काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामै मुलुकको सार्वजनिक ऋण झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँले बढेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण सात महिनामा १ खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोडले बढेको हो। हालको कुल ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत बराबर पुगेको छ, जसले ऋणको आकार अर्थतन्त्रको आधाभन्दा नजिक पुगिसकेको संकेत गर्छ।

कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.८१ प्रतिशत छ भने आन्तरिक ऋण ४७.१९ प्रतिशत रहेको छ। माघ मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ साँवा–ब्याज भुक्तानी गरिसकेको छ। यसमध्ये १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड साँवा र ४० अर्ब १३ करोड ५२ लाख ब्याज शीर्षकमा खर्च भएको हो।

आन्तरिक ऋणतर्फ आर्थिक वर्षको सुरुवातमा १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड रहेको बक्यौता माघसम्म १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड पुगेको छ। जीडीपीको आधारमा आन्तरिक ऋण २२.०९ प्रतिशत बराबर छ। यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड आन्तरिक ऋण उठाउँदा १ खर्ब ३६ अर्ब ७६ करोड तिरेको छ।

बाह्य ऋणतर्फ माघ मसान्तसम्म तिर्न बाँकी रकम १५ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तसम्म यस्तो ऋण १४ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड थियो। सात महिनामा २६ अर्ब ७६ करोड ९ लाख बाह्य ऋण भुक्तानी गरिएको छ भने ३७ अर्ब ८१ करोड ६४ लाख बराबर नयाँ बाह्य ऋण थपिएको छ। जीडीपीको अनुपातमा बाह्य ऋण २४.७२ प्रतिशत छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म २ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड संकलन गरिसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४२.८९ प्रतिशत हो। कुल ऋण संकलनमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८५.२० प्रतिशत र बाह्य ऋण १४.८० प्रतिशत रहेको छ।

सरकारले चालु वर्षका लागि साँवा र ब्याज भुक्तानी शीर्षकमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। माघसम्म २ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड खर्च भइसकेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ४९.५५ प्रतिशत हो। जीडीपीका आधारमा हालसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ३.३३ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।

सार्वजनिक ऋणको आकार जीडीपीको करिब ४७ प्रतिशत नजिक पुगेसँगै आगामी दिनमा साँवा–ब्याज भुक्तानीको दबाब अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ।