भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीकहाँ पर्याप्त संरचना छन् । पर्याप्त कानुनी र नीतिगत व्यवस्था पनि छन् । तर पनि किन हामीकहाँ भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन ? किन भ्रष्टाचार निवारणकै माग राखी जेनजी युवाले गत भदौ २३ र २४ गते सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्‍यो ?

यी प्रश्नमा विचार गर्दा, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने र मनन पनि गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको नै हो, कार्यकारी अंगको नै हो । त्यसमा पनि प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुखले नै आफ्नो संस्था र संरचनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिनुपर्छ ।

जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अंगभन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र चाहेको सुधार गर्न सक्ने छैनौँ ।

मैले यसअघि पनि भनेकी छु- प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि उक्त कार्यालयको प्रमुख नै जिम्मेवार हो । यो मान्यता, चेतना र जिम्मेवारीको बोध प्रत्येक राष्ट्र सेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालामा पनि हुनु जरुरी छ ।

मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभूत माग राखी जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासनको अनुभूति गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइरहेको छ ।

यसैगरी वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको छ । राज्यकोषमा भार पार्ने गरी हुने अनावश्यक भर्तीहरु रोकेको छ । पर्याप्त तयारी नगरी केवल दुरुपयोगको उद्देश्यले मात्र रातो किताबमा राखिएका योजनाहरुको बजेट कटौती गरेको छ ।

अवाञ्छित सुविधाहरु लिने र राज्यको स्रोधसाधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध हामी निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएका छौँ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र लगायत सार्वजनिक सेवा सरल, शीघ्र, सुलभ ढङ्गले प्रदान गर्न सरकार निकै नै संवेदनशील भई लागिपरेको छ ।

आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी सुशासनको मार्गचित्र तयारीको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीहरुलाई तीव्र पार्न हामीले राज्यका भएकै संरचनाहरुलाई पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ सक्रिय हुन प्रेरित गरेका छौँ ।

यसका केही परिणाम देखिएका पनि छन् । केही दूरगामी परिणाम देखिने गरी हामीले जग बसालेका छौँ । यद्यपि, जेनजी युवा मात्र होइन, आम नेपाली नागरिकले चाहेको सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणका लागि यी प्रयासहरु मात्र पर्याप्त छैनन् । अझै कठोर र निर्मम ढंगले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हामीले जेनजी आन्दोलनपछि थप द्वन्द्व चर्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनमा धेरै ध्यान केन्द्रित गर्‍यौँ । निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशसहित आउने सरकारले जेनजीको भावनाअनुसार थप कदम उठाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

यस मञ्चबाट सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आउँदो फागुन २१ को निर्वाचनलाई पनि मुलुकमा सदाचार स्थापनाको एउटा महाअभियानका रुपमा लिऊँ । स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचारविरुद्धको स्पष्ट प्रतिबद्धता भएका जनप्रतिनिधिहरुको थलो प्रतिनिधि सभालाई बनाऊँ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औं स्थापना दिवस समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सम्बोधनको अंश