काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी महत्वपूर्ण पाटो भए पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने काम भएको बताएका छन् । 

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएनं) का प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उनले एकाध सहकारीले गलत गरेको भए पनि सबै सहकारी त्यस्तै हुन् भन्ने मानसिकताको विकास भएर जानु गलत भएको औँल्याए। ‘जबसम्म यो मान्यताबाट अलग रहन सकिँदैन, तबसम्म सहकारी अभियान माथि जान सक्दैन,’ मन्त्री अधिकारीले भने । सहकारीमाथिको विश्वसनीयता घट्दै गएकोप्रति चासो देखाउँदै मन्त्री अधिकारीले त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।  

सहकारीको सङ्ख्या ३१ हजार भने पनि मन्त्रालयसँग समेत यकिन तथ्याङ्क नरहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्न प्रयास गर्ने बताए । उनले सहकारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता तथा अनुगमन हुने भन्दै उनले जुन निकायले उत्पत्ति गराएको हो, त्यही निकायले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘सहकारी सङ्ख्या धेरै भएको र दर्ता भएका सहकारी संस्थाले समेत कारोबार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ संस्था दर्ता बन्द गरेर जानुपर्ने छ, आवश्यकता, जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सहकारी दर्ता गर्न सकिए व्यवस्थित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण र दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनको सैद्धान्तिक अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ, गलत गर्ने सहकारीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाइसकेको र उनीहरुको मागप्रति राज्य गम्भीर भएको उनको भनाइ छ ।