काठमाडौं । गत भदौ २३र२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण ८७३ ऋणीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । उक्त आन्दोलनबाट करिब ३७ अर्बको नोक्सान भएको छ। आन्दोलनका कारण व्यवसाय बन्द हुने, ढुवानी अवरुद्ध हुने, उत्पादन र बिक्री घट्ने जस्ता समस्याले ऋणीहरूको नगद प्रवाह कमजोर भएको छ।

बैकिङ्ग क्षेत्र
विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य उतारचढावका बीच नेपाललको बैकिङ्ग क्षेत्र फड्को मार्दै दक्षिण एसियामा राम्रो स्थानमा रहेको छ । २०७२ सालको महाभूकम्प जाँदा होस् वा २०७६ सालका कभी महामारीको बेलामा बैंकिङ्ग सेवा एक दिन पनि अवरुद्ध नभइ बैङ्कका कर्मचारीहरु अग्रपक्तिमा रही ग्राहकहरुलाइ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको हामी माझ अवगत नै छ । पछिल्ला २/३ वर्षमा डिजिटल बैकिङ्गले ठूलो फड्को मारेको छ । हाल प्रति महीना करिब रु ११० अर्बको कारोबार QR मार्फत हुने गरेको छ । डिजिटल बैकिङ्गको क्रान्तिले ग्राहकलाई कारोबार गर्न अत्यन्त सहज भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएको कदम र व्यवस्थाहरुले नेपालका बैङ्कहरु कतिपय दृष्टिकोणमा अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा समेत अब्बल भएका छन् । रणनीतिक सुधार तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि लागु गरी एका विभिन्न प्रावधान तथा नियमहरुले बैङ्कहरु अझ बढी सबल, सक्षम र पूँजीका हिसाबले पनि ठूला भएका छन्।
अत्यन्त पारदर्शी र प्रभावकारी नियमनका बीच रहका बैंकिङ्ग क्षेत्र उपर विभिन्न व्यक्ति तथा अराजक समूहहरुले पछिल्लो समय पटक- पटक प्रहार गर्दै आइरहका छन् । विशेषगरी २०७९ साल पश्चात् यस्ता उच्छृङखल गतिविधिहरु बढ्दै गइरहेका छन् । सर्वसाधारण आम जनताले मिहिनेत गरेर जम्मा गरेको निक्षेप संकलन गरेर सोही रकम बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्ने हो ।

तथापि, ऋण लिए पश्चात नतिर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन तथा बैङ्क र वित्तीय संस्था ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी असूली गर्दा बैङ्कका कर्मचारीहरु उपर दुर्व्यवहार गर्ने, धम्क्याउने, लगायत विभिन्न अराजक गतिविधिहरु पछिल्ला समय बढ्दै गइरहेका छन् ।
विद्यमान चुनौतीहरुः
बैकिङ्ग क्षेत्रमा हाल देखिएका केही प्रमुख चुनौतीहरु निम्नानुसार छनः
१. न्यून कर्जाको मागः यस आ.ब.को झण्डै ६ महिना बित्न लाग्दा कर्जाको बृद्धिदर २ प्रतिशत भन्दा कम नै रहेको छ। कर्जाको ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा रहँदा समेत कर्जाको माग अत्यन्तै कम रहेकोले तरलता व्यवस्थापनमा समेत ठूलो सकस परेको अवस्था छ।
२. बढ्दो खराब कर्जाः गत वर्ष देखि नै बढ्दै गईरहेको खराब कर्जा यस आ.ब.को पछिल्लो त्रैमासिकमा ४.८६ प्रतिशत रहेको छ। मुलुको विद्यमान परिस्थिति र व्यापार व्यवसायमा देखिएको सुस्तताको कारण आगामी दिनहरुमा यो अझै बढ्ने देखिन्छ।
३. कर्जा असुलीमा चुनौतीः समस्त मागमा देखिएको संकुचन, व्यापार/व्यवसायमा देखिएका सुस्तता, विभिन्न अराजक समूहहरुले दिएको भड्काउ अभिव्यक्ति, लगायतका कारणले कर्जा असूलीमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ ।

४. बढ्दो गैर बैकिङ्ग सम्पत्तिः पछिल्लो समय बैङ्कहरुमा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढ्दै गईरहेको छ। हाल करिब रु.५२ अर्बका गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्ति थुप्रिएर बसेको अवस्था छ। यसको उचित व्यवस्थापन नभएको खण्डमा यसले समस्त बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई नै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्न जान्छ।
५. घटदो नाफाः उपरोक्त चुनौतीहरुको प्रत्यक्ष प्रभाव बैङ्कहरुको नाफामा परेको छ। यस आ.ब.को प्रथम त्रैमासिक विवरण अनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वटा बाणिज्य बैङ्कहरु मध्ये १२ वटा बैङ्कहरुको वितरण योग्य मुनाफा नकारात्मक रहेको छ । यस अवधिमा बैङ्कहरुले जम्मा रु १३ अर्ब खुद नाफा गरेका थिए, जुन अघिल्लो आ.ब.को सोही समयको तुलननामा रु ३ अर्बले कम हो। जियनजेड आन्दोलन र त्यस पछिको बैंकिङ्ग परिस्थितिः
जेन्जी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले देशको समग्र अवस्थामा प्रतिकूल असर गरेको कुरामा दुईमत छैन् । भदौ २३ २४ का घटना लगत्तै नेपाल बैङ्कर्स संघले सो समयमा सम्प्रेषणगरेको विवरण अनुसार ८७३ ऋणीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र ती ऋणीहरुको करिब रु ३७ अर्बको नोक्सान भएको अवस्था थियो । उक्त घटना पछि बैकिङ्ग क्षेत्रमा कर्जा असूलीमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। आन्दोलनका कारण कतिपय व्यवसाय बन्द हुने, ढुवानी अवरुद्ध हुने उत्पादन र बिक्री घट्ने जस्ता अवस्थाले ऋणीहरुको नगद प्रवाह कमजोर बनाउन पुग्यो, फलस्वरुप, समयमै कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो र यसले बैङ्कहरुलाइ कर्जा पुनर्संरंचना तथा पुनर्तालिकिकरण गर्न बाध्य बनायो । विशेषगरी साना मझौला उद्योग, होटल-पर्यटन, निर्माण र ढुवानी क्षेत्रका कर्जाहरु बढी प्रभावित भएका छन्, जसका कारण असूली हुन नसकेको ब्याज उल्लेखनीय रुपमा बढेर बैङ्कहरुको तरलतामा दवाव सिर्जना हुन पुगेका छ, भने प्रतिकूल परिस्थितिका कारण कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउनाले बैङ्कहरु नँया कर्जा प्रवाहमा सतर्क बन्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आन्दोलन र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट जोखिम बढेको अवस्था छ । त्यस्तै खराब कर्जाको अनुपात बढ्ने, खराब कर्जा अनुपात बढेसंगै नियामक प्रावधान अनुसार बैङ्कहरुले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । जसका कारण बैङ्कहरुको नाफामा उल्लेख्य गिरावट आएको जसले देशको समग्र अर्थ व्यवस्थामा शिथिलता देखा पर्न गएको छ । लगानीका बाटोहरु नखुल्दा निक्षेप परिचालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । बजारमा पैसा चलायमान नहुँदा अवश्यपनि देशमा अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना बढदै गएको छ । समग्रमा भन्दा भुँइचालो त्यसपछि कोराना महामारी लगायतका अन्य विभिन्न चरणहरु पार गर्दै आउँदा अब विस्तारै अर्थ व्यवस्था लयमा फर्किएला कि भन्ने आशा पलाईरहको समयमा फेरि जियनजेड आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाइ गहिरो असर पारेको छ ।
आगामी कार्यदिशाः
१. स्थानीय प्रशासनको सहयोगः हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाइ घर बाटो सिफारिश, लिलामी प्रकिया, लगायत कार्यहरुमा स्थानीय वडा तहबाट नै अत्यन्त असहयोग हुँदै आइरहको गुनासो छ। ऐन नियममा रहेका व्यवस्था बमोजिम कार्य गर्न खोज्दा असहयोग धम्की आइरहको हुनाले, कानूनले दिएका अधिकार / कार्य गर्न स्थानीय तहबाट समेत सहयोग पुग्ने वातावरण बनाउनु पर्ने ।
२. प्रहरी प्रशासनको सहयोगः पछिल्लो २-३ वर्ष यता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु प्रति लक्षित गरी आक्रमण/धम्कीपूर्ण व्यवहार हुँदै आइरहेका छन्। दुर-दराजमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सुरक्षामा पनि चुनौती थपिदै गएको छ र कर्मचारीहरुको मनोबल गिर्दो क्रममा छ । अतः मुलकको
७६४
कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै घटना घटने अवस्था श्रृजना भएमा प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय लगायत नजिकको प्रहरी/प्रशासन समक्ष उक्त घटना बारे तुरुन्त खबर पुग्ने गरी एक स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने।
३. बैकिङ्ग कसुर ऐन सशोधनः विद्यमान बैकिङ्ग कसुर ऐनमा व्यापक परिमार्जन गरी नु पर्ने । निर्दोषलाइ कुनै किसिमको अन्याय पर्न नहुने तथा दोषी छुटन नपाउने तथा “पहिला सुन अनि थुन” को सिद्धान्त लागु हुने गरी ऐन परिमार्जन हुनुपर्ने ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनः केही समय अघिसम्म तीव्र रुपमा छलफल भइरहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनका विषयलाइ तीव्रता दिइ बैकिङ्ग क्षेत्रलाइ थप पारदर्शी, सबल र स्थायित्वका लागि समय सापेक्ष सशोधनहरु यथाशीघ्र गर्नुपर्ने ।
४.बैक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनः केही समय अघिसम्म तीब्र रुपमा छलफल भइरहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनका विषयलाइ तीव्रता दिइ बैंकिङ्ग क्षेत्रलाइ थप पारदर्शी, सबल र स्थायित्वका लागि समय सापेक्ष सशोधनहरु यथाशीघ्र गर्नुपर्ने ।

५. मुलकको ग्रे-लिस्ट सम्बन्धमाः मूलक अहिले FATIF को ग्रे-लिस्टमा परी आवश्यक कानून/नियमको संशोधन सहित अन्य कार्यहरु तीब्र रुपमा अघि बढी रहेको परिप्रेक्षमा बैङ्किङ्ग क्षेत्रको समेत सहयोग लिइ अन्य कमजोर देखिएका क्षेत्रहरुमा आवश्यक सुधार पक्रियाहरु अगाडि बढाउने कार्य क्षेत्र र समयसीमा सहित तोकि अघि बढ्नुपर्ने ।
६. भ्रामक समाचार सम्प्रेषणः पछिल्लो समय केही अनलाइन संचार माध्यमहरुले व्यक्ति / संस्था लक्षित भ्रामक, गलत र तथ्यहीन समाचारहरु सम्पेषण गर्दै आइरहेको र यसले आम जनमानसमा बैकिङ्ग क्षेत्रप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । तसर्थ, एक निश्चित मापदण्ड तोकी अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुको अनुगमन हुनुका साथै ती संस्थाहरुलाइ प्रदान गरी ने विज्ञापन खर्चमा समेत मापदण्ड तोकिनु पर्ने ।

७. अन्यः बैकिङ्ग क्षेत्रलाइ अझ मजबुत बनाइ मुलकको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पूरा उनको निम्ति अन्य विविध पक्षलाइ समेत सुधार गरी नु पर्ने- वैधानिक तरिका मार्फत विप्रेषण भित्रिने वातावरण बनाइ हुण्डी कारोवारलाइ न्यूनिकरण गर्दै जाने; हाल निक्षेपको ब्याजदर अत्यन्त कम भएको अवस्थामा पुँजी पलायन हुने सम्भावना बढ्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु पर्ने; डिजिटल बैकिङ्गले लिएको तीब्र गति र उल्लेख्य कारोवार डिजिटल माध्ययमबाट हुँदै गइरहेको परिप्रेक्षमा ठूला कारोवार गर्ने PSP/PSO को निगरानी बढाई ती संस्थाहरुलाई थप सुरक्षित बनाउनु पर्ने।

अन्तमा मुलकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धि लक्ष हासिल गर्न बैङ्किङ्ग क्षेत्रको समेत अहम् भूमिका रहन्छ । बैकिङ्ग क्षेत्रले विगतमा धेरै आरोह-अवरोह पार गर्दै आएको छ। देशमा हुने हरेक आर्थिक, राजनीतिक तथा संरचनागत परिवर्तनसँग यो क्षेत्र कहिले उकालो लाग्छ त कहिले ओरालो झर्छ, तर यस्ता विविध परिस्थितिका बाबजुद पनि यो क्षेत्रले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि नियमनकारी निकायको कडा अनुगमन र नेपाल राष्ट्र बैकको निर्देशन अनुरूप सञ्चालन गर्दै आएको छ । आज देशमा सबैभन्दा बढी नियमन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सहित सञ्चालन भइरहेको क्षेत्र भनेको बैकिङ्ग क्षेत्र नै हो । वर्तमान अवस्थामा बैङ्कहरुले आफ्ना वित्तीय सूचकहरुलाइ बलिया रणनीतिक, संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सबै किसिमका उपायहरु अपनाउन आवश्यक छ । विशेषगरी खराब कर्जा व्यवस्थापनलाइ उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ऋणीको वास्तविक क्षमता र नगद प्रवाहका आधारमा कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य रहको छ। कर्जा विस्तारका सन्दर्भमा साना तथा मझौला व्यवसाय, उत्पादनमूलक क्षेत्र र सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा बैङ्कहरुले सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन् ।

आजको युग डिजिटल युग भएकाले बैकिङ्ग सेवाको डिजिटल विस्तार र यसको सुरक्षा अपरिहार्य भइसकेको छ। यससंगै साइबर जोखिम, डाटा सुरक्षा र प्रविधिजन्य चुनौतीहरु पनि बढिरहेका छन्, त्यसैले यस्ता जोखिम न्यून गर्न अत्याधुनिक रक्षात्मक उपायहरुको खोजी र कार्यान्वयनमा बैङ्कहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा, विभिन्न संरचना मार्फत गैर-बैकिङ्ग सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेमा बैङ्कहरुले आफ्ना वासलात थप बलियो बनाउन, जोखिम घटाउन र नयाँ कर्जा प्रवाहको क्षमता बढाउन सक्छन् । अन्त्यमा, वित्तीय सूचकहरु बलिया बनाउँदै, कर्जा प्रवाहलाई सन्तुलित र जिम्मेवार बनाउँदै तथा गैर-बैकिङ्ग सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै अघि बढेमा बैङ्किङ्ग क्षेत्रले वर्तमान चुनौतीहरु पार गर्दै अर्थतन्त्रको स्थायित्व र विकासमा अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।