अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय समस्या छ । मागमा कमी आएको छ । जसले गर्दा समाजमा निकै निराशा बढेको छ।अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र तीनको समाधान, अर्थतन्त्रका प्राथमिकता, विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारको नीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थशास्त्री विश्वास गौचनसँग लगाानीन्यूज डटकमका लागि आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

पछिल्लो समय समाजमा व्यवसायी, युवा, विद्यार्थी जो कोही पनि निराशाको मात्रै कुरा गर्छन् ? किन यस्तो अवस्था आयो भन्ने लाग्छ ?

पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त छ । त्यो हुनुको कारण हाम्रो संरचनामा आधारित छ । यो कुनै एउटा विशेष कारण वाट घटनाले मात्रै कारणले सिर्जित होइन । हामीले विभिन्न समस्या आर्थिक नीतिहरु अपनाएका कारणले समस्या देखिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा माग कम छ । नेपालमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने चार वटा मुख्य कारण छन् । पहिलो रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्सका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएको छ । दोस्रोमा कर्जा प्रवाह हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभावित कर्जाका कारण पछिल्लो ३० वर्षमा आर्थित गतिविधि बढाएको छ । तेस्रोमा संविधान जारी भएपछि सार्वजनिक खर्चको आकार निकै ठूलो भयो । त्यसभन्दा अगाडि २२ प्रतिशतबाट हामी एकैपटक २८ प्रतिशतमा पुग्यौँ । चौथोमा जग्गाको कारोबारले पनि आर्थिक गतिविधि बढायो । जग्गाको कारोबार विश्वका अन्य देशको तुलनामा हाम्रोमा जग्गाको मौद्रिकिकरण भयो ।

तर, पछिल्लो समय यी चार वटै कुराहरु बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनसँग जोडियो । विसं २०७९ मा हामीले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो हुन्छ भन्ने अवस्थामा पनि पुग्यौँ । हाम्रो जस्तो देशका लागि आर्थिक स्थायित्व महत्वपूर्ण छ । त्यसमा पनि बढी जोड मौद्रिक नीति र वित्त नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । पछिल्लो समय जसरी रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । सोअनुसार आर्थिक गतिविधिहरु बढ्न सकेको अवस्था छैन । राजस्व संकलनमा कमी आए पछि दोस्रो सरकारी खर्च भने कम भएको छैन । त्यसका साथै कर्जा वृद्धि र जग्गाको मौद्रिककरण पनि हो । पछिल्लो ३० वर्षमा हेर्ने हो भने २० प्रतिशत कर्जावृद्धि भइरहेकोमा पछिल्लो समय ५ प्रतिशतमा सीमित हुँदा त्यसको प्रभाव मानिसहरुको जीवनमा परेको हो । आर्थिक गतिविधिलाई उत्पादनसँग जोड्न सकेको भए राम्रो हुने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । हामीले आर्थिक प्रतिफलका लागि जग्गामा लगाानी गरेका थियौँ । तर हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको अवस्थाका कारण निराशा बढेको हो भन्न सकिन्छ ।

विगत लामो समयदेखि रेमिट्यान्स बढ्दो क्रममै छ । जसले गर्दा रेष्टुराँदेखि विद्यालयसम्म चलेकै छन् । डिमान्ड क्रिएट गर्न फन्ड त रेमिट्यान्समार्फत आयो तर आर्थिक गतिविधिमा किन कमी आयो ?

मैले अघि भनेको चार वटा पक्षमध्ये दुई वटाको योगदान सकारात्मक रह्यो । तर त्यसको हिस्सा कम भयो । कर्जा र जग्गा मौद्रिकरणबाट आउने योगदान उल्लेख्य रुपमा घट्यो । गत वर्षको विश्लेषण गर्दा रेमिट्यान्सबाट २ सय अर्बभन्दा बढी आयो । मार्जिनल्ली सरकारी खर्च पनि बढ्यो । तर जुन कर्जा संकुचन र जग्गा मौद्रिकरणको संकुचनको असर निकै ठूलो भयो । यसले अर्थतन्त्रमा जुन नयाँ स्रोत उपलब्ध हुनुपर्ने थियो त्यो नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो ।

जग्गाको तीव्र मौद्रिकरणले भिन्नभिन्न क्षेत्रमा समस्या देखिएको हो ?

हाम्रोमा उद्योगीहरुभन्दा बढी व्यापारीहरु भए । व्यापारमा तुलनात्मक रुपमा निकै फाइदा हुन्छ । अझ आयातमा आधारित व्यापारमा फाइदा धेरै छ । व्यापारीहरु पनि व्यापारबाट भएको फाइदा जग्गामा लगानी गरे । कुनै समय त तीन महिनामै जग्गाको भाउ दोब्बर हुने अवस्था थियो । जग्गा चै कर्र्जा लिएर पनि खरिद गर्ने चलन बढ्यो । र, त्यो जग्गालाई धितोका रुपमा राख्ने चलन पनि बढ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल कर्जाको धितोमा करिब ७० प्रतिशत जग्गा धितो राखिएको छ ।

के तपाईंले पछिल्लो ३० वर्षमा जग्गाको अधिक मौद्रिकरणका कारण अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो भन्न खोज्नु भएको हो ?

एउटा मुख्य कारण हो । तर सहायक कारण अरु पनि छन् । अहिले बैंकको कर्जा वृद्धिदर पाँच प्रतिशत आसपासमा हुनुको कारण पनि जग्गाको भाउ कमजोर हुनु हो । अथवा जग्गाको कारोबारमा गिरावट आउनु नै हो । मानिसहरु अब जग्गामा पैसा हालेर एक दशकसम्म रिटर्न आउँदैन भनेर बुझिसकेको अवस्था छ । यसले गर्दा कर्जाको माग पनि घटेको अवस्था छ ।

के अब जग्गा केन्द्रित व्यवसायमा देखिएको समस्या लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने हो ?

हो, जग्गा केन्द्रित व्यवसाय रिकभर हुन समय लाग्छ । यसअघि विसं २०६८ सालमा पनि यस्तो समस्या देखिएको थियो । तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन । जग्गाको भाउ अझ धेरै हदसम्म घट्नुपर्छ । विश्वका विभिन्न देशका प्रमुख सहरको तुलनामा नेपालको जग्गाको भाउ निकै बढी छ । हामीले जग्गालाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था आइसकेको छ । जग्गा धेरै महंगो हुँदा उत्पादनलाई जोड्न नसकेको अवस्था छ ।

नब्बेको दशकमा जे जति विदेशी कम्पनीहरु नेपालमा आए ती राम्रोसँग चल्न सके । तर अहिले विदेशी लगानीका कम्पनीहरु नआउनुको कारण जग्गाको अधिक मौद्रिकरण हो ?

त्यो पनि होला, तर मुख्य कारण चै नेपालमा कस्ट अफ डुइङ धेरे हुनु पनि हो । त्यो बेलामा जग्गाको भाउ र खर्च कम थियो । तर अहिले निकै धेरै छन् । त्यसबाहेक मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि अन्य देशको तुलनामा बढी छ । बंगलादेशको तुलनामा पनि धेरै छ । अहिलेको समस्या छिटो समस्या हल गर्ने हो भने जग्गाको भाउ दु्रत गतिमा घट्नुपर्छ । हाम्रो आयस्तरको तहमा नझरे पनि केही हदसम्म घट्नुपर्छ ।

के जग्गाको भाउ दु्रत गतिमा घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा समस्या पर्दैन ?

केही हदसम्म पर्छ । तर हाम्रोमा जग्गाको सरकारी मूल्यांकन निकै संकुचित भएकाले ठूलो समस्या पर्दैन । ३० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रले निकै राम्रो काम गर्यो । तर अब बैंकिङ क्षेत्र करेक्सनको समयमा जग्गाका कारण समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । यो सेञ्चुरीको पहिलो दशकमा भारतमा उच्च गतिमा कर्जा वृद्धि भयो । त्यो बेलामा २३ प्रतिशतसम्म वृद्धिदर रह्यो । अर्को दशकमा खराब कर्जा बढेर गएपछि अर्को दशकमा कर्जावृद्धिदर घटेर ११ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यसो समयमा बढेको खराब कर्जा रिकभर हुन निकै समय लाग्यो । नेपालमा अहिले त्यो समय आएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि जग्गाको भाउ घट्नुको विकल्प छैन ।

कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन कि त उत्पादन बढ्नु पर्यो हो ।  तर त्यस्तो अवस्था छैन । हामीले लिनुपर्ने प्राथमिकता के हो त ?

हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि कृषिमा रुपान्तरण आवश्यक छ । आगामी दशकमा कृषि क्षेत्रमा व्यापारघाटा कम गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा काम गर्नु आवश्यक छ  दोस्रोमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग गरी निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । तेस्रोमा उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गरी कम्तीमा आन्तरिकरुपमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ । हामीले यहाँ उत्पादन गरेर भारत र चीन जस्ता कम लागतमा उत्पादन हुने मुलुकमा निर्यात गर्न सक्दैनौँ । उनीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न पनि सक्दैनौँ । र, चौथो अत्यन्तै सम्भावना भएको सेवा क्षेत्र हो । सेवा निर्यातमा पनि ठूलो सम्भावना छ ।

प्रविधिका कारणले सेवा क्षेत्र निर्यात गरी राम्रो विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सकिन्छ । भौगोलिक, भौगोलिक राजनीतिक र तुलनात्मक रुपमा सेवा क्षेत्र हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । अब हामी मजदुर निर्यातबाट सेवा निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । त्यसमा डिजिटल ट्रान्सफरमेसन नै हो । राज्यले थाहा नपाइकन हामीले ५०० मिलियन डलर बराबरको सेवा निर्यात गरिसकेका रहेछौँ भने ६० हजारले नेपालमै रोजगारी पाएको अवस्था रहेछ । यसले मुलुकको बोर्डरलेस आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

५० वटाभन्दा बढी धनी राष्ट्रहरुको ओइसिडी क्लब अर्थतन्त्रको संरचना हेर्ने हो भने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवामुलक क्षेत्रमा निर्भर छन् । हाम्रो देशमा यो ६१ प्रतिशत हाराहारीमा छ । सेवा क्षेत्रमा गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ । त्यसबाहेक जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि सम्भावना छ । तर त्यसमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । तर प्रविधिमा आधारित सेवा क्षेत्रमा निकै कम लगानीमा पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसमा डायसपोरामा बस्ने नेपालीहरुलाई जोड्न सकिन्छ । अब हामीले ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टमको हिस्सा बन्नसक्नुपर्छ । त्यसका लागि सोहीअनुसारको पूर्वाधार र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विश्वविद्यालयले पनि पाठ्यक्रमदेखि शिक्षण पद्धतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

हामीले सम्भावना असीमित हुन्छ भन्छौँ तर सम्भावना सीमित हुन्छन् । किनभने स्रोत र साधन त सीमित हुन्छन् । अहिले जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता ४३ हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्न सकियो भने त्यसमध्ये ४० हजार मेगावाट भारतमा बिक्री गर्न सकियो भने हामीले वर्षमा ९ देखि १० अर्र्ब डलर आम्दानी गर्ने हो । त्यसले प्रतिव्यक्ति आयमा ३०० देखि ३५० डलर मात्रै बढ्ने हो । हामीले नेपाल धनी हुन्छ भनेर सोचिरहेका छौँ । एड्भान्स वा हाइइन्कम देशमा सूचीकृत हुन पनि प्रतिव्यक्ति आय १३ हजार डलर पुग्नुपर्छ । यो त विद्युत् बिक्री गरेर त सम्भव छैन । त्यसैले गर्दा सेवामुलुक क्षेत्रमै प्राथमिकतामा दिनुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । बजेटले औद्योगिक नीति के लिन्छ भन्नेमा पनि अन्योल अवस्थामा छन् । बजेटमार्फत उद्योगलाई प्रभाव पार्ने गरी किन नीति लिइन्छ ?
हामीसँग रिसर्च बेस्ड नीति निर्माण नै भएन । हामीले भनेको कुरा फेरि सरकारले कतिसम्म सुन्ने हो । व्यवसायीले आफ्नो लाभका लागि सरकारलाई मनाउने खोज्नु स्वभाविक हो । फेरि हाम्रो जस्ता संस्थासँग छलफल गर्ने पनि भन्ने पनि हुँदैन र हामीले भनेको पनि कति सुन्ने भन्ने हो । मुलुकका लागि प्राथमिकता के हो तर कस्तो नीति लिने भन्ने नै भएन । एउटा स्वार्थ समूहले प्रत्येक वर्ष प्रभाव पारिरहने अवस्था आयो । विद्युतीय सवारी साधनको हकमा पनि त्यो देखियो ।
मैले यसपटक बजेट कसरी बनाउने रहेछन् भनेर नजिक बसेर अनुभव गर्न पाएँ । हामीले बजेट निकै सामान्य हिसाबले बनाउने रहेछन् । पुरानो कार्यक्रमलाई नै कपिपेस्ट गर्ने चलन रहेछ । नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न निकै ठूलो समस्या हुने रहेछ । प्रणााली नै त्यस्तै रहेछ । परम्परामा क्रमभंगता गर्ने हिसाबले बजेट आउने सम्भावना देखिन्न ।

संसार पनि आगामी दिनमा विद्युतीय सवारीमै जान्छ भनिन्छ ।नेपालमा यसमा ठूलो कर छुट छ। तपाईंको धारणा के हो यसमा ?

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग किन आवश्यक छ भन्दा इन्धनका कारण बाहिरिने रकम बचत, विद्युतको खपत र वातावरणको विषय नै हो । यी तीन वटा क्षेत्रमा राज्यलाई मैले बेफाइदा देखेको छु । विद्युतीय सवारी साधनका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ भन्ने मान्यता छ तर त्यस्तो हुँदैन । विद्युतीय सवारी साधानको मूल्य आयात गर्दा दुईदेखि तीन गुणा महंगो छ । यस हिसाबले बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढी खर्च हुन्छ । हामीले अध्ययन गरेका आधारमा इन्धन गाडीले २० वर्षमा गर्ने खर्च विद्युतीय सवारी साधनको तुलनामा कम छ । नेक्सनमा दुवै गााडी उपलब्ध छ । जसमा विद्युतीय गाडी १८ लाख महंगो पर्छ । जबकी इन्धन गाडीले २० वर्षलाई हिसाब गर्ने हो भने इन्धन र मर्मतमा औसतमा १६ लाख खर्च गर्न । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय गाडीका कारण विदेशी मुद्रा धेरै बाहिरिन्छ भन्न सकिन्छ ।

त्यसबाहेक विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको आयु ८ देखि १० वर्षको हो । १० वर्षमा नयाँ ब्याट्रि ल्याउनुपर्दा थप विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । त्यसैले अहिले हतार गरिरहनु पर्दैन । विद्युतीय सवारी साधनमा यति छिटो अनुदान दिने वा छुट दिनु जरुरी छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामाा पाँच हजार एक सय विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको अवस्था छ । यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने सरकारलाई १४ अर्ब कम कर उठेको छ भने आयातका लागि ५१ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । एउटा विद्युतीय सवारी आधार हुँदा सरकारलाई १३ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको अवस्था छ । नेपालमा कोरोना महामारी अगाडिसम्म नेपालमा दुई लाख ६० हजार निजी चारपांग्रे सवारी साधन थिए । अध्ययनअनुसार काठमाडौँमा एउटा निजी गाडी वर्षमा औसतमा ७ हजार किलोमिटर मात्रै चल्छ ।

२० हजारमा एक लाख ५० हजार किलोमिटरभन्दा बढी चल्दैन । यसरी हेर्दा सबै चारपांंग्रे गाडी विद्युतीयमा रुपान्तरण भए ५० देखि ८० मेगावाट विद्युत् मात्रै खपत हुन्छ । त्यसैले खपतका हिसाबले पनि ठूलो विद्युत् आवश्यकता छैन । त्यसैले यी सबै कारणले हामीले विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिनु जरुरी छैन । यो आफै हुने हो । वातावरणका हिसाबले कार्बन उत्सर्जन ०.०४ प्रतिशत मात्रै छ ।

विद्युतीय सवारी साधन आयातबाट हामीले कति घाटा बेहोर्यौ त ?

हामीले कोरोना महामारीभन्दा अगाडिदेखि विद्युतीय सवारी साधन आयात सुरु गरेका थियौँ । त्यो बेलामा जति आइसी इन्जिनको तुलनामा ५.५ प्रतिशत मात्रै रहेछ । तर सन् २०२२ देखि त हामीले नर्वेलाई पनि जितेका छौँ । जबकी नर्वे अत्यधिक विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने मुलुकमा पर्छ । हामीले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको छुट विशुद्ध धनीहरुका लागि हो । सरकार यसमा कुनै स्वार्थ समूहको प्रभाव परेको देखिन्छ । हामीलाई पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको आयातबाट फाइदाभन्दा घाटा चै भएको अवस्था छ । हामीले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको छुटका कारण घाटा बेहोरेको अवस्था छ । विद्युतीय सवारीका कारण हामीले चालु आवमा मात्रै १३ अर्ब राजस्व गुमायौँ । अब यो रकमले सबै गरिब परिवारलाई निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्न सकिन्थ्यो र त्यसका लागि निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो । तर हामीले अहिले धनी वर्गका लागि मात्रै छुट दिएका छौँ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि गरिबका लागि कुनै पनि फाइदा छैन ।

यसको अर्थ विद्युतीय सवारी साधनमा भन्दा पनि विद्युतीय चुल्होमा छुट दिनुपर्छ ?

पक्कै पनि । विद्युतको खपत बढाउन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनमा भन्दा पनि विद्युतीय चुल्होमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा अहिले करिब ६८ लाख घर परिवार छ । प्रत्येकले दिनमा २ देखि ३ युनिट प्रयोग गर्ने हो भने २००० मेगावाट खपत हुन्छ । एलपी ग्यास विस्तापित हुन्छ भने दाउराबाट हुने कार्बन उत्सजर्नमा पनि उल्लेख्य कमी ल्याउँछ । हामीले आजका दिनमा विद्युतीय सवारी साधानमा छुट दिनेभन्दा पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन र त्यसमार्फत विद्युत्को खपत उल्लेख्यरुपमा बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।