काठमाडौं । आइतबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजन ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा बिमा क्षेत्रका पनि धेरै उजेण्डा र नीतिगत सुधारका कुराहरु समावेश भएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बिमाप्राधिकरण, पशु तथा बाली बिमा, कोभिड १९ सम्बन्धी रहेको बिमा दाबी भुक्तानी समस्या, विभिन्न निर्माण आयोजनाले पाउँन बाँकी रहेको दाबी, लघुबिमा इजाजतपत्र, बिमा पोलिसी सरेण्डर लगायतका विषयहरु समावेश भएका छन् ।

प्रतिवेदनले बिमा नियमनकारी निकाय बिमा प्राधिकरणका कैयौं कमिकमजोरीहरु देखाएको छ । कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्न सरोकारवालाहरु चुकेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

बिमाको पहुँच

नेपालमा रहेका ३४ बिमा कम्पनीमध्ये १४ जीवन बिमा, १४ निर्जीवन बिमा, २ पुनर्बिमा र ४ लघुबिमा कम्पनी रहेका छन् । बिमा व्यवसायको ठूलो सम्भावना रहे पनि नेपाल बिमा प्राधिकरणले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बिमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०८० असार मसान्तमा बिमाको पहुँच ४४.३८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र पुगेको छ ।

बिमाले वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिमा ६.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सोमध्ये जीवन बिमाको हिस्सा करिब ६७ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा बंैक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी अपेक्षाकृत हुन नसकिरहेको अवस्थामा कृषि बिमाको क्षेत्र पनि साँघुरो रहेको छ । बिमाको पहुँच बढाउन बिमा गर्ने प्रचलनको प्रवर्धन, नियमनकारी संरचनालाई दरिलो र जोखिममा आधारित अनुगमन र सुपरिवेक्षण पद्धतिको अवलम्बन गरी बिमा व्यवसायको दायरा विस्तार र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव बढाउनेतर्फ सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानु जरुरी देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लखे छ ।

लघुबिमा इजाजत

लघु बिम संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम इच्छुक लगानीकर्ताबाट प्रस्ताव माग गरी सञ्चालक समितिको २०७९ मंसिर ७ को निर्णयबाट मापदण्ड पूरा गरेका ३ जीवन र ४ निर्जीवनसहित ७ कम्पनीलाई पूर्व सहमति दिई उक्त कम्पनीले बिमा ऐन, २०७९ को दफा २७ बमोजिमको शर्त पूरा गरेकोले दफा २९ बमोजिम दर्ता गरी इजाजत प्रदान गरेको छ ।

बिमा कम्पनीहरू धेरै हुँदा समग्र रूपमा बिमा व्यवसायको विस्तार हुने र आम जनतामा बिमाको पहुँच पुग्ने भए तापनि दिगोपना, बजारको जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायतका विषयमा विस्तृत विश्लेषण गरेर मात्र लघु बिमाको इजाजत दिनु पर्ने महालेखाको सुझाब छ ।

बिमा क्षतिपूर्ति आय

बिमा कम्पनीहरुबाट बिमा दाबी भुक्तानी लिएका बीमितहरुले समेपत पूर्ण रुपले आयकर नतिरेको खुलेको छ । लेखापरिक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त कुरा उल्लेख गर्दै नियमअनुसार पूर्ण रुपले बिमा दावी भुक्तनी गर्न भनेको हो ।

बिमा क्षतिपूर्ति आय आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३१ मा बिमालगायतका क्षतिपूर्ति बापतको रकम आयमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणाली तथा करदाताहरूको वित्तीय विवरणअनुसार विभिन्न बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गरेका करदाताहरूले उक्त रकम सम्बन्धित आय वर्षको आयमा समावेश नगरेको वा न्यून रकममात्र समावेश गरेको देखिएको लेखापरिक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा, बुटवललगायत ६ कार्यालयका १५ करदाताले बिमा क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त रकम आय लेखाङ्कन नगरेकोले छुट हुन गएको कर रू. ३ करोड ३० लाख ७२ हजार र शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ ।

लघुबिमा सहयोग कार्यक्रम

लघुबिमा सहयोग कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय चुकेको महालेखापरिक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले यो वर्ष पशु र बाली स्वास्थ्य सम्बन्धी लघु बिमा कार्यक्रमको लागि प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदानको रूपमा कृषि विकास बैंकलाई ४ करोड ४५ लाख, साना किसान विकास लघुवित्तलाई ९ करोड ५० लाख र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई २० करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ । सो सम्बन्धमा मन्त्रालयले खर्चको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी विवरण तयार गर्न नसकेको महालेखाले औल्याएको छ ।

भाडा तथा बिमा छुट

महालेखापरिक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा भन्सार विभागले २०७८ असोज ४ मा भाडा, बिमाको बिल पेस नगरीएको अवस्थामा भाडा बापत मूल्यको १० प्रतिशत र बिमाबापत २ प्रतिशत थप गरी भन्सार प्रयोजनको मूल्य कायम गर्ने गरी परिपत्र गरेको उल्लेख गरेको छ । एल.पी. ग्याँस पैठारीमा बिमा र ढुवानीबापत ७ प्रतिशत रकम कारोबार मूल्यमा समावेश हुने गरेकोमा भन्सार बिन्दुभन्दा अगाडिको भाडा भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेटधनीहरूलाई सम्बन्धित उद्योगले नै भुक्तानी गरेको अवस्थामा भन्सार बिन्दुमा यथार्थ भाडा, बिमा रकम घोषणा भएको अवस्था देखिँदैन ।

बिमालेख समर्पण

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार यो बर्ष १४ जीवन बिमा कम्पनीले जारी गरेको कुल १ करोड ४१ लाख ३७ हजार बिमालेखमध्ये १ लाख १ हजार ९१८ बिमालेख समर्पण भएको छ । उक्त बिमालेख समर्पणबाट १३ अर्ब ५४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरुबाट बिमितको हातमा गएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ बिमा

अर्थ मन्त्रालय (सचिवस्तरको) २०७७ साउन १६ को निर्णयबाट कोभिड – १९ बिमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको हो । मापदण्डअनुसार ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दाबी रकम बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त बिमाबापत नेपाल सरकारबाट २०७९ आषाढ मसान्तसम्म ६ अर्ब १० करोड १५ लाख भुक्तानी भई ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख भुक्तानी बाँकी रहेको छ । प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असिमित दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको उपयुक्त नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पेट्रोल सम्बन्धि बिमा व्यवस्था

पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्दा बिक्रेताले पाउने कमिशन, ढुवानी भाडा, सङ्कुचन हानिको अलावा ०.०६ प्रतिशतका दरले बिमालगायतका खर्च जोडी खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । यसरी निर्धारण गरेको मूल्यमार्फत बिक्रेताहरुलाई १८ करोड १७ लाख बिमा खर्च दिएको छ ।

सोहीबमोजिम डिपोदेखि पम्पसम्मको ढुवानीको बिमा गर्ने दायित्व बिक्रेतामा निहित रहेकोमा सो बमोजिम बिमा गरेको सम्बन्धमा निगमले अनुगमन गरेको छैन । बिमा सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्दछ ।

बाली तथा पशु बिमा

बाली तथा पशु बिमा–कृषि तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका, २०७० अनुसार पशु बिमा गर्ने कृषकहरूको बिमा प्रिमियमको २०७८ श्रावणदेखि आश्विन ६ सम्म ५० प्रतिशत र आश्विन ७ पछि ८० प्रतिशत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कार्यक्रम अनुरूप विभागले ८ हजार २१८ बिमा पोलिसीको लागि बिमा समिति अन्तर्गतको बाली तथा पशुधन बिमा कोष व्यवस्थापन समितिलाई विभागले २०७९ श्रावणदेखि पौष मसान्त सम्मको रू. २ करोड ९ लाख ४९ हजार र आर्थिक वर्ष २०७८ । ७९ को श्रावणदेखि असारसम्म को बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतका दरले रू. १३ करोड ८९ लाख ५४ हजारसमेत रू.१५ करोड ९९ लाख ३ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

पशु बिमा कार्यक्रम

बिमाङ्क र बिमा प्रिमियमको निर्धारणका साथै क्षतिपूर्ती प्रदान गर्ने गर्ने कामसमेत निजी कम्पनीहरुबाट भैरहेको छ । यस कार्यक्रमलाई सम्बन्धित निकायहरुले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको कुरा पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।