काठमाडौं । जनार्दन शर्माले बिलेट उत्पादनमा दिएको सहुलियतको नीति अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उल्टाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री पुनले बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन् । स्पन्च आइरन आयात गरेर बिलेट बनाउने उद्योगलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिएका छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा औद्योगिक विकासको लागि एक तह मुनी हुने बस्तु उत्पादनमा प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको बताएपनि बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगमा भने त्यसको उल्टो नीति लिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पुनले बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएका छन् । बिलेट उत्पादनको लागि आयात हुने स्पन्च आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क बढाएका छन् । स्पन्च आइरनको आयातमा १ प्रतिशत लाग्ने भन्सार शुल्कलाई २.५ प्रतिशत बनाइएको छ ।

३ वर्ष अगाडि जनार्दन शर्माले बिलेट उत्पादनलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको बेला दुई दर्जन उद्योग प्रभावित भएका थिए । सरकारको नीतिपछि धेरैजसो उद्योगले बिलेटको उत्पादन नेपालमा गर्न चालिसकेका थिए । अहिले मुख्यरुपमा पञ्चकन्याले मात्र बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउने काम गर्छ ।

पछिल्लो समय बिलेट उत्पादनको लागि करिब ४० अर्बजति लगानी थप भएको थियो । उद्योगहरुले विद्युत् प्राधिकरणसँग डण्डी उत्पादकले भन्दा बढी क्षमतामा लगाइसकेका थिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवाल सरकारको नीतिले बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु धरासायी हुने बताउँछन् ।

“३ वर्ष अगाडि सरकारले बिलेटको उत्पादन नेपालमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो,”श्री स्टिलका प्रमुख लगानीकर्ता समेत रहेका अग्रवालले भने,“त्यही अनुसार लगानी थप गरेर बिलेट उत्पादन गरेपछि नीति उल्टियो।” अग्रवाल आफूहरु ३ वर्ष अगाडिपनि मारमा परेको र अहिलेपनि मारमा परेको बताउँछन् ।

३ वर्ष अगाडि बिलेट उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुसार धेरैजसो उद्योगले सरकारी नीतिको आलोचना गर्दै लगानी थपेका थिए । त्यो बेला मुख्य रुपमा शर्माले शंकर ग्रुपको जगदम्बा स्टिल र शौरभ ग्रुपका सर्वोत्तम स्टिललाई फाइदा दिने गरेर नीति बनाएको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि उद्योगीहरु डण्डी उत्पादन र बिलेट उत्पादनमा विभाजित भएका थिए ।

तर,पछिल्लो २ वर्षमा उद्योगहरुले सरकारी नीति अनुसार बिलेट नेपालमा नै उत्पादन गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा गरेका थिए । सरकारले नेपालमा नै स्पन्च आइरन उत्पादन गर्नुपर्ने नीति लिने बेला उल्टो काम गरेको आरोप व्यवसायीको छ ।

“हिजो मन्त्रीसँग मिलेर केही व्यवसायीले फाइदा उठाए,”एक उद्योगीले भने,“धेरै व्यवसायीले लगानी थपेपछि अहिले झन दुईमात्र व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने नीति आयो।”

सरकारको नीतिले औद्योगिक क्षेत्रमा अस्पष्टता देखिएको छ ।