काठमाडौं । सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा आर्थिक समृद्धिको रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकताकासाथ घोषणा गरेकामा होटल व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन होटल सङ्घ नेपालले स्वागत गरेको छ ।

वार्षिक बजेटले निर्धारण गरेको विकासका पाँच रुपान्तरणकारी मुख्य क्षेत्रमध्ये छिटो आर्थिक समृद्धि दिन सक्ने पर्यटन क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ घोषणा भएकोमा उत्साहित भएको जनाउदै सङ्घले कार्यक्रमको कार्यान्वयन निजी क्षेत्रको प्रचुर सहभागिता र अग्रसरताबाट हासिल गर्ने सरकारी रणनीति स्वागतयोग्य रहेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो ।

सङ्घले सातै प्रदेश समिटिने गरी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको मार्गचित्र तयार गर्ने गतिविधि अवधारणा उल्लेखनीय रहेको जनाएको छ । व्यापक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भारत र चीनसँगको क्रस बोर्डर पर्यटन विकासका लागि घोषित बुद्ध, शिव, रामायण परिपथ र सीमाबाट नेपालका प्रमुख तीर्थस्थलसम्म सीधा बस सेवा, सीमा क्षेत्रमा पर्यटकलाई एकद्वार सेवा प्रदान गर्ने घोषणा उपयुक्त रहेको सङ्घले जनाएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा टाकुरा पर्यटन हिल स्टेसन विकास गर्ने, होटल रिसोर्ट सञ्चालनका लागि जग्गा भाडामा दिने, ग्रेटर हिमालयन, मुन्धुम र गुरिल्ला ट्रेल व्यवस्थित गर्ने बजेटको योजना सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

सगरमाथा एवं विश्व प्रख्यात हिमशृङ्खलाप्रति विश्वव्यापी अत्यधिक आकर्षण र मोह रहिआएको सन्दर्भमा नेपाली पर्यटनलाई थप लाभ लिन बजेटले घोषणा गरेको हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको अवधारणा सराहनीय रहेको र यसबाट पर्यापर्यटन, साहसिक पर्यटनलगायतका गतिविधि गर्न खर्चालु विदेशी पर्यटकको ठूला ठूला समूह भित्र्याउन निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गर्ने योजना समय सापेक्ष रहेको सङ्घको भनाइ छ ।

साथै बजेटले घोषणा गरेको सबै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने मास्टर किचेनको प्रभावकारी सञ्चालनमा सङघले आफ्नो अनुभव र दक्षता उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ । सङ्घले १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य मौजुदा होटल र पर्यटनको सेवा क्षमताको आधा मात्र रहेको जनाउँदै काठमाडौंँलगायत नवनिर्मित भैरहवा र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान सुचारु गर्न सके हालको पर्यटक आगमन दोब्बर गर्न सकिने जनाएको छ ।

बजेटमा पर्यटन विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन विकास दशक र विशेष पर्यटन वर्षबारे केही उल्लेख नभएकोप्रति भने सङ्घले निराशा व्यक्त गरेको छ । मौजुदा पर्यटन ऐन २०३५ लाई समय सापेक्ष बनाइ होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगले पाए सरहको सेवा सुविधा सर्त प्रदान गरी उद्योगको मान्यता लगायतका कुरा पूरा गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा भए पनि निजी क्षेत्रको हौसला विश्वास बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।