काठमाडौं । सोह्रौं योजना कार्यान्वयनका लागि लगनी मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । राष्ट्रियसभा, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा आज भएको ‘पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य विषयवस्तु र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि सरकारको रणनीति तयारी’सम्बन्धी छलफलमा सरोकारवालाले उक्त योजना कार्यन्वयनमा लगानीको समस्या रहेको बताएका हुन् ।

समितिका सदस्य धनश्याम रिजालले सोह्रौँ योजनाका लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि आइपर्ने चुनौतीको विश्लेषण गर्नुपर्ने र समस्या समाधानका लागि पहल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘सोह्रौं योजनाका लक्ष्यमहत्वकांक्षी छन्,’ उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तयारमिा जुट्न आवश्यक छ ।’ योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयालले वैदेशकि ऋणलाई विकास आयोजनामा खर्च गरेमा उत्पादकत्व वृद्धि भई सोह्रौं योजनाको लक्ष्य कार्यन्वयन हुने बताए । ‘योजनाका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक उत्पादन गरेर खपत बढाउने लक्ष्य लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘गरिबी निवारणका लागि रोजगारी वृद्धिका लक्ष्यलाई प्रथामिकता दिने लक्ष्य रहेको छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य–सचिव डा तोयनारायण ज्ञावालीले मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा तथा लगानीको चुनौती नै सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका मुख्य समस्या रहेकोमा प्रष्ट पारे । ‘सोह्रौं योजना कार्यन्वयनका लागि छिट्टै कार्यविधि बनाउने तयारी गरिहेका छौँ,’ उनले भने, ‘९० भन्दा बढी १ अर्ब लागतका आयोजनाको अनुगमन गर्न छुट्टै निकायको प्रबन्ध गरिने छ ।’
सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुमानित लगानी करिब १ सय ११ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । संरचनात्मक रुपान्तणका क्षेत्रहरुमध्ये समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ । यसैगरी अन्य क्षेत्रहरुमध्ये उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा गर्ने, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् सघन अन्तर–आवद्धताका क्षेत्रहरु छन् ।

योजनाबद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समाज निर्माण, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा सहज स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्षेत्र तोकिएका छन् । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक दुई हजार तीन सय ५१ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।