काठमाडौँ । चुनाव जित्न दल र नेताहरुलाई जति गाह्रो हुन्छ, त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ– जनअपेक्षा पुरा गर्न । जनचाहना पुरा गर्न स्पष्ट नीति चाहिन्छ, दृष्टिकोण चाहिन्छ अनि कार्ययोजना पनि । सँगै चाहिन्छ– कार्यान्वयन गर्ने अठोट ।

वर्षौंदेखि जकडिएका समस्याका कारण आम नागरिक हैरान छन् । विगतमा जो जो सत्तामा पुगे, जो जो मन्त्री बने, उनीहरु सबैले आश्वासन बाँडे, काम गरेनन्, त्यसैले जनताले सरकारबाट न्याय र राहत पाउन सकेनन् । जनताले राहत र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेको तर, नपाइरहेको एउटा मन्त्रालय हो– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण । समस्या समाधान त कता हो कता, उल्टै यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा मुछिए । जनता आँशुले भिजिरहेको उनीहरुले देख्दै देखेनन् ।

तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । समस्यै समस्याले जकडिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले युवा मन्त्री पाएको छ र उनको कार्यशैलीले सुरुमै आशा जगाइदिएको छ ।

रास्वपा नेता प्रतिभा रावल अर्थात मन्त्री । रावलको जिम्मामा दुई वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय छन्– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन अनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण । यी दुवै यस्ता मन्त्रालय हुन्– समस्याका चाङ छन्, असन्तुष्टिका भारी छन् अनि चुनौतीका पहाड छन् ।

दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने समस्या र चुनौती पनि अवसर बन्छन् । तिनै समस्या र चनौतीलाई अवसरका रुपमा लिएकी छन्– मन्त्री प्रतिभा रावलले ।

चैत १३ गते मन्त्री पदको शपथ लिएर सिंहदरबार प्रवेश गरेदेखि नै प्रतिभालाई फुर्सद छैन । फुर्सद त पहिले पनि थिएन । अहिले उनले जुन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेकी छन्– ती मन्त्रालयमा रहेका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर उनले खोजी गरिरहेको ४ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म उनले समस्या समाधानका थुप्रै उपाय पत्ता लगाइसकेकी छन्, केही उपाय खोजी गरिरहेकी छन् र सरोकारवालाहरुसँग छलफल पनि गरिरहेकी छन् । पहिले गरेको खोजी र सरोकारवालाहरुसँगको सल्लाह अनुसार कामलाई अगाडि पनि बढाइरहेकी छन् । उनले जुन जुन काम अगाडि बढाइरहेकी छन्, ती कामले सरोकारवालाहरुलाई पनि खुसी बनाएको छ, आशा जगाएको छ ।

सहकारीका साढे चौध लाखभन्दा बढी बचतकर्ता विगत ४ वर्षदेखि आन्दोलनमा छन् । सहकारी सन्चालकहरुले बचत अपचलन गरिदिएपछि उनीहरुको बिचल्ली भएको छ । कतिपयको आन्दोलनकै क्रममा ज्यान गइसकेको छ । सहकारीको समस्या र बचतकर्ताको पीडा राम्ररी बुझेकी प्रतिभाले चैत १६ मा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका नाममा एउटा पत्र पठाइन् र छलफलका लागि संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई १७ चैतमा मन्त्रालयमा बोलाइन् ।

बचत फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका अभियन्ता, मन्त्रालयका अधिकारी र सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरुलाई एक ठाउँमा राखेर उनले छलफल गरिन् । उनको स्पष्ट भनाइ थियो– म आश्वासन दिन आएको होइन, समस्या समाधान गर्न आएको हुँ, तपाईंहरुको सुझाब केही छ भने दिनुस् ।

मन्त्रीको आग्रहपछि अभियानका पदाधिकारीहरुले ८ बुँदे सुझाब पेश गरे । उनले जे जे सुझाब पाइन्, ती सबै पहिले नै पत्ता लगाइसकेकी थिइन् । त्यसपछि उनले भनिन्– अब सरकार जिम्मेवार रुपमा अगाडि बढ्छ, तपाईंहरु ढुक्क हुनुस् । मन्त्री रावल जसरी प्रस्तुत भइन्, सहकारीका पीडित बचतकर्तामा आशा पलायो । मन्त्रीको बोलीमा आश्वासन थिएन, कार्ययोजना थियो । मन्त्री ढुक्क थिइन् । उनी ढुक्क हुनुका अरु दुई कारण पनि थिए ।

रास्वपाको बाचापत्र 

चुनावमा रास्वपाले १०० बुँदे बाचा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । जसको ३१औं बुँदामा भनिएको छ– ‘आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौँ । बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्नेछौँ, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्रै होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो। त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीतिअनुरूप यदि कुनै सहकारी, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’ का लागि कानूनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौँ। यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौँ।’

नयाँ सरकारले चैत १३ मा पारित गरेको शासकीय सुधार कार्यसूची । कार्यसूचीको ९९ नम्बर बुँदामा बुँदामा भनिएको छ– सहकारीका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने ।

रास्वपाले चुनावमा भोट माग्दा नै १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने भन्यो । त्यसलाई सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमै राख्यो । मन्त्रीसँगको छलफलपछि अभियानका एक सदस्य कुशलव केसीले भनेका छन्– मन्त्रीको बोली र सरकारको निर्णयपछि अब बचत फिर्ताको आशा पलाएको छ, ठगी गर्ने सन्चालकहरु कारबाहीमा पर्ने अपेक्षा बढेको छ ।

सहकारीको बचत फिर्ता किन यति जटिल बन्यो र पीडितहरु झन् पीडामा पर्दै गए ?

यो विषय मन्त्री रावललाई राम्ररी जानकारी छ । विगतमा सरकारहरुले यसलाई जनतालाई समस्याका रुपमा बुझ्दै बुझेनन्, समस्यालाई राजनीतिकरण गरिदिए ।

अझ अचम्मको कुरा त, सहकारीको रकम अपचलन गर्ने एक मात्र व्यक्ति रवि लामिछाने हुन् र उनलाई मुद्दा लगाएर थुनेपछि चुट्कीको भरमा समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने भाष्य सिर्जना गरे । रविलाई मुद्दा लगाए, पक्राउ गरे, थुने । त्यो पनि पटक पटक । समस्या घटेन, बरु बढिरह्यो ।

किनभने रविमाथि मुद्दा लगाउनुमा राजनीतिक दाउपेच थियो, समस्या बचत अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरुमा थियो । अझै पनि कतिपयले भनिरहेका छन्– राज्यको पैसा खर्च गरेर कहाँ बचतकर्तालाई दिन सकिन्छ ?

हो, सबै बचत एकसाथ फिर्ता गर्ने ल्याकत सरकारसँग नहुन सक्छ । देशभरका तीन दर्जनभन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारीबाट पौने ३ खर्ब अपचलन भएको छ । तर, सरकारले चाहँदा समाधान खोज्न सक्छ । विगतमा जस्तो कागज र प्रतिवेदनमा होइन, व्यवहारमा, नीतिमा अनि कार्यशैलीमा ।

बचत फिर्ता कसरी गर्न सकिन्छ भनेर थुप्रै उपाय मन्त्री प्रतिभाले खोजी गरिसकेकी छन् । भागेका सहकारी सञ्चालकलाई फिर्ता बोलाउन सकिन्छ, उनीहरुले कहाँ कहाँ लगानी गरेका छन्, त्यसको खोजी गर्न सकिन्छ अनि त्यही सम्पत्तिबाट सानादेखि ठूला बचतकर्ताको रकम एक एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्न सकिन्छ ।

बिरामी पर्दा उपचार गर्न सकियोस्, चाडबाड मनाउन सकियोस्, छोराछोरीलाई पढाउन सकियोस्, भनेर खाइनखाई सय–पचास गरेर जम्मा गरेको पैसामा पहिले रगत र पसिना मिसियो, अहिले आँशु । के राज्यले यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ र ? सक्छ र ?