काठमाडौँ । अर्थशास्त्री प्रा डा सन्जय आचार्यले राजनीतिक दलले आफ्‌नो घोषणा पत्र वास्ताविकतामा आधारित र वैज्ञानिक ढंगबाट आउनुपर्ने बताएका छन् ।

नाफिजले आयोजना गरेको दलको घोषणा पत्रमा आर्थिक एजेन्डा कार्यक्रममा अर्थशास्त्री आचार्यले राजनीतिक दलले ५ वटा क्षेत्रलाई मूख्य आधार मानेर घोषण पत्र ल्याउनुपर्ने बताए । उनले दलको घोषणा पत्रमा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थित गनुपर्ने विषयमा सुझाव दिए ।

‘बैंकहरुको तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरी घोषणा पत्रमा ल्याउनुपर्छ,’ आचार्यले भने ‘अन्तरर्राष्टिय व्यापारमा पहुँच नभइरहेको भन्दै त्यसमा केन्द्रित हुनपर्छ ।’ आचार्यले श्रम व्यवस्थापनमा हामी चुकिरहेको भन्दै यसमा पनि केन्द्रित भएर राजनीतिक दलहरुले घोषण पत्रमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले ग्रे लिस्टबाट कसरी बाहिर ल्याउन सकिन्छ भनेर दलको एजेन्डा हुनुपर्ने बताए ।

दलको घोषणा पत्रमा हचुवाको भरमा भन्दा पनि वास्ताविकतामा आधारित भएर, वैज्ञानिक ढंगबाट दलहरुले आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्नुपर्ने बताए । ‘३० खर्बको बजेटले अहिलेको अवस्थामा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हुन सक्छ ? दलहरुलाई प्रश्न गर्दै उनले भने ‘पँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बनाउन सकिने खालको सार्वजनिक खरिद ऐन नै छैन । खर्च बढाउन यो ऐन नै नयाँ आउनुपर्छ ।

आचार्यले ठेक्का प्राप्त गर्नका लागि अवास्तविक ‘लो बिड’लाई अर्वाड गर्ने कानुनी व्यवस्थाले प्रभावकारी नभएकोले यो प्रवृत्तीलाई ऐन कानुन मार्फत नै संशोधन गर्नुपर्ने तर्क राखे । ‘ठेक्का पाउँदा सजिलो हुने तर छोड्दा निजी कम्पनीले बाँकी खर्च उठाउने कानूनी व्यवस्था हट्नुपर्छ । संसदमा जाने नेतृत्वहरुले यसमा विधायकी भूमीका खेल्नुपर्छ,’ दलहरुलाई उनले सुझाव दिए ।

प्रा. डा आचार्यले अब राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा जलवायू परिवर्तनको मुद्दा प्रभावकारी ढंगले उठाउनुपर्ने बताए । ‘हामी अहिल पीडित देशको रुपमा छांै । नखाएको विष लाग्ने अवस्था छ । दलका घोषणा पत्रमा जलवायू न्याय कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर होम वर्क गर्न आवश्यक छ,’ उनले सुझाए ।

दलहरु आफ्‌ना घोषणा पत्रमा नै संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँदै नीति कार्यक्रमलाई भद्दा नबनाउन आग्रह गरे । उनले नेपाली काँग्रेसको २०१५ को घोषणा पत्रको उदाहारण दिँदै छोटो र सटिक आउनुनपर्ने बताए ।