काठमाडौं । सरकारले बजेट ल्याउने भनेपछि सबैभन्दा बढी बहस र विवाद हुने विद्युतीय गाडीमा लाग्ने करको विषयमा हो । विद्युतीय गाडीको कर बढ्ने भन्दै आयातकर्ता व्यवसायीहरुले वैशाख र जेठको १० गतेसम्ममा विद्युतीय गाडी अरू बेलाको भन्दा बढी भित्राएका छन् ।
विद्युतीय गाडीमा सरकारले कर छुट दिने निर्णय गरेपछि यसको सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने अर्थशास्त्रीमा विश्वास गौचन पर्छन् । अभियन्ता, अर्थविद् सबैले इभीमा दिएको कर सहुलियतको पक्षमा भए पनि सुरुदेखि गौचनको मत फरक छ । किन इभीमा कर सहुलियत दिनुहुँदैन । गौचनको यस्तो छ, विचार ।
नेपालमा इभीमा दिने कर छुटको बिपक्षमा भन्दा पक्षमा बढी आवाज उठ्ने गर्छ । इभीमा कर छुट दिनुपर्छ भन्नेहरुले पेट्रोल आयातका लागि विदेशी मुद्राको खर्च हुने बिजुली खपत र वातावरण संरक्षणका लागि प्रवद्र्धन गर्ने विचार व्यक्त गर्छन् । तर, तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा तीनवटा उपलब्धि नेपालले हासिल गर्न नसकेको र उल्टो धनी र उच्च मध्यमवर्गले मात्रै फाइदा उठाएको देखिन्छ ।
तीनवटा कुरा राम्रोसँग हेर्दा राज्यलाई बेफाइदा छ । सबैभन्दा पहिला हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिती इभीले गर्दा बढाउँछ भन्ने बिचारलाई हेरौं । इभीले विदेशी मुद्रा बचाउने नभएर उल्टो घाटा लाग्ने हुन्छ । यसमा विदेशी मुद्राको बचत होइन झन खर्च बढी हुन्छ । अहिले एउटा इभीको आयात मूल्य नर्मल आइसी इन्जिन गाडीको भन्दा २ देखि ३ गुणा बढी छ । जसले गर्दा गाडी खरिदको लागि बाहिरिने विदेशी मुद्रा २ देखि ३ गुणाले बढी जान्छ ।
अब यसले यसले पेट्रोल बचायो भन्ने कुरालाई हेरौं । हाम्रो अध्ययनको आधारमा हेर्दा २० वर्षमा पेट्रोल गाडीले जति पेट्रोल खपत गर्छ त्योभन्दा बढी इभी गाडी आयात गर्न बढी पैसा खर्च हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा बढी सजिलो टाटाको नेक्सन हेरौं । यसमा इभी र ननइभीको आयातको मूल्य १८ लाखको फरक छ । इभी आयातको लागि १८ लाख बढी खर्च गर्नुपर्छ । आइसीले २० वर्षमा १२ लाखको पनि पेट्रोल खर्च गर्दैन । तपाईलाई के लाग्न सक्छ । त्यसको मर्मत लगायतका शुल्क छन् । वर्षको २० हजार गर्दा ४ लाख खर्च ।
२० वर्षको दौरानमा हेर्दा सुरुमा १८ लाख बढी जान्छ । जसले गर्दा पेट्रोलमा हुने बचत अगाडि भएको बढीले खर्चले गर्दा त्यो हुँदैन । इभी चलाउन मुख्य चाहिने कुरा भनेको ब्याट्री हो । अहिले एउटा इभीको ब्याट्री ८ वर्ष वा डेढ लाख किलोमिटर चल्ने भनिएको छ । १० वर्ष चल्दा पनि ब्याट्री आयातका लागि हुने खर्च पेट्रोलभन्दा बढी विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ ।
अहिले एउटा इभीको आयात मूल्य नर्मल आइसी इन्जिन गाडीको भन्दा २ देखि ३ गुणा बढी छ । जसले गर्दा गाडी खरिदको लागि बाहिरिने विदेशी मुद्रा २ देखि ३ गुणाले बढी जान्छ ।
अबको भविष्यमो बजार इभी हो । त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, हामीले नेपालमा आवश्यक्ताभन्दा पहिला नै कर छुट दिएका छौं । विश्वमा भएको इनोभेसनले इभीको मूल्य घट्दो क्रममा छ । अहिले हतार गरेको कर सहुलियत दिएको छ । यो स्वतफूर्त रूपमा संसार इभीमा जान्छन् । अहिलेजस्तो कर छुट इभीमा संसारका कुनै पनि देशले दिएका छैनन् ।
हाम्रो जस्तो कम आम्दानी भएको देशले दिनुहुँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा १२ देखि १३ हजार युनिटसम्म इभी आयात हुने अनुमान छ । यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष सरकारलाई राजस्व घाटा हुन्छ ।
डलर बाहिरिएको हिसाबले यो ५० अर्बभन्दा बढी हुन्छ । बिजुली खपत बढाउने कुरा पनि अध्ययन र तथ्यांकभन्दा इमोसनमा बोलिएको कुरा छ । नेपालमा प्रि कोभिडसँग २ लाख ६० हजार ४ पाग्रे निजी सवारी साधन थियो । यो सबै इभी भएमा बढीमा बिजुली खपत हुने ८० मेगावाट मात्र हो । हामी ४० हजार मेगावाट खपत हुने कल्पना गरेका छौं । यसरी हेर्दा इभीबाट बिजुली खपतमा योगदान हुँदैन ।
निजी सवारीले कार्बन उत्सर्गनमा ठूलो भूमिका छैन । अहिले हामीले नर्वेले दिएजस्तो सुविधा इभीमा दिएका छौं । हाम्रो आम्दानी हेरेर सुविधा दिनुपर्ने हो । यसको फाइदा धनीलाई मात्र छ । यो नीति हटाउनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा हामीहरुले १३ अर्ब राजस्व इभीमा दिने छुटले गुमाएका छौं ।
यसले नेपालमा गरिब परिवारलाई विद्युतीय चुलो र उनीहरुले १ वर्ष गरेको खपतको पैसा तिर्ने रकम हो । यसबाहेक काठमाडौं उपत्यकाको प्रसारण लाइनमा यो पैसा खर्च भएमा ग्यास आयात कम गर्न सकिन्छ । कर छुट दिएपछि त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको अध्ययन गर्नुपर्छ । जुन भएको छैन। अर्थशास्त्री गौचनसँगको कुराकानीमा आधारित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्