काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि ल्याएको बजेटले देशको पर्यटन पूर्वाधार विकासमा ठूलो फड्को मार्ने आशा देखाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल निर्माण, निजगढको लगानी ढाँचा तयारी सक्ने, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्ने जस्ता घोषणा गरेको छ । जुन सकारात्मक पक्ष हो ।

बजेटले उड्डयन क्षेत्र विस्तारका लागि ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने नेपालको पर्यटन पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । जसका कारण नेपालमा सहज रुपमा विदेशी पर्यटक भित्र्याएर सोही अनुरुप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेछ ।

पर्यटन पूर्वाधार विकासका साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । जनकपुरलाई ‘वेडिङ हब’ र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’ बनाइनुका साथै दुवै क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने विषय समावेश गरिएको छ । यस्तै जनकपुरलाई वैवाहिक समारोह गर्न आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास, प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गरिने छ । जसका कारण नेपालमा भौगोलिक वातावरणमा रमाउन चाहने विदेशी पर्यटकहरु आउने संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुने देखिन्छ ।

यसैगरी भरतपुर विमानस्थल विस्तार आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति, रोल्पाको बडा चौर, दाङको टारी गाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने विषय बजेटले समेटेको छ । संचालनमा नरहेका बलेवा, लामिडाँडा, मनाङ, बैतडी, रुम्झाटार लगायत आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, स्काइ ड्राइभिङ लगायत मनोरञ्जनात्मक साहसिक पर्यटनको रुपमा उपयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ । जसबाट विदेशी मात्र नभई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने छ ।
बजेटमा छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रबाट स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्म बस सेवामध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तब्यमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइने विषय समावेस गरिएको छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको छ ।

यद्यपि सरकारले यस गतवर्षबाट हवाई टिकटमा लगाएको मूल्य अभिबृद्धि कर नहटाउँदा त्यसले पर्यटन व्यवसायीको वास्तविक समस्या भने समाधान हुन सकेन । नेपालजस्तो मुलुकमा विमान खरिदगर्दा १३ प्रतिशत भ्याट र हवाई टिकटमा सोही अनुरुप भ्याट लगाईएको छ । जसका कारण विमान कम्पनीहरुले नयाँ विमान खरिद गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय हामीले विदेशी पर्यटक आकर्षिक गर्न तारे होटलमा लगाईएको लक्बजरी कर हटाउनु पर्ने थियो तर त्यसलाई पनि यथावत राखियो । बजेट पर्यटन पूर्वाधार विकास र आगामी योजनाहरुलाई समावेश गरेपनि व्यवसायीका कर सम्बन्धी वास्तविक समस्या समाधान गर्न सकेन ।