काठमाडौं । नेपाल समुदपार निकासी पैठारी संघको एक प्रतिनिधि मण्डलले वाणिज्य सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेलाई मंगलबार उनकै कार्यकक्षमा भेटेर वाणिज्यसँग निजी क्षेत्रको चासोका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उक्त अवसरमा संघले तयार गरेको सुझाव प्रस्तुत गर्दै संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले केही महिनायता नेपालका लागि आयातित सामान भारतीय भूमिमा ढुवानी गर्दा विलम्ब भइरहेको जानकारी गराउँदै नेपाली सामान ढुवानीका लागि थप रेल उपलब्ध गराउने पहल गरिदिन सचिव घिमिरेलाई आग्रह गरेका छन् ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावबमोजिम भारतीय र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्यमा फराकिलो अन्तर नहुने गरी भन्सार महशुल र अन्य करका दरहरु समायोजन गरी ग्रे मार्केट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

तेस्रो मुलुकमा निर्मित मेसिन औजारका पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रोटोकल संशोधनका लागि पहल गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ । हालको प्रावधानले गर्दा तेस्रो मुलुकमा निर्मित मेसिन बिग्रेको अवस्थामा भारतमै उपलब्ध पार्टपुर्जा पनि त्यहाँबाट ल्याउन नपाउँदा सम्बन्धित देशबाटै ल्याएर मर्मत गरी सञ्चालन गर्न लामो समय लाग्ने संघको गुनासो छ ।

त्यस्ता सामान भारतबाट औपचारिक रुपमा ल्याउन नपाए पनि खुला सीमामार्फत अनधिकृत रुपमा आउँदा राजस्व गुमिरहेको पनि संघले बताएको छ । पछिल्लो समय सरकारले स्थगित गरेको निर्यातको नगद अनुदान अविलम्ब सुचारु गर्न पनि संघले माग गरेको छ । त्यसैगरी एजेन्सी ऐनका कठिन प्रावधान संशोधन गर्न जोड दिएको संघले फर्म नवीकरणमा एकद्वार नीतिको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

सरकारी निकायमा एक ठाउँमा कागजात पेस गरिसकेको अवस्थामा ती कागजात आवश्यक पर्दा जुनसुकै सरकारी निकायले अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास प्रक्रिया सरलीकरण गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

अधिकतम खुद्रा मूल्यको विषयमा विद्यमान द्विविधा हटाउन आग्रह गरेको संघले प्रत्येक फर्मले वार्षिक कारोबारको फाँटबारी वाणिज्य विभागमा पेस गर्नुपर्ने प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावलीको प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र झन्झट थप्ने काम मात्र गरिरहेको गुनासो गरेको छ ।

संघले खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत सामान्य जनजीवनका आवश्यक वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउन पनि आग्रह गरेको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुहरु सीमा नाकाका छिद्रमार्फत अनधिकृत रुपमा आयात भई बजारमा खुलेआम विक्री हुने हुँदा यसबाट राजस्व गुम्ने, वैधानिक व्यापार रोकिने र अनधिकृत व्यापार फस्टाउने संघको तर्क छ ।

सरकारले नगदमा कारोबार गर्न पाउने सीमा १० लाखबाट घटाएर ५ लाख रुपैयाँ कायम गरेकोमा पनि संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । जवाफमा सचिव घिमिरेले विभिन्न वस्तुमा आयातमा कायम प्रतिबन्धबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न आफूले समिति गठन गरिसकेको जानकारी गराउँदै संघले उठाएका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिए ।