काठमाडौं । सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सम्झौता खारेज भने आगामी साउन १ गते देखि कायम हुनेछ आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी गराएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले आज कूटनीतिक माध्यमबाट सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाए ।
नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले यो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण केही प्रावधानहरू समावेश गरेको छ। यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३ (५) अन्तर्गत सीमित लाभ सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरेको छ ।
यस्तै सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमुल परिवर्तनहरू आएका छन् । कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गरेको छ ।
यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्