काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले १६ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयन र तीनै तहका सरकारबीचको वित्तीय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठक भएको हो ।

नेपालमा वित्तीय हस्तान्तरणको नियम आधारित प्रणाली संस्थागत भए तापनि तहगत सरकारहरूको कार्यसम्पादन क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न बैठक केन्द्रित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकारिता र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले अघि सारेका वित्तीय हस्तान्तरण र स्वायत्तता सम्बन्धी जायज मागहरूलाई सङ्घीय सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।

मन्त्री वाग्लेले तल्ला तहको राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा सङ्घीय अनुदानमा निर्भर रहने ‘अनुदानमुखीु प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय विचलनहरूलाई अन्त्य गरी यो परिषद्लाई नतिजामुखी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

साथै, अर्थमन्त्रीले आगामी दिनमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउन सरकारले ठोस नीतिगत र कानुनी सुधारका कदमहरू चाल्ने विश्वास दिलाए ।

सहभागी प्रदेश अर्थमन्त्री तथा सदस्यहरूले वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलता समाधानका लागि परिषद्को यो बैठक ढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे