काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदा नै आय व्ययको अनुमान अस्वभाविक रुपमा बढाएर राखिएका कारण अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् त्यसलाई घटाउनुपरेको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खनालले पूर्व तयारी नै नसकिएका आयोजना बजेटमा राखिएका कारण पनि खर्चको अनुमान घटाउनु परेको बताए । त्यस्तै, सङ्घीय सञ्चित कोषमा ठूलो चाप पर्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षमार्फत् सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आयव्यय दुवै अनुमान घटाएको छ । यसवर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याइएकामा त्यसमध्ये ८५.९६ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख मात्रै खर्च हुने बताएको हो । अर्थमन्त्री खनालले सरकारको सञ्चित कोषमा चाप पर्दै गएको बताए । अहिले सङ्घीय सञ्चित कोष एक खर्ब ३० अर्ब घाटामा रहेका कारण बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपरेको उनले बताए ।

त्यस्तै, पूर्व तयारी नसकिएका तर बजेटमा परेका  एक खर्ब १९ अर्ब बराबरका आयोजना स्थगित गरिएको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो । त्यस्ता आयोजनाको पूर्व तयारी सकेर ठेक्का लगाउन सक्ने अवस्था भएमा बजेट रोक्का फुकुवा गरिने उनले बताए । रोक्का रहेका आयोजनामध्ये ४२ अर्ब लागत बराबरका आयोजनाको बजेट फुकुवा भइसकेका छन् ।

त्यस्तै, अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च हुन नसक्नुमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम पनि जिम्मेवार रहेको अर्थमन्त्री खनालले बताए । “जेनजी आन्दोलनपछिको सङ्क्रमणकालमा सरकारको ध्यान सुरक्षाको प्रत्याभूति र राजनीतिक दलहरुसँग छलफलमा व्यतित् भयो । यसकारण पनि विभिन्न मन्त्रालयहरुले अपेक्षित रुपमा खर्च गर्न सकेनन्”, उनले भने ।

त्यस्तै, वनसम्बन्धी कानुनका कारण सिर्जित अवरोधका कारण विकास आयोजनाको काममा ढिलाइ हुने गरेको अर्थमन्त्री खनालले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोतको चापका कारण स्वास्थ्य बिमाको दायित्व सरकारले चुक्ता गर्न नसकेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

“यही बजेटभित्र रहेर स्वास्थ्य बिमामा दायित्व व्यहोर्न सक्ने अवस्था छैन । भैपरी शीर्षकका बजेट निर्वाचनका लागि छुट्टाउनु पर्दा स्वास्थ बिमाको दायित्व भुक्तानीका लागि समस्या भएको छ”, अर्थमन्त्री खनालले भने । अहिले करिब सात अर्ब बराबरको दायित्व भुक्तानी बाँकी रहेको भन्ने अनौपचारिक आँकडा आए पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै यकिन कति हो, भन्ने स्पष्ट पार्न नसकेको उनले बताए । त्यस्तै, निर्वाचनका लागि स्रोतसाधन कमजोर भएकै कारण सुरक्षामा कुनै कमजोरी देखिन नहुनेसमेत अर्थमन्त्री खनालले बताए । आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि करिब २० अर्ब बराबर छुट्याइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश श्रेष्ठले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनालाई परियोजना बैंकमा नराखिएको स्पष्ट पार्दै पूर्व तयारी नसकिएका र तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने तथा कम लागतका आयोजनाको बजेट रोक्का राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।