काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार एवं केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको विस्तृत ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
बर्दघाट क्षेत्रका विभिन्न स्थानलाई जोड्ने मुख्य तथा सहायक सडकहरूको निर्माण र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै विस्तृत योजना सार्वजनिक गरिएको छ। क्षेत्रीय विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक विस्तारलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सडक पूर्वाधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो।
योजनाअनुसार बहुप्रतिक्षित हुलाकी सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ। साथै बर्दघाट, सरावल, प्रतापपुर र सुस्ता जोड्ने पालिका रिङरोड निर्माणका लागि पहल गरिने जनाइएको छ। सोमनिदेखि बर्दघाटसम्मको १४ किलोमिटर सडक खण्ड सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
यसैगरी, ठुलो खैरटहवा, सिसहनीया र तुलसीनगरका अधुरा बाटोहरू कालोपत्रे सम्पन्न गर्न निरन्तर पहल गरिने योजना छ। बर्दघाटका वडा नम्बर ११, १२, १३, ६, ७ र ५ लाई जोड्ने चार लेन सडक निर्माणमा जोड दिइनेछ। हुलाकी मौराटाँडी ११ र १२ को सिमानाबाट ३, ६ र ७ हुँदै औद्योगिक ग्राम जोडिने सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
बर्दघाट–१० अन्तर्गत भुताहा अमरदीप टोल, आम्बास, संसारकोट र पटुके हुँदै दुम्कीबास जोड्ने वैकल्पिक सडक मार्ग स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै बर्दघाट टीसीएन चोकदेखि प्रतापपुर, सुस्ता हुँदै त्रिवेणी जोड्ने सडकलाई क्रमशः चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइनेछ।
बर्दघाटदेखि उत्तरी नाका पाल्पासम्म जोड्ने पर्यटन तथा व्यापारिक मार्ग निर्माणका लागि यथाशीघ्र पहल गरिने जनाइएको छ। सूर्यपुरा–महेशपुर सडक आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने सूर्यपुरादेखि त्रिवेणीसम्म उक्त सडक विस्तारका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै चौधरीले पूर्वाधार विकाससँगै कृषि आधुनिकीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै विस्तृत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। उनले हुलाकी सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने देखि उखुको उचित मूल्य निर्धारण गरी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो बनाउनेसम्मका योजनाहरू अघि सारेका हुन्।
प्रतिज्ञापत्रअनुसार कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्पष्ट कृषि नीति ल्याइनेछ। नवलपरासीलाई केरा र उखु जोनको रूपमा विकास गरी उखु किसानलाई उचित मूल्य निर्धारण तथा समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।
कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न उन्नत बिउबिजन, बेर्ना तथा मलको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धि र व्यवस्थित बजारीकरणका लागि ठोस नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। साथै, कृषि योजना र उत्पादनका आधारमा कृषकलाई बिनाझन्झट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने नीति तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
उत्पादित कृषि वस्तुको ग्रेडिङ प्रणाली विकास गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्न पहल गरिनेछ। पालिका र प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका कृषि सडक तथा विद्युतीकरणका अधुरा आयोजना पूर्णता दिइनेछन्।
बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सिँचाइ सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रयोगमा नरहेका सार्वजनिक तथा बाँको जमिनमा फलफूल तथा जडीबुटी खेतीमार्फत स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विद्यमान कानुनी जटिलता हटाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिइने जनाइएको छ।
यसैगरी, गण्डक नहरलाई व्यवस्थित बनाउँदै सम्पूर्ण शाखा तथा माइनरमा पूर्णरूपीमा पानी सञ्चालन गरी सिँचाइ व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने योजना अघि सारिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्