दाङ । जिल्लाको लमहीमा एकदिने टिमुर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । आज लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा टिमुर सम्मेलन भएको हो ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले टिमुरलाई व्यावसायीकरण गरेर जनताको जीवनस्तर बदल्न सकिने बताए । ‘हामीले अरुले गरेको विकास र प्रविधिलाई हेर्न, रमाउन र किनेर खानमात्र जानेका छौँ । हिजो स्वतस्फुर्तरूपमा जङ्गलमा उम्रेका टिमुर खाने गरेका थियौँ, अहिले त्यति पनि गर्नसकेका छैनौँ । यो सम्मेलनले टिमरको महत्व र त्यसको व्यवसायीकरणमा लाग्न सन्देश प्रवाह गर्ने छ’, सभामुख घर्तीले भने ।

विगतको वस्तु विनिमयको समयमा समेत टिमुरको महत्व निकै रहेको स्मरण गर्दै उनले यसलाई थप व्यावसायीकरण गर्न सरकारले आउने नीति तथा कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिलामन्त्री चेतनारायण आचार्यले टिमुरखेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘लुम्बिनी प्रदेशका छवटा पहाडी जिल्लामा टिमुरखेतीको सम्भावना रहेको र त्यहाँ उत्पादित टिमुरको बजारीकरण गर्ने र किसानलाई लाभ पुग्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले लुम्बिनीलाई टिमुरको हबका रूपमा विकास गरेर जनतालाई उत्पादनमा जोड्ने नीतिसहित बजेटको व्यवस्थापन गर्ने छ’, मन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री भण्डारीलाल अहिरले प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्ने माध्यम टिमुरलाई बनाउने गरी मन्त्रालयले योजना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री भूमिश्वर ढकालले टिमुरलाई व्यावसायीकरण गर्न प्रदेश सरकारले नीतिगतरूपमा व्यवस्था गर्ने बताए । उनले कृषि र वनको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताए ।

यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री दीपेन्द्रकुमार पुनले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको मुख्य स्रोत टिमुरलाई बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । ‘टिमुरको महत्व निकै छ, यसलाई व्यावसायीकरण गर्न व्यवसायी सुरक्षित हुनुपर्छ’, मन्त्री पुनमगरले भने, ‘उत्पादनको समस्या छैन, बजारको समस्या हो । बजारको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ । त्यसका लागि टिमुरको न्यूनतम मूल्य तोक्न सरकारले नीतिगत प्रयास गर्नेछ ।’

सामाजिक विकासमन्त्री रत्न खत्रीले टिमुरलाई व्यावसायीकरण गर्न कानुनी जटिलता हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश बनाउने अभियानलाई सफलता प्राप्त गर्न टिमुर सम्मेलनले ऊर्जा प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रमका अध्यक्षसमेत रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री अर्जुनकुमार केसीले टिमुरलाई व्यावसायीकरण गरेर किसानको जीवनस्तर सुधार्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । उनले सरकारले कानुनी बाधा अड्चन सरलीकृत गर्नेसमेत बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले टिमुर बीउको गुणस्तर मापन नहुनु, सङ्कलन प्रविधि नहुनु, अस्थिर भाउ, प्रशोधन प्रविधिको अभाव, दिगो सङ्कलन विधिको ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नु, वन विनास र डेढेलो, रोग कीराको पहिचान र नियन्त्रणजस्ता कारणले टिमुरको व्यावसायीकरण हुन नसकेको बताए।

एक हजारदेखि दुई हजार पाँच सय मिटर उचाइमा फल्ने टिमुर लुम्बिनीको पूर्वीरुकुम, रोल्पा र प्युठानमा बढी पाइन्छ भने पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी दाङलगायत जिल्लामा पनि टिमुर फल्ने गरेको उनले बताए । कृषि समिति सभापति विश्वप्रेम पाठकले लुम्बिनीमा चार हजार टन जडीबुटीबाहिर निकासी हुने गरेको बताए ।

टिमुर व्यापारी प्रेमप्रसाद शर्माले टिमुरलाई बहुउपयोगी जडीबुटीका रूपमा नीतिगत व्यवस्था नगर्दासम्म समस्या यथावत रहने बताए । विभिन्न रोगले टिमुर उत्पादन घटिरहेको भन्दै उनले यस विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । टिमुर खरिद बिक्री, ओसारपसारमा चुनौती रहेकाले सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।