काठमाडौं । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मन्त्री र उनीहरूका परिवारको सवारी सुविधा पुनर्संरचना गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा मन्त्रीका पत्नी–परिवारका लागि अधिकतम ३ वटा साना गाडी मात्र उपलब्ध गराउने र मन्त्रीहरूका लागि जिल्ला भ्रमणमा महँगा सवारीको सट्टा भारतीय पजेरो अर्थात् स्कारपियो प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले २–४ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने महँगा जापानी गाडी खरिदमा पूर्ण रोक लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। निर्वाचनपछि भारतबाट प्राप्त भएका स्कारपियो गाडीहरू नयाँ मन्त्रीहरूका लागि छुट्याएर प्रयोगमा ल्याउन पनि प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै, मन्त्रालय मातहतका संस्थान र आयोजनाका गाडीहरू मन्त्री वा उनीहरूको परिवारले दुरुपयोग गरेको पाइए कडा कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको जोड छ। सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, आयोगले अनावश्यक रूपमा स्कुटर र मोटरसाइकल खरिद नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। साथै, प्रयोगमा नआएका, जलेका वा मर्मत गर्न नसकिने पुराना तथा कवाडी सवारी साधनहरू ६ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइएको छ। अनधिकृत रूपमा प्रयोग हुँदै आएका सरकारी गाडीहरूलाई मूल्यह्रास (डिप्रिसिएसन) कटाएर सरकारी अधिकृतहरूलाई नै बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ।