काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै करदाताहरूले विभिन्न सुधारमुखी अपेक्षाहरू अघि सारेका छन्। आजको पावन रामनवमीको अवसर पारेर नेपाल ट्याक्सपेयर्स सोसाइटीले शुभकामना व्यक्त गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा १० बुँदे अपेक्षा सार्वजनिक गरेको हो।

भाद्र २३ र २४ गते सम्पन्न जेन्जी आन्दोलन र फागुन २१ गतेको निर्वाचनमार्फत जनताले देखाएको अभूतपूर्व एकता र जनमतको आधारमा नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनजीविकामा सुधार ल्याउने आशा उच्च रहेको संस्थाले जनाएको छ।

संस्थाले सरकारलाई बधाई दिँदै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै सुधारका ठोस कदम चालिने अपेक्षा गरेको छ।

१.आय विवरण (डे ३ /डे ४) अनलाइन सिस्टममा प्रविष्ट गर्दा बुझाइसकेका वित्तीय लेखापरिक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कागजातहरु पुनः प्रिन्ट गरी कार्यलयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी कर चुक्ता प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने।

२.विषयगत कानुनले तोकेका कर सुविधाहरु आर्थिक ऐनमार्फत स्वतः कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्ने तथा आवश्यक परे सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गरी एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने।

३.आयकर ऐनको दफा १०१(३) अनुसार कर परिक्षण अवधि २ वर्षमा सिमित गर्ने साथै कर परिक्षण फेसलेस  बनाउने ।साथै, वार्षिक रु. ५ करोडभन्दा माथिको कारोबार भएका संस्थाहरूका लागि वित्तीय लेखापरीक्षणसँगै अनिवार्य कर लेखापरीक्षण लागू गर्ने।

४.हरेक आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई कर विज्ञको रूपमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा उनीहरूलाई बहस गर्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने।

५.आन्तरिक राजस्व विभागले आफै कर निर्धारण तथा पुनरावलोकन गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई सुधार गर्दै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत स्वतन्त्र र विज्ञसहितको पुनरावलोकन निकाय स्थापना गर्ने।कर सम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउने अधिकतम समयसीमा २ वर्ष निर्धारण गर्ने तथा पुनरावलोकनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने।

६.व्यापारी उधारो असुली ऐन तत्काल संसदमा पेश गर्ने ।

७.सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने रकम ५ लाख माथि हुँदा कर नलगाउने वा सो माथि रकम जम्मा गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

८.आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमार्फत वार्षिक रु. २५ करोडभन्दा बढी खरिद बिक्रीको कारोबार गर्ने करदाताहरूलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने।

९.नियमित एवं पारिवारिक कारण वा मृत्यु पश्चातको शेयर दाखिला खारेज तथा नामसारीको हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने।

१०.सबै प्रकारका व्यवसाय (प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी) दर्ता गर्नका लागि एकल अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने, जसबाट दर्ता प्रमाणपत्र, इजाजतपत्र तथा स्थायी लेखा नम्बर एकैपटक उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने। साथै, वार्षिक नवीकरण प्रक्रिया पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने .