काठमाडौं ।  आज अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गले एक निकायले अर्को निकायलाई पन्छाउने र दोष दिने प्रवृत्ति बन्द गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका समस्याहरु समाधानका लागि समयसीमा सहितको जिम्मेवारी तोकी डेडिकेटेड एक्सन प्लान बनाएर तत्काल काममा खटिन निर्देशन दिए ।

उनले सबै निकायहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन, नाकाहरुमा थप पूर्वाधार र उपकरणहरुको प्रबन्ध गर्ने लगायतका बिषयमा निर्देशन दिए ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम  वाग्लेले ठूला काम तथा घटनाहरु व्यवस्थापन गर्न सक्षम ठहरिएको प्रशासन नियमित प्रकृतिका कामहरुमा सफल हुन नसक्नाको एक मात्र कारण मिसन मोडलमा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।

उनले अबका नियमित प्रकृतिका कामहरु टाक्स मोडलमा गर्न,  राजस्व वृद्धिका लागि सरकारले राजस्वको दर घटाउने र दायरा बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने र प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुने सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरे ।कर परिपालनाको वातावरण निर्माण गर्दै तस्करीमा आवद्ध व्यक्ति, समूह वा वर्गलाई राज्यका नीतिहरुमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ ल्याउने वातावरण निर्माण गर्ने बताएको मन्त्रालयका प्रवक्कता टंक प्रसाद पाण्डेयले बताए ।

बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निकायगत जिम्मेवारी यकीन गरी कार्ययोजना तयार गरी आजैका मितिदेखि प्रदर्शनीय कार्य नतिजामा जाने, नन फाइलर करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असूली र बेरुजु फर्छौटमा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने, कर विवादसँग सम्बन्धित विषयहरु यथाशीघ्र टुग्याउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकाय तथा जनशक्तिहरुको क्षमता विकासमा जोड दिने र प्रणालीगत सुधारलाई निरन्तरता दिने लगायतका निर्णय भएको छ

कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, राजस्व चुहावट जोखिमका क्षेत्रहरु, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका चुनौतिहरुका बारेमा जानकारी गराए । यस्तै आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरे ।

छलफलका क्रममा विभागीय प्रमुखहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा आआफ्नो निकायहरुले गरेका प्रयास र समस्याहरुका विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूहरुलाई जानकारी गराए ।

बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग, प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुशिल खड्का, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान अधिकृत, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।