काठमाडौं । नेपालको गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण र ग्रामीण विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको लघुवित्त क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी दिशाबारे छलफल गर्न काठमाडौंमा दुई दिने पाँचौं राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन शुरु भएको छ ।

‘उद्यमशीलता फैलाऔं, युवा स्वरोजगार बनाऔं’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित यस दुई दिने सम्मेलनमा नीति निर्माता, नियामक निकायका प्रतिनिधि, लघुवित्त सञ्चालक र देशभरका ६ सय भन्दा बढी सदस्यहरूको सहभागिता रहेको छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। प्रकाश कुमार श्रेष्ठले नेपालमा गरिबीको दर उल्लेख्य रूपमा घट्नुमा लघुवित्तको ठूलो योगदान रहेको बताए । उनका अनुसार, नयाँ मापदण्ड अनुसार नेपालमा गरिबी २० प्रतिशत र पुरानो मापदण्ड बमोजिम ४ प्रतिशतमा झरेको छ । “यद्यपि, जाजरकोट जस्ता दुर्गम जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा अझै ७८ प्रतिशतसम्म गरिबी विद्यमान रहेकाले लघुवित्त संस्थाहरू अब शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई दुर्गम क्षेत्रमा केन्द्रित हुन जरुरी छ,” उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले भने ।

लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्याहरूबारे चर्चा गर्दै डा। श्रेष्ठले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक सुस्तता, संस्थागत सुशासनको अभाव र बढ्दो निष्क्रिय कर्जालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याए । उनले भने “संस्थाहरूले संस्थागत सुशासन पालना गर्नुपर्छ र सदस्यहरूले पनि वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्छ,” उनले थपे । अबको लघुवित्त क्षेत्र क्रेडिट प्लस मोडलमा जानुपर्ने र केवल ऋण प्रवाहमा मात्र सीमित नभई उत्पादनको बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

धेरै उद्यमी र किसानहरूले बजार नपाएको गुनासो गर्ने गरेको सन्दर्भमा लघुवित्तले बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउनुपर्नेतर्फ उनले जोड दिए । देशमा बढ्दो बसाईंसराइ र वैदेशिक रोजगारीका कारण श्रम शक्तिको अभाव भइरहेको र मागमा शिथिलता आएको भन्दै उनले लघुवित्तलाई पुरानै ढर्राबाट नभई प्रविधि र समयको परिवर्तन अनुसार परिमार्जन गर्न आग्रह गरे । दुई दिनसम्म चल्ने यस सम्मेलनले निकाल्ने निष्कर्ष नियामक निकाय, नेपाल सरकार र स्वयं लघुवित्त संस्थाहरूका लागि पनि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हुने अपेक्षा डा। श्रेष्ठको भनाइ छ ।

ऋणी होइन, उद्यमी बनाउनुपर्नेमा जोड

सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थाहरू अब पैसाको व्यापारी मात्र नभई उद्यमको व्यापारी बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । “लघुवित्त चोखो कर्जाको व्यापार मात्र होइन, यसलाई उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ । हामीले हाम्रा सदस्यलाई ऋणी मात्र होइन, उद्यमी बनाउन सक्नुपर्छ । यदि सदस्यहरू उद्यमी बनेमा ऋण असुलीमा कुनै समस्या नहुने र उनीहरूको आय वृद्धि हुन्छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

उनले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको ‘थ्री जिरो’ अवधारणाले शून्य गरिबी, शून्य बेरोजगारी र शून्य खुद कार्बन उत्सर्जनलाई लघुवित्तको मुख्य मन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यससँगै, अध्यक्ष श्रेष्ठले लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दै गएका विकृति र विसंगतिहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । “नेपालको कुल घरधुरी नै करिब ६० लाख रहेको अवस्थामा सोही बराबरको संख्यामा लघुवित्तका सदस्य हुनु अवास्तविक छ । एकै व्यक्तिले औसतमा तीनवटा संस्थाबाट ऋण लिने बहु बैंकिङ गरेका कारण तथ्याङ्कमा दोहोरोपना देखिएको र यसलाई घटाएर हेर्दा लघुवित्तमा वास्तविक ऋणी २९ लाख हाराहारीमा छन्,” उनले भने ।

नेपालले २०४८ सालदेखि बंगलादेशको ‘ग्रामीण मोडल’ पछ्याएको भए पनि समयक्रममा यसमा धेरै तोडफोड र विकृतिहरू भित्रिएको श्रेष्ठले बताए । सुरुवाती चरणमा यो मोडल अत्यन्तै प्रभावकारी रहेको भए पनि पछि सामाजिक व्यवसायका रूपमा सुरु भएको लघुवित्तमा विचलन आएको उनको भनाइ छ । मल्टिपल फाइनान्सिङका कारण ऋणीहरू आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुग्दा समेत तत्कालीन गभर्नरलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कुनै कारबाही नभएकोमा उनले गुनासो गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले लघुवित्त क्षेत्रमा भइरहेका ‘म्यानिपुलेसन’लाई यथार्थमा नल्याए स्थिति भयावह हुन सक्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक समिति र सीईओहरूलाई पनि यथार्थ लुकाउने वा ढाकछोप गर्ने काम नगर्न र सही बाटोमा हिँड्न उनले सचेत गराए ।

लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ‘लघुवित्त विकास कोष’स्थापनाको माग : यादव

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग लघुवित्त विकास कोष स्थापनाको प्रस्ताव राखेका छन् । पाचौँ राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । “सरकारले विश्व बैंक र एडीबी जस्ता निकायसँग समन्वय गरी एउटा कोष खडा गर्न जरुरी छ । यस कोषमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा लघुवित्तलाई रकम उपलब्ध गराउँदा विपन्न वर्गले पनि सस्तोमा कर्जा पाउने र यो ‘विन–विन’ अवस्था हुन्छ,” अध्यक्ष यादवले भने ।

अध्यक्ष यादवका अनुसार हाल सञ्चालीत ५१ लघुवित्तमार्फत करिब २७ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष कर्जा सुविधा लिएका छन् भने कुल कर्जा लगानी ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बचतको हिस्सा पनि २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि रहेको छ । यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा करिब २२ हजार कर्मचारीलाई रोजगारी प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए । विगतमा लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र भ्रमपूर्ण प्रचारका कारण केही समस्या देखिए पनि हाल ती समस्या समाधानतर्फ उन्मुख रहेको उनले जनाए । यसकारण लघुवित्त क्षेत्र अब पुरानै लयमा फर्कँदै गरेको र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बाटोमा अगाडि बढिसकेको उनले विश्वास दिलाए । यसैक्रममा संघका अध्यक्ष यादवले लघुवित्त संस्था मात्रै गरिबी निवारणको अन्तिम उपाय नभएको उल्लेख गर्दै राज्यका अन्य निकायसँग समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।