई उपयुक्त तहमा झार्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र दिनभित्र बैकले ३० मिलाउने ब्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जेन(जी जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुन:स्थापना प्याकेज जारी गर्ने रहेको छ ।

यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १०० दिनभित्र, बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गर्ने तथा शकास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन् पर्ने उल्लेख छ । सरकारले समयमा नै डेपुटी नियुक्त नगर्दा यी काम पनि समयमा नै पुरा हुनेमा आशंका पैदा हुन थालेको चर्चा राष्ट्र बैंक भित्र छ ।