नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको प्रविधिगत रुपान्तरण कार्ड र एटीएमबाट सुरु भएर इन्टरनेट बैंकिङ हुँदै मोबाइल बैंकिङसम्मको क्रमिक विकासको यात्रामा अगाडि बढेको छ । सुरुआती चरणमा कार्ड र एटीएम मुख्य डिजिटल माध्यम थिए, जसले ग्राहकलाई ‘अफ लाइन’ कारोबार गर्न अनुमति दिन्थ्यो । त्यसपछि इन्टरनेट बैंकिङ आएपछि ग्राहकले अनलाइन पहुँच पाउन थाले । तर, स्मार्ट फोन विस्तारसँगै मोबाइल बैंकिङले इन्टरनेट बैंकिङलाई समेत पछाडि पा¥यो । कोभिड महामारीपछि नेपालमा डिजिटल बैंकिङको प्रयोग तीव्र रुपमा अगाडि बढेको हो ।

कोभिड महामारीअघि ग्राहकको हिच्किचाहट र बैंकहरूले सक्रिय रूपमा प्रवद्र्धन नगरेका कारण डिजिटल कारोबारको विस्तार सुस्त थियो । तर, कोभिड समयको लकडाउन र स्वास्थ्य सुरक्षाका कारण ग्राहक डिजिटल माध्यमतर्फ आकर्षित भए । यस अवधिमा बैंकले अनलाइन खाता खोल्ने सुविधा, डिजिटल केवाईसी, कन्ट्याक्टलेस पेमेन्ट सिस्टम जस्ता सेवा सुरु गरे भने नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारको सीमा पनि बढायो ।

महामारीले डिजिटल बैंकिङमा उपभोक्ताको पहुँच, आत्मविश्वास बढायो भने यसले डिजिटल कारोबारसँग सम्बन्धित लागत कम गर्यो । महामारीपछि मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर पेमेन्ट, इन्टरनेट बैंकिङ र डिजिटल वालेट लोकप्रिय बनेका छन् । महामारीपछिका वर्षमा कारोबार संख्या र मूल्य दुवै बर्सेनि २ सय १० देखि २ सय ३० प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको देखिन्छ । साना व्यापारी र सेवाप्रदायकसहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानले डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्यजस्तै बनाउन थाले । यसले नेपालमा डिजिटल व्यवसायलाई दैजिक जीवनको हिस्सा बनायो ।

कोभिड–१९ ले बैंकिङ प्रणालीलाई व्यापक रूपमा डिजिटल कारोबारमा केन्द्रित बनायो । यसले ग्राहकको पहुँच एवं विश्वास बढाइदियो र खर्च घटायो । यो विकासक्रमले देखाउँछ कि प्रविधिले कसरी नेपाललाई परम्परागत बैंकिङबाट डिजिटल बैंकिङतर्फ रुपान्तरण गरेको छ । यसले वित्तीय सेवा सहज र प्रभावकारी बनाएको छ ।

ग्राहकमुखी परिवर्तनको सुरुआत सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा क्रेडिट कार्डबाट भएको थियो । त्यसपछि सन् १९९० को दशकको मध्यतिर एटीएम, २००० को प्रारम्भमा इन्टरनेट बैंकिङ र सन् २००४ तिर एसएमएसमार्फत मोबाइल बैंकिङ सुरु भयो । स्मार्ट फोनको वृद्धिसँगै मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २०२४ को मध्यसम्म २४ लाख ७० हजार पुगेका छन् । डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता २०२४ सम्म २३ लाख नाघेका छन्, जुन २०२० मा ५ लाखभन्दा कम थिए । यो परिवर्तनले केही वर्षमै डिजिटल भुक्तानीप्रति मानिसको झुकाव कति छिटो बढेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकलाई डिजिटल प्लेटफर्म (क्युआर पेमेन्टसहित) अनिवार्य गरेको छ । ग्राहकलाई क्यूआर भुक्तानीको सुविधा दिने व्यवसायी (मर्चेन्ट) को संख्या सन् २०२० मा ४० हजार रहेकामा २०२४ मा ३ लाख पुग्यो । बैंकहरूले डिजिटल खाता खोल्ने, अनलाइन केवाईसी र कन्ट्याक्टलेस पेमेन्टजस्ता सेवा व्यापक बनाए । त्यसमा ग्रामीण क्षेत्रमा महिला र किसानका लागि पनि विशेष कार्यक्रम समावेश थिए ।

साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले हालै सुदृढ रूपरेखा लागू गरेको छ । आन्तरिक रूपमा बैंकहरूले स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन), आर्टिफिसल इन्टेलिजेन्स (एआई र डिजिटल भुक्तानी संरचना अपनाएका छन्, जसले कारोबारको गति, लागत र कार्यकुशलतामा सुधार ल्याएको छ । रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्टन आरटीजिएस), इन्टर बैंक फन्ड ट्रान्सफर (आईबीएफटी), कनेक्ट आईपीएसजस्ता प्रणालीले बैंकबीचको कारोबारलाई छिटो र झन्झटरहित बनाएको छ । यसले नगदरहित अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा प्रवद्र्धन गरेको छ ।

केही बैंकहरूले एआई प्रयोग गरी अन्य सहायक सेवामा व्यक्तिगत अफर पनि दिन थालेका छन् । अस्पताल, होटल–रेस्टुरेन्ट, मार्ट, व्यापारिक संस्था र बिमा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर डिजिटल भुक्तानीमार्फत छुट दिने अभियानले ग्राहकको दीर्घकालीन सम्बन्धमा जोड दिने एकीकृत डिजिटल प्रणाली निर्माणमा पनि उनीहरूले फड्को मारिरहेका छन् ।

नेपालका बैंकहरूले प्रयोग गर्ने नेटवर्क, सर्भर र सुरक्षात्मक संरचना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका छन् । विश्वव्यापी रूपमा ब्लकचेन, क्वान्टम कम्प्युटिङ, ओपन बैंकिङ र एआईमा आधारित वित्तीय सेवा तीव्र रूपमा विकसित भइरहेका छन् 

महामारीले डिजिटल सेवाको प्रयोग तीव्र बनायो, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई आन्तरिक प्रक्रिया छिटो बनाउन र ग्राहकका लागि डिजिटल सेवा विस्तार गर्न प्रेरित ग¥यो । बैंकहरूमा आएको डिजिटल परिवर्तनले सञ्चालन क्षमता मात्र बढाएको छैन, गाउँ तथा सहरमा वित्तीय समावेशीकरण र ग्राहक अनुभवमा पनि सुधार ल्याएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका सुरक्षा चुनौती

नेपालमा डिजिटल कारोबारको तीव्र वृद्धिसँगै अनलाइन माध्यमबाट हुने साइबर अपराध र वित्तीय ठगीका घटनामा पनि बढोत्तरी भइरहेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र साइबर ब्यूरोको तथ्यांकअनुसार सन् २०१९÷२० मा साइबर ठगी र वित्तीय अपराधसम्बन्धी २ हजार ३ सय १ उजुरी परेका थिए । पाँच वर्षको अन्तराल अर्थात् २०२३÷२४ मा आइपुग्दा उक्त संख्या बढेर १९ हजार ७ सय ३० पुगेको छ । यो आँकडाले यसखाले अपराधमा ७५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाउँछ । २०२४/२५ को अन्तसम्म यो संख्या २५ हजार नाघ्ने अनुमान छ । यसले नेपाललाई साइबर अपराधमा द्रुततर वृद्धि हुने देशहरूको सूचीमा अग्रणी बनाउने खतरा छ । कुल साइबर अपराधमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी अनलाइन ठगीका घटना छन् । यो संख्या वार्षिक रूपमा दोब्बर हुँदै गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रहरीमा दर्ता भएका २० हजार घटनामध्ये करिब ४ हजार १ सय अनलाइन ठगीसँग सम्बन्धित थिए ।

बैंकिङ ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अपराध डिजिटल वालेट वा अन्जान मानिसलाई वित्तीय अपराधको हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर (मनी म्युल्स)समेत भइरहेको पत्ता लागेको छ । सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार केही आपराधिक गिरोहले डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट करिब १७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो ।

बैंक, भुक्तानी सेवाप्रदाय (पीएसपी) र भुक्तानी सेवा सञ्चालक (पीएसओ हरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको साइबर प्रतिरोध नीतिमा भीपीएन प्रयोगमा प्रतिबन्ध, रुट वा जेलब्रेक गरिएको मोबाइलमा बैंकको एप निस्कृय हुने सुविधालाई प्रोत्साहन गरिएको छ । त्यस्ता मापदण्ड र आन्तरिक जोखिम नियन्त्रणका अन्य उपायका बाबजुद डिजिटल कारोबारमा हुने वित्तीय जोखिम बढिरहेको छ । कतिपय बैंकहरूले युवा लक्षित एनिमेटेड कार्टुन र सामाजिक सञ्जालमार्फत वित्तीय साक्षरता फैलाइरहेका छन् ।

बैंकहरूको मात्र एकतर्फी प्रयासले डिजिटल साक्षरता बढ्न सक्दैन । प्रभावकारी डिजिटल सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न सरोकारवाला पक्ष सबैको एकीकृत सहभागिताको खाँचो छ । यसमा सरकारी निकाय, प्रहरी, नियामक संस्था, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, सञ्चार माध्यम र सर्वसाधारणको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्छ । नियामक नीतिनियम र संरचनालाई सुदृढ बनाउने, ठगीबारेका सूचना तत्काल पहिल्याउन सक्षम र प्रभावकारी प्रणाली बनाउने, सुरक्षित प्रविधि अभ्यासलाई प्रवद्र्ध नगर्न  तथा समु दायमा आधारित डिजिटल साक्षरतामा वृद्धि गर्ने पहलले नेपालमा अझ सुरक्षित, भरोसायोग्य र दिगो डिजिटल लेनदेनको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

नेपालमा बैंकहरूले पनि अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । केही बैंकले त ठगी तथा वित्तीय अपराध पहिचान तथा रोकथामका लागि एआई प्रयोग पनि सुरु गरिसकेका छन् । यो प्रविधि महँगो भए पनि बढ्दो जटिलता र जोखिमलाई ध्यानमा राख्दा यसको प्रयोग अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।

डिजिटल प्रविधिको रुपान्तरणसँगै बढ्दै गएका नयाँ–नयाँ जोखिमबाट जोगिन नेपालका लागि सबै तहमा डिजिटल जनचेतना जगाउनु र सतर्कता अपनाउनु नै दीर्घकालीन सुरक्षात्मक उपाय हो ।
विगतदेखि नै चुनौतीपूर्ण रहेको सामाजिक, राजनीतिक वातावरणमा भएको जेनजी आन्दोलनले डिजिटल वित्तीय कारोबारमा ठूलो अवरोध ल्यायो । यसै समय दसैँ–तिहार, छठलगायतका पर्वपछि लगातारको वर्षाले परिस्थितिलाई अझ जटिल बनायो । प्रमुख डाटा सेन्टरमा आक्रमण र आगजनी हुँदा केही दिनसम्म पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल सेवा अवरुद्ध नै भए । यस्ता गम्भीर चुनौतीका बाबजुद पनि नेपालका वित्तीय संस्था र आधार भूत डिजिटल सेवाप्रदायकले उल्लेखनीय समझदारी, सहनशीलता र चुस्तता देखाउँदै आफ्ना सेवालाई तीव्र गतिमा पुनस्र्थापना र निरन्तरता दिए, जुन अघिल्ला वर्षमा गरिएको प्रविधिगत लगानीकै कारण सम्भव भयो ।

विश्वव्यापी रूपमा ब्लकचेन, क्वान्टम कम्प्युटिङ, ओपन बैंकिङ र एआईमा आधारित वित्तीय सेवा तीव्र रूपमा विकसित भइरहेका छन् । नेपालले पनि ती प्रविधिलाई तीव्र गतिमा पछ्याउँदैछ 

पछिल्लो संकटले भौतिक डाटा सेन्टरमा अत्यधिक निर्भरता रहनुलाई कमजोर पक्षका रुपमा उजागर गर्दै क्लाउडमा आधारित डेटाबेस समाधानको सूत्र हुन सक्ने यथार्थ दर्शायो । क्लाउडले लचिलोपन, आपतकालीन पुनस्र्थापना क्षमता र विस्तारयोग्यता प्रदान गर्छ, तर यसमा डेटा सुरक्षासँग सम्बन्धित विश्वव्यापी नीति नियम पालना अनिवार्य हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिले प्रविधिमा लगानीको महत्वलाई पुनः पुष्टि गर्यो । बैंकहरूले यसमा ठूलो लगानी गरे पनि तत्काल प्रतिफल देखिन नसक्दा विशेषगरी संकटको समय यो विश्वास र प्रणालीको भरोसा कायम राख्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखियो ।

भविष्यमा आउने अवरोधका लागि नेपालले आपतकालीन योजना, क्लाउडमा आधारित ब्याकअप र विविध स्थानका डेटा केन्द्र विकास गर्नुपर्छ । बै‌क, नियामक, सरकार र सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय बलियो बनाउन जरुरी छ । साथै, जनस्तरमा डिजिटल साक्षरता र सही सूचना प्रसारले गलत सूचनामा निर्भर सामाजिक अस्थिरता घटाउन सक्छ । त्यसका अतिरिक्त एआईको प्रयोगले ठगी पत्ता लगाउने र जोखिम व्यवस्थापनलाई अझ बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।

प्राकृतिक विपत्ति, साइबर आक्रमण र सामाजिक अशान्तिका परिस्थितिलाई समेट्ने समग्र आकस्मिक योजना तयार पार्नु पनि आवश्यक छ । यसले नेपालको डिजिटल कारोबार प्रणाली अझ सुरक्षित र दिगो बनाउनेछ ।

नेपालको बैंकिङ र भुक्तानी क्षेत्रले नयाँ प्रविधि विशेषगरी डिजिटल पेमेन्टमा अत्यधिक उत्साह देखाएको छ । क्यूआर कोड आधारित भुक्तानी प्रणालीले राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाएको छ, जसले दैनिक लाखौँ कारोबार सहज बनाउँदै वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गरेको छ । भिसाजस्ता विश्वव्यापी भुक्तानी सेवा प्रणालीले चिपमा आधारित कार्ड अनिवार्य गरेपछि नेपालका बैंकहरूले पनि समयमै त्यसको कार्यान्वयनका मापदण्ड पूरा गरेका छन् । देशभित्र विकसित मोबाइल बैंकिङ एप र वालेटहरू अत्याधुनिक, प्रयोगमैत्री र सुरक्षित छन् । यसले उपभोक्तालाई आकर्षित गरिरहेको छ ।

नेपालका बैंकहरूले प्रयोग गर्ने नेटवर्क, सर्भर र सुरक्षात्मक संरचना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका छन् । विश्वव्यापी रूपमा ब्लकचेन, क्वान्टम कम्प्युटिङ, ओपन बैंकिङ र एआईमा आधारित वित्तीय सेवा तीव्र रूपमा विकसित भइरहेका छन् । नेपालले पनि ती प्रविधिलाई तीव्र गतिमा पछ्याउँदैछ । सूचना र सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) मा दक्ष व्यक्ति वा विशेषज्ञको क्षमता र उद्यमशीलतालाई अंगिकार गर्दै नेपाली फिनटेक कम्पनीहरू विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिने क्रम बढ्दो छ । नेपाली स्टार्टअप एआई कम्पनी फ्युजमसिन्स केही समयअघि मात्र न्यूर्योक स्टक एक्सचेन्ज (नास्डाक) मा सूचीबद्ध भएको छ, जुन नेपालको प्रविधि क्षमताले फड्को मारेको बलियो उदाहरण हो ।

नेपालको बैंकिङ प्रविधि स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास भएकाले यसले स्थानीय नवप्रवर्तन र विश्वस्तरीय गुणस्तरको अद्वितीय संयोजन देखाउँछ । प्रविधिमा गरिएको लगानी महँगो भएकाले उच्च प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सरकारी समर्थन, नियामकको प्रोत्साहन र उद्यम क्षेत्रको सहकार्यले मात्र दिगो विकास, नवप्रवर्तन र नेपाललाई विश्व फिनटेकमा उदीयमान स्थान दिन सहयोग पु¥याउँछ । साथै, डेटा सुरक्षा र मुलुकका सार्वभौमिकतालाई पनि सुनिश्चित गर्दछ ।

बैकिङ प्रविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाल

नेपालको बैंकिङ प्रविधि तीव्र रूपमा विकसित भए पनि महँगो छ । यसको प्रतिफल कम वा ढिलो देखिन सक्छ । यसले धेरै फिनटेक कम्पनी र वित्तीय संस्थालाई चुनौती सिर्जना गरेको छ । नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न ठूलो पुँजी चाहिन्छ नै । त्यसको मर्मत, अनुसन्धान र मानव स्रोतमा पनि उत्तिकै लगानी खाँचो छ । तसर्थ प्रविधीकरणले बैंकको सञ्चालन खर्च घटाउँछ भन्ने धारणा पनि गलत हो ।
नेपाल अझै पूर्ण नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ नबढेकाले भौतिक शाखा, कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बैंकहरूले ग्राहकको मन जित्न हप्ताका सातै दिन र चौबीसै घन्टा निरन्तर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुँदा मानवीय सहयोग र एआईमा आधारित सेवा दुवै चाहिन्छ । यसले लागत बढाए पनि ग्राहक विश्वासका लागि आवश्यक छ । विश्वव्यापी रूपमा पनि बैंकिङ प्रविधिमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ ।

नेपालले क्यूआर पेमेन्ट, चिप कार्ड, मोबाइल वालेटजस्ता आधुनिक प्रणाली आफ्नै दक्ष जनशक्तिबाटै विकास गरिरहेको छ । तर, साइबर सुरक्षा, आईटी जनशक्ति संरक्षण र नवप्रवर्तनको विस्तारमा निरन्तर लगानीको चुनौती कायमै छ ।

नेपालका बैंकहरूले लागत र नवप्रवर्तनबीच सन्तुलन कायम राख्न प्रविधिमा लगानी गर्नु वैकल्पिक छनोटको विषय नभई अनिवार्य दायित्व हो । उनीहरूले आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो वित्तीय सेवा प्रदान गर्न ग्राहकको विश्वास जित्दै प्रतिस्पर्धी सेवा प्रवाहलाई अझै व्यापक बनाउन सके मात्र देशको उदीयमान डिजिटल वित्तीय अर्थतन्त्रको दिगो वृद्धि सम्भव छ । त्यसका लागि बैंकहरूले मानवीय र डिजिटल दुवै प्रकृतिका सेवामा निरन्तर सुधार ल्याउँदै नवप्रवर्तनमा गरिने लगानीमा सन्तुलन कायम गर्नु जरुरी छ । यसले ऋण लगानी, नगद भुक्तानीलगायतका वित्तीय र अन्य गैरवित्तीय कारोबारलाई समेत आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो स्तरमा उकास्न सक्छ ।

लेखक सन्तोष कोइराला बैंकर्स संघका अध्यक्ष हुन् । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को अर्थनीतिबाट)